काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र सामाजिक सहयोगको नयाँ स्वरूप देखिन थालेको छ । हाइसन मिडिया नामक चिनियाँ निजी कम्पनीले नुवाकोटमा चिनियाँ भाषा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै, भाषा सिकाइको आवरणमा विदेशी ‘सफ्ट इकनोमिक इन्फ्लुएन्स’ विस्तार भइरहेको संकेत विश्लेषकहरूले गरेका छन् । कम्पनीले हालसम्म १० चिनियाँ भाषा शिक्षण केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको दाबी गरेको छ, जसमा १,०५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू आवद्ध छन् ।
तर आर्थिक जगतका लागि सबैभन्दा चासोको विषय कम्पनीले गरेको प्रत्यक्ष नगद वितरण हो । कम्पनीले ISVG Nepal सँगको सहकार्यमा १३,३४९ जनालाई करिब रु १४ लाख बराबरको नगद सब्सिडी र थप रु २० लाखको नगद तथा सामग्री सहयोग शिक्षा र शिक्षकप्रतिको समर्थनका रूपमा वितरण गरेको जानकारी दिएको छ। यस्तो प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तक्षेपले नेपाली आर्थिक स्वायत्तता र नियमन संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि विदेशी संस्था वा कम्पनीले-सरकारी वा निजी-आर्थिक सहायता, परियोजना वा सेवा सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नियामक निकायहरूबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हाइसन मिडियाको कार्यक्रममा यस्तो स्वीकृति लिइएको कुनै प्रमाण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यसले नेपालमा कार्यरत विदेशी निजी लगानीकर्ताहरूका लागि समान अवसर र नियामकीय पारदर्शिताको प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस प्रकारको गतिविधिलाई ‘सफ्ट इन्फ्लुएन्स’ रणनीतिको आर्थिक संस्करणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जहाँ सहयोग र भाषा शिक्षाको नाममा दीर्घकालीन उपभोक्ता र सांस्कृतिक वफादारी सिर्जना गरिन्छ। ग्रामीण र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चिनियाँ भाषा सिकाउने कार्यक्रम, नगद हस्तान्तरण र सामग्री सहयोगमार्फत आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा सिधा पहुँच बनाउने यो प्रयास, परम्परागत लगानीभन्दा फरक, तर प्रभावशाली उपाय हो ।
यसले नेपाली बजारमा चिनियाँ ब्रान्ड, सेवा तथा दीर्घकालीन आर्थिक सहभागिताको सम्भावना बढाउँछ । स्थानीय युवाहरूमा चिनियाँ भाषा, संस्कृति र सहायताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गरिँदा, भविष्यमा कार्यशक्ति, उपभोक्ता बानी, र नीति निर्माणमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।
अझ चिन्ताको कुरा — शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयजस्ता सम्बन्धित निकायहरूले यस्तो विदेशी कार्यक्रमबारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण नदिएको अवस्था हो। सरकारी मौनताले नियामकीय कमजोरी उजागर गर्नुका साथै विदेशी संस्थाहरूलाई बिनानियन्त्रण स्थानीय तहसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ ।
नेपालजस्तो खुला र सानो अर्थतन्त्रमा यस्ता कार्यक्रमहरू केवल सामाजिक वा शैक्षिक सीमामा सीमित रहँदैनन् । यसले बजार व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा, र लगानी प्रवृत्तिमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। यदि विदेशी संस्थाहरूलाई पारदर्शिता, अनुमतिप्राप्त प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धात्मक नियमहरूमा बाँध्न सकिएन भने, भविष्यमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि असमान वातावरण बन्नेछ ।
यस्तो परिदृश्यमा नेपाल सरकार र नियामक निकायहरूले तत्काल नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आवश्यक देखिन्छ-नत्र लगानी र सहायता भन्ने सीमाबाट बाहिर जान थालेका यस्ता कार्यक्रमहरूले आर्थिक नीति निर्माणलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा असर पुर्याउन सक्छन् ।
