काठमाडौँ । भारतका परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाकिस्तानले बारम्बार इन्डस जल सन्धिको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै भारतले विगत ६५ वर्षसम्म अत्यधिक संयमता देखाएको बताएका छन् ।
उनले प्रष्ट पारे कि भारतले पछिल्ला २.५ वर्षमा पाकिस्तानसँग सन्धिमा संशोधनबारे संवाद गर्न धेरै पटक आग्रह गरेको भए पनि पाकिस्तानले बारम्बार कानुनी अवरोधहरू सिर्जना गरेर वार्ताबाट पन्छिने रणनीति अपनाएको छ । मिस्रीले भने, ‘हामीले पटक-पटक पत्राचारमार्फत सरकार स्तरीय संवादको आग्रह गर्यौं, तर पाकिस्तानले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।’
परराष्ट्र सचिवले थपे, ‘भारतले सन्धिलाई सम्मान गर्दै अनेकौं युद्ध र उक्साहनका बीच पनि आफ्नो कर्तव्य निभायो। पश्चिमी नदीहरूमा भारतको वैध अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा पाकिस्तानले कानुनी बाधाहरू खडा गर्दै निरन्तर अवरोध पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि भारत ६५ वर्षसम्म सन्धिमा अडिग रहनु सहनशीलताको उदाहरण हो ।’
मिस्रीले बदलिँदो जनसांख्यिकीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता र पाकिस्तानबाट जम्मु-कश्मीरमा फैलिएको आतंकवादले पनि भारतको सन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पुर्याएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अब पाकिस्तानले स्पष्ट रूपमा आतंकवादको समर्थन परित्याग नगरेसम्म सन्धिलाई अमान्य अवस्थामा राख्ने निर्णय भारतले लिएको हो। पहलगाम आतङ्कवादी हमलामा २६ जनाको ज्यान गएपछि भारतले यो कदम चालेको हो ।
सन् १९६० मा हस्ताक्षर गरिएको इन्डस जल सन्धिले भारतलाई पूर्वी नदीहरू (रावी, व्यास, सतलज) को प्रयोग अधिकार दिन्छ भने पाकिस्तानलाई पश्चिमी नदीहरू (सिन्धु, झेलम, चिनाब) सुम्पिएको छ । यद्यपि, सन्धिले केही सीमा भित्र दुवै देशलाई अर्काको नदीको उपयोग गर्ने सुविधा दिएको छ । यस प्रणालीबाट भारतलाई २० प्रतिशत र पाकिस्तानलाई ८० प्रतिशत जल उपयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतको पछिल्लो निर्णयले अब सन्धिको भविष्यबारे पुनः गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतले सन्देश दिएको छ– ‘आतङ्कवाद र जलस्रोतको सहकार्य सँगसँगै चल्न सक्दैन ।’
