काठमाडौँ । यतिबेला अधिकांश लगानीकर्ताहरू रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको प्रारम्भिक सार्वजानिक निष्कासनको विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चामा उत्रेका छन् । बजारमा विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरू छन्, जसले आ-आफ्नै किसिमले यसको आइपिओ प्रक्रिया बारे व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् ।

विगत तीन दशक देखि धागो उद्योगको रुपमा सञ्चालनमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स आफूलाई नेपाली औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित ठान्छ । हुनत यसका प्रतिस्पर्धीहरू नभएका होइनन् तर रिलायन्सले जसरी चर्चा र हल्ला चाहिँ पाएका छैनन् । पछिल्लो समय रिलायन्सले निकै चर्चा बटुल्यो जुन हल्लाले कम्पनीको नामै नसुनेकाहरुले पनि चासो राख्न थाले ।

यस विषयमा यो भन्दा पहिले अन्य थुप्रै लेख वा समाचारहरू सार्वजनिक तथा प्रकाशन भईसकेका छन् । सबै कुरा उठेकै छन्, जगजायर छन्। कसले कसरी विश्लेषण गर्छ भन्ने कुरा बेग्लै होला तर व्याख्या विष्लेशणहरु नभएका होइनन् । यसको मुख्य चर्चा र विवादको विषय भनेको कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य बारे हो । जुन मूल्य कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत प्रतिकित्ता रु. ८२०.८० तय गरेको छ ।

नेपाली पूँजी बजारमा प्राथमिक बजार मार्फत निष्कासन गर्ने कम्पनी मध्ये रिलायन्स स्पिनिङ्ग सबैभन्दा महङ्गो कम्पनी हो । यस अघि सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाटै रु.४०१ कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत कटौती गर्दा हुन आउने रकम रु. ३६०.९० प्रति कित्तामा सार्वजानिक निष्कासन गरेको थियो ।

नेपालमा अर्थमन्त्रालयको मातहतमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजार क्षेत्रलाई नियमन तथा निर्देशन गर्ने काम गर्छ । र, नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो ।

यही कानुनको अधीनमा रहेर बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीहरूले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरी सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर, बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जान मापदण्ड पुरा नभएका कम्पनीहरूलाई पनि धितोपत्र बोर्डको मिलेमतोमा कानुन बाहिर गएर सहज बनाइदिएको भन्ने लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। र, रिलायन्स स्पिनिङ्गले पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको मिलेमतोमा कम्पनीको वास्तविक उत्पादन र वित्तिय क्षमता साथै बजारमा यसको विश्वसनियता भन्दा अधिक मुल्यांकन गरेर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको मूल्यदर निर्धारण गरेको भन्ने दाबी छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ्गको विवादै विवाद

एक अर्ब भन्दा बढी विद्ययुत बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको विद्ययुत कटौति गरेको थियो । ०८० पुस ८ मा रिलायन्सले प्राधिकरणको निणयविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर गर्यो तर अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तरिम आदेश दिएन। बक्यौता नतिरेको भन्दै विवादमा रहेको रिलायन्स आज आईपिओ विवादले घेरिएको छ ।

विद्ययुत महसुल बुझाउन नसक्ने कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट रु. ८२०.८० प्रति कित्ताको दरमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिइनु नियम संगत नभएको भन्दै लगानीकर्ता साथै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यही विवादै विवादको बीच रिलायन्सले आज बाट आइपिओ खुला गरेको छ । तर, असन्तुष्ट पक्षहरुले भने नियामक निकाय तथा धितोपत्र बोर्डको गैरकानुनी मिलेमत्तोबाट यस प्रक्रियालाई खुकुलो बनाएको आरोप लागाएका छन् ।

आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले माग बमोजिम नहुने ठहर गर्दै अन्तरीम आदेश समेत दिईसकेका छ। यद्यपी, सर्वाेच्चले पनि लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरुको हितबिपरीत आदेश दिएको कतिपय लगानीकर्ताहरू जिकिर गर्छन्। यससँगै अब लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाको दायित्व सर्वाेच्चले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने दाबी छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई विश्लेषण गर्दा रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लगानीकर्ताको लागि गलपासो बन्ने पक्का छ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षप्रति जेन–जी लगानीकर्ताको आक्रोश

नेपाल धितोपत्र ऐनको दफा ७ मा बोर्डको प्रशासकिय प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारले एक योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र उक्त अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, हाल सम्म धितोपत्र बोर्डले योग्य व्यक्ति देख्न पाएन। बोर्डको अध्यक्षको रुपमा जोजस्ता आए पनि विवादरहित कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् ।

विवादै विवादमा डुबेका बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको हालचाल आजकाल निकै बेहाल भएको छ । उनी लुुक्दै भाग्दै हिडेका छन् । सरोकारवालाहरुसँग सम्पर्कमा छैनन् । सरकारमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व भएको बेला उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनले हरेक निर्णयहरु व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि मात्र गर्न थालेपछि धितोपत्र बोर्डमा बेतिथि मौलाएको छ। र, धितोपत्र बजार (ल्भ्एक्भ्) को आकर्षणमा पनि ह्रास आएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सन्दर्भमा पनि बोलकबोल आर्थिक लाभको लागि अध्यक्ष श्रष्ठको उत्तिकै सक्रियता रहेको देखिन्छ। रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको विषयलाई लिएर लगानीकर्ताहरू अध्यक्ष सन्तोष नारायण विरुद्ध विरोधमै उत्रिएका थिए। तर, उक्त बिरोधले पनि रिलायन्सको आइपिओ प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन। पार पत्तो लाउन सकेन।

जेन–जी मुभ्मेन्ट नेपाल, घाइते जेन–जी नेपाल संस्था, संयुक्त नेपाली जेन–जी क्रान्ति लगायत जेन–जीका विभिन्न समूहहरुले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले रिलायन्स को आइपिओ निष्काशन अनुमतिमा ९ करोड ५० लाख घुस लिएको भन्दै रिलायन्सको आइपिओ निष्कासन लाई स्थगन गर्न धितोपत्र बोर्ड घेराउ गरेका थिए। साथै जेन जी समूहहरुले बोर्डका अध्यक्षको बर्खातिको माग गर्दै अर्थमन्त्रालय तथा सरकारको ढोका ढकढक्याएका थिए। जेन–जीहरु अहिले पनि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेट्ने प्रयासमै छन् ।

के हो आइपीओ निष्कासन सम्बन्धी बुक बिल्डिङ प्रक्रिया?

बुक विल्डिङग निर्देशिका, २०७७ को दफा ८ मा संगठित संस्थाले निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धकको सहयोगमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र, दफा ९ मा व्यवस्था भए बमोजिम संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएको आशय मूल्य अनुसार धितोपत्रको आधार मूल्य तय गर्नूपर्ने र दफा ९ को उपदफा ३ अनुसार आधार मूल्यमा २० प्रतिशत थप गर्दा कायम हुने गरी माथिल्लो सीमा र २० प्रतिशत कम गर्दा प्राप्त हुने मूल्यलाई तल्लो सीमा कायम गरी धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरुले बोलकबोलमा सहभागी भई निर्धारित मूल्य सीमा भित्र रहेर आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने छन् । दफा १३ अनुसार बोलकबोल प्रक्रियाबाटै कट अफ मूल्य निर्धारण हुुनेछ। यसरी कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई सर्वसाधारणका लागि धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था बुक बिल्डिङ निर्देशिकाको दफा १४ मा उल्लेख गरिएको छ। र, सर्वसाधारणले धितोपत्र खरिदका लागि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने दफा १६ ले व्यवस्था गरेको छ।

बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ निष्कासन गर्न कम्पनीले केही मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला ३ वर्ष कम्पनी लगातार नाफामा सञ्चालन भएको र बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत आइपिओ जारी गर्ने निर्णय कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको हुनुपर्छ । यसका साथै प्रति सेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर पूँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत हुनुपर्ने र कम्पनीले मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट औसत वा त्योभन्दा माथिको रेटीङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

निर्देशिकाले परिभाषित गरेका संस्थागत लगानीकर्ता भन्नाले मर्चेन्ट बैंक, म्युचुअल फण्ड, सूचिकृत कम्पनीहरू, प्रतिभूति कारोबार गर्ने संस्था, प्रतिभूतिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्तीमा रु १० करोड बराबरको नेट वर्थ भएका संस्थाहरू र सेबोनद्वारा स्वीकृत अन्य संस्थाहरू भन्ने बुझिन्छ। हाल सम्म धितोपत्र बोर्डको अभिलेखमा १३५ भन्दा बढी कम्पनीहरु संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा सूचिकृत भएका छन् ।

बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको लागि नेपालको धितोपत्र बजार कति तयार छ भन्ने शीर्षकमा जस बहादुर गुरुङ्ग ले गरेको अध्ययनले नेपालमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण प्रणली कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बजार अझै पूर्ण रुपमा तयार नभएको देखिएको छ । लगानीकर्ताको चेतना, नियामक तथा मध्यस्थ संस्थाहरुको श्रोत उपलब्धता साथै क्षमता र सुचना प्रणालीको विश्वसनियता र अपर्याप्त प्रविधिको कारण बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारणमा अवरोध सिर्जना हुने अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपी, उक्त अध्ययनले नेपालमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको आवश्यत्ता र यसको दीर्घकालिन महत्त्व रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

रिलायन्स स्पिन्ङिग मिल्सले संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बोलकबोल प्रणलीमार्फत सहभागी गराई कट अफ मूल्य रु ९१२ निर्धारण गरेको छ र उक्त मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई प्राप्त भएको मूल्य रु. ८२०.८० सर्वसासाधारणको लागि निष्कासन गर्ने प्रति कित्ता सेयर मूल्य तय भएको छ।

रिलायन्स स्पिन्ङिग मिल्सको आइपिओ खुल्ला

रिलायन्स स्पिन्ङिग मिल्सले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने ११,५५,९६० कित्ता सेयर मध्ये यसको ५ प्रतिशत अर्थात ५७,७९८ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोष (म्यूचल फण्ड) मा बाँडफाँट गरेको छ। र, १० प्रतिशत अर्थात १,१५,५९६ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्कासन गरेर यसको प्रि-अलोट्मेन्ट पनि गरिसकेको छ । यसैगरी ५ प्रतिशत अर्थात ५७,७९८ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ९,२४,७६८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक रुपमा निष्कासन गरेको छ ।

यस कम्पनीको आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम २० हजार कित्ता सम्म आवेदन दिन सकिने छ । यसमा आवेदन दिने अवधि पुस ७ गते देखि छिटोमा पुस ११ गते र ढिलोमा पुस २१ गतेसम्म रहेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित सामाग्रीमा उल्लेख छ ।

-जीवन उप्रेतीको लेख