काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन १५-१६, २०२५ मा साइप्रसको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण गरेका छन् । २१ वर्षपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक प्रवासमा आएको यो यात्रा मात्र औपचारिक भेटघाट थियो । त्यस भन्दा बाहिर गहिरो रणनीतिक उद्देश्य बोकेको कदम थियो । साइप्रस, युरोप र मध्यप्राच्यको जंक्शनमा अगाडि रहेको द्वीप राष्ट्र, भारत-मध्यपूर्व-युरोप करिडोर अर्थात् IMEC को महत्वपूर्ण कडीको रूपमा उभरिरहेको छ ।
भ्रमणका क्रममा मोदी र साइप्रसी राष्ट्रपतिले ऊर्जा, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबरक्षेत्र र आतंकवादविरुद्ध सूचना अदला-बदली जस्ता ८ सहकार्य समझौता गरेका छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएको छ । साथै, मोदीले साइप्रसबाट इयु प्रवेशद्वारको भूमिका खेलेर भारत-युरोप स्वतन्त्र व्यापार समझौता अन्त्य २०२५ भित्र टुंगाउने सम्भावित बाटो सशक्त भएको बताए ।
साइप्रस सरकारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘मार्कारियोस तेस्रोको ग्रान्ड क्रस’ सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान गरेको छ । जसले नेपालभरि द्धिपक्षीय सम्मान र सम्मानजनक सम्बन्धलाई प्रकट गराएको छ । मोदीले पनि यस सम्मानलाई ‘भारत–साइप्रस मित्रताको बलियो प्रमाण’ भनेका छन् ।
परराष्ट्र नियामक दृष्टिले यो भ्रमणले स्पष्ट संकेत प्रेषित गर्यो - टर्की र पाकिस्तानबीचको बढ्दो नजिकाईलाई सन्तुलन दिन मोदीले साइप्रस विश्वासयोग्य युरोपेली साझेदारबारे समानान्तर दूरी निर्वाह गर्न खोजेका छन् । ‘यो युद्धको युग होइन’ भन्दै जारी विश्वयुद्ध र मिडिल ईष्टका तनावका बेला, संवाद र स्थिरताको पक्षमोले वकालत गरे ।
साइप्रसले इयु अध्यक्षत्व सम्हाल्ने २०२६ बीचमा, भारतले यो द्विपक्षीय साझेदारीलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर पाउँदैछ। साथै, नेता मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको स्थायित्व र स्वतन्त्र आवाजलाई बलियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु गरेका छन् जुन आगामी G7 शिखर सम्मेलन–२०२५ (कानडा, क्यानानस्किस, जुन १६–१७) मा किनाकोशिस देखा पर्नेछ ।
मोदीको साइप्रस भ्रमण भारतको विश्वव्यापी कूटनीतिमा अर्को चरणको शुरुआत हो — जहाँ कनेक्टिविटी, सुरक्षा, व्यापार र वैश्विक स्थिरतामाथि जोड छ ।
