काठमाडौँ । नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतहरूले न्यायिक सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो ।
यस समझदारीपत्रले दुवै देशका न्यायपालिकाबीच नवीनतम कानूनी विकासहरूबारे जानकारी आदानप्रदान, न्यायाधीशहरू र अधिकारीहरूबीच भ्रमण, तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गर्दछ। साथै, प्रविधिको उपयोगद्वारा मुद्दाहरूको चाँडो निरूपण र सेवाग्राहीहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रविधि सम्बन्धी जानकारी साझेदारी गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यसका लागि दुवै न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यसमूह गठन गर्ने सहमति भएको छ । यसअघि, भारतको सर्वोच्च अदालतले इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भूटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरक्को, माल्दिभ्स लगायतका देशहरूसँग पनि यस्ता समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
यस समझदारीपत्रले नेपाल र भारतबीचको न्यायिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै दुवै देशका नागरिकहरूलाई न्यायिक सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
