काठमाडौँ । भारतले पछिल्ला केही महिनामा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थितिलाई निकै सशक्त बनाउँदै आएको छ । फ्रान्ससँगको रक्षा सम्झौता होस् वा माल्दिभ्सजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सहयोग विस्तार, भारतको कूटनीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नभई रणनीतिक रूपमा सन्तुलन सिर्जना गर्ने प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको छ । भारतले अहिले देखाउँदै गरेको दृष्टिकोणले उसलाई दक्षिण एसियामै नभई सम्पूर्ण इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक खेलाडीको रूपमा उभ्याइरहेको छ ।

फ्रान्ससँग भएको ७.०९ अर्ब डलर बराबरको जेट इन्जिन उत्पादनसम्बन्धी सम्झौता भारतको रक्षा आत्मनिर्भरताको दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ। यस सम्झौताले केवल प्रविधिको हस्तान्तरण र संयुक्त उत्पादनको ढोका मात्र खोलेको छैन, यसले भारतीय वायु सेनाको भविष्यलाई नै नयाँ आकार दिने सम्भावना बोकेको छ। लामो समयदेखि विदेशमा भर परेर आफ्ना लडाकु क्षमताको विस्तार गर्दै आएको भारतले अब आफ्नै भूमि भित्र विश्वस्तरको प्रविधिको विकास र कार्यान्वयन गर्ने स्तरमा पुग्न लागेको छ, जुन नीतिगत दृष्टिले मात्र नभई रणनीतिक दृष्टिले पनि निकै गहिरो छ ।

यसैबीच, दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव विस्तार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको माल्दिभ्स भ्रमण अर्को महत्वपूर्ण मोड सावित भएको छ। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति सोलिहसँगको भेटवार्ता पश्चात भारतले रु ४८५० करोड बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा गर्नुका साथै माल्दिभ्सको नयाँ रक्षा मन्त्रालय भवनको उद्घाटन गरेको थियो। यो समग्र घटनाक्रमले देखाएको छ कि भारत अब केवल विकास साझेदार होइन, सुरक्षा साझेदारको रूपमा पनि आफ्नो भूमिकालाई गहिर्याइरहेको छ । चीनको ऋण–निर्भरता नीतिबाट आजित बनेका केही साना राष्ट्रहरू भारततर्फ पुनः फर्कन थालेका छन्, र माल्दिभ्स यसको ताजातम उदाहरण बनेको छ ।

यसबाहेक भारतको अर्को उल्लेखनीय कूटनीतिक सफलता भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिका दुवैबाट TRF (The Resistance Front) लाई आधिकारिक रूपमा आतंकवादी संगठन घोषणा गराउनु हो। जम्मू–कश्मीरमा कार्यरत यो संगठनलाई पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था ISI सँग जोडिएको भन्दै भारतले लामो समयदेखि प्रमाणसहित चेतावनी दिँदै आएको थियो। आज ती प्रमाणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्वीकार गरेर TRF लाई प्रतिबन्धित घोषित गरेपछि भारतको कूटनीतिक दृढता र लगनशीलता अझ स्पष्ट रुपमा देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री जयशंकरले यस निर्णयलाई भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जुन निरन्तर प्रयासले सम्भव भएको हो।

यता, भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाको समावेश रहेको QUAD समूहले चीनको एकाधिकार हटाउने उद्देश्यले दुर्लभ खनिज (rare earth elements) को वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि भारतको आर्थिक रणनीति थप बलियो भएको छ। यो पहलले भारतलाई विश्वव्यापी आपूर्ति चेनमा महत्त्वपूर्ण नोडको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। अर्धचालक, ब्याट्री र हरित प्रविधिमा भारतको आत्मनिर्भरता यस सहयोगद्वारा अझ द्रुत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनको खनिज नियन्त्रणमाथि पहिलो पटक यसरी ठोस रुपमा सामूहिक चुनौती प्रस्तुत गरिएको छ, र भारत यस चुनौतीको अग्रपङ्तिमा उभिएको छ।

भारतको कूटनीतिक दृष्टिकोण केवल शक्ति प्रदर्शनमा सीमित छैन, उसले मानवीयताको मूल्यमा समेत सन्तुलन राख्ने प्रयास गरेको छ। इजरायल-गाजा द्वन्द्वको सन्दर्भमा भारतले दुवै पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै गाजामा राहत सामग्री र औषधि सहायता उपलब्ध गराएको छ। भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि मानवीय सहायता कुनै पनि राजनीतिक सीमाभन्दा माथि हुन्छ । यो सन्देशले भारतको परराष्ट्र नीतिमा नैतिक दृढता र सन्तुलनको भाव प्रस्तुत गर्दछ, जुन पछिल्लो समयमा विश्व शक्तिहरूबीच दुर्लभ भएको छ ।

त्यसैगरी, भारतीय प्रविधि उद्योगको वृद्धि पनि उल्लेखनीय छ। हालैको प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा रहेका Global Capability Centers (GCCs) ले निकट भविष्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशतसम्म योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भारतलाई प्रविधिमा केवल प्रयोगकर्ता मात्र नभई उत्पादक राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ। विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले भारतमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्र खोल्न थालेका छन्, जसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, भारतले रक्षा, कूटनीति, प्रविधि र मानवीय मूल्यहरूलाई एकसाथ समेट्दै, क्षेत्रीय सन्तुलनमा आफ्नो स्थायित्व र नेतृत्व प्रस्तुत गरिरहेको छ। चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने, पाकिस्तानको आतंकवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बेनकाब गर्ने र मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यवहारिक साझेदारी बढाउने भारतको यो बहुआयामिक नीति रणनीतिक सफलता त हो नै, भविष्यको वैश्विक नेतृत्वतर्फको एक दृढ पाइलासमेत हो। भारत अब केवल शक्तिको सन्तुलन देख्ने राष्ट्र होइन, शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्ने राष्ट्रको रूपमा अघि बढेको छ ।