काठमाडौँ । पाकिस्तान सरकारले २०२५-२६ आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्दै रक्षा खर्चमा २० प्रतिशत अनपेक्षित वृद्धि गरेको छ । कुल खर्च ७ प्रतिशत कटौती गरेर १७.५७ ट्रिलियन रुवीसम्म सीमित गरे पनि रक्षा बजेट २.१२ ट्रिलियनबाट २.५५ ट्रिलियन रुवीसम्म पुग्ने गरी वृद्धि गरिएको हो  । यो कदम पछिल्लो भारतसँगको झडप र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर चलाईएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ र वित्त मन्त्री मुहम्मद औरेन्जेबले यो निर्णय सैन्य क्षमता सशक्तिकरणका लागि अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन् । तर बिरोधी पक्षले सामाजिक सेवाहरू र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारको सैन्य खर्चको मात्रै वृद्धि आलोचना गरेका छन् ।

एकातिर पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वृद्धि दर २.७ प्रतिशत मात्र पुग्दा, आगामी वर्षको लागि ४.२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । मुद्रास्फीति हाल करिब ४.६ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष समर्थित $७ अर्ब कार्यक्रमका बीच पाकिस्तानले ट्याक्स राजस्व बृद्धि गरी, ब्याज लागत र सब्सिडी कटौतीमार्फत थप खर्च व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।

विश्लेषकहरू भने यो रणनीति सशक्त देशीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकारात्मक भए तापनि आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन्  । विकासशील दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा पाकिस्तान पछाडि पर्न नदिन ४.२ प्रतिशतका लक्ष्य सही दिशा होला कि भन्नेमा विवाद छ ।

बजेटको कानुनी स्वीकृतिका लागि संसदको बैठक यसै महिना हुँदैछ । भारत–पाकिस्तानका बीच झडप बढी हुँदा यो सुरक्षा प्राथमिकताले घरेलु तर सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र कमजोर बनाइदिने डर पनि छ।