काठमाडौँ । नेपाललाई प्रायः कृषिप्रधान देश भनिन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि कृषिमा आश्रित छ । तर, विडम्बना नेपालमा उत्पादन हुने कृषिउपजले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन । नेपालमा अझै पनि खेती गर्ने शैली परम्परागत नै छ । उत्पादन प्रणाली असंगठित छ भने बजार व्यवस्थापन अझै पनि कमजोर छ ।

किसानले उत्पादन गरे पनि उचित मूल्यमा बेच्न सक्ने वातावरण छैन । सरकारको समर्थन मूल्य पनि अपूरो छ । नेपालको कृषि उत्पादनमा केवल कृषि सुधारको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । नेपालको विकासका लागि कृषि उत्पादन, उद्योग कलकारखानाको विस्तारलाई महत्वका साथ अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित रहेको देशले कृषि क्षेत्रमा नै प्रगति गर्न नसक्ने अवस्था हुनु र कृषिजन्य उत्पादन समेत बाहिरबाट आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यता विडम्बनापूर्ण छ । यस्तो परिवेशबाट बाहिर निस्किन कृषिमा आधुनिकीकरण र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा उत्पादित धान, गहुँ, मकै, तरकारी वा फलफूल प्रायः काँच्चै बेचिन्छन् । तर, यी उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर मूल्य बढाउन सकियो भने किसानलाई बढी लाभ हुने थियो । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । उदाहरणका लागि बिस्कुट, चाउचाउ वा जुस उद्योग कृषिजन्य कच्चा पदार्थमै आधारित हुन्छन् । तर यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कानुनी संरक्षण, करछुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, पूर्वाधार निर्माण र बजार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । यदि कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकियो भने किसानले सहजै आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन् । जसले गर्दा उद्योगलाई पनि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात बढाउन पनि सहयोग गर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो आधार नै कृषि र उद्योगबीचको सहकार्य हो ।

कृषि उत्पादनको ठूलो चुनौती भनेको न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभाव हो । नेपालमा गोलभेँडा, चिया वा तरकारी उत्पादन बढ्नेबित्तिकै बजारमा मूल्य अचानक घट्छ र किसान घाटामा पर्छन् । यो नै नेपाली किसानलाई निरुत्साहित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारकका रुपमा देखिन्छ । यस्ता विषयलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारत वा बंगलादेशजस्ता मुलुकले समेत ‘न्यूनतम सपोर्ट मूल्य’ प्रणालीमार्फत किसानलाई घाटाबाट जोगाइरहेका छन् । तर, नेपालमा किसानका लागि त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रमहरू छैनन् । नेपालले पनि तत्काल यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राज्यले निश्चित मूल्य तोकेर उत्पादन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरे किसान आत्मविश्वासका साथ खेतीपातीमा संलग्न हुनेछन् । जुन दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता दुवैका लागि अपरिहार्य छ ।

नेपालमा कृषिमा रसायन प्रयोग गर्ने तरिका पनि समस्याग्रस्त छ । कुन बालीमा कुन प्रकारको कीटनाशक वा रसायन प्रयोग गर्ने भन्ने आधारभूत जानकारी किसान, व्यापारी र आयातकर्तामा पनि पर्याप्त छैन । यसले किसानको स्वास्थ्यलाई मात्र होइन, उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने र किसानलाई निरन्तर सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमै स्थापना भएका खाद्य प्रयोगशालालाई अझै सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सके बजारमा विश्वास बढ्ने र उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन रोज्ने वातावरण बन्नेछ । नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाले पनि कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ । नेपालको अधिकांश सीमा भारतसँग खुला रहेकाले भारतमा उत्पादित वस्तुले नेपाली बजारमा सहजै पहुँच पाउँछ । भारतीय किसानलाई मल, बिजुली, सिँचाइमा छुट र न्यूनतम समर्थन मूल्यको ‘ग्यारेन्टी’ दिइएको हुन्छ । जसका कारण उनीहरूको उत्पादन सस्तो पर्छ । त्यस्ता वस्तु सहजै नेपाल भित्रिएपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसले पनि नेपाली किसान मारमा परेका छन् । कुनै पनि उपभोक्ताले कुनै वस्तु खरिद गर्दा सस्तो मूल्यको खोज्नु स्वाभाविक हो । सस्तो कृषि उपजका कारण नेपाली किसान मारमा परेका छन् । सस्तो भएको कारण नेपाली उभपोक्ताहरू पनि भारतीय उत्पादन रोज्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । जब कि त्यो स्वास्थ्यका लागि कतिको सही छ वा छैन भन्नेभन्दा पनि केही पैसाको लोभले काम गरिरहेको छ । यसले पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन बाधा सिर्जना गरेको छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसरी नेपालको मुख्य पेसामा लागेका किसानहरूले निरन्तर समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो समस्याको समाधानका लागि नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने र निश्चित नाकाबाट मात्रै वस्तु आवतजावत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नेपाली उत्पादनलाई केही हदसम्म प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

नेपाल कृषि र जलविद्युत्मै सीमित नभई खानी तथा जडीबुटी क्षेत्रतर्फ पनि अगाडि बढ्नसक्ने सम्भावना बोकेको देश हो । कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा भेटिएको ग्यास, कर्णालीका बहुमूल्य पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, तामा, फलामजस्ता स्रोत अझै अन्वेषणमै सीमित छन् । यी खानीहरूलाई सञ्चालन तथा उत्खनन गरेर देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पाइने जडीबुटी प्रायः कच्चा रुपमा नै बेचिन्छन् । जसबाट किसानले न्यून मूल्य मात्र पाउँछन् । यस्ता कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर तेल, औषधि, भिटामिन वा परफ्युम बनाउन सकिन्छ । यसले स्थानीय कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि मात्रै होइन, स्थानीय उद्योगको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । जसबाट हाम्रो निर्यात क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भए पनि घटाउन सहयोग पुग्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालका धेरै सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू रुग्ण अवस्थामा छन् । त्यस्ता उत्पादन बढाउन नसक्ने, बजार विस्तारमा असफल हुने, व्यवस्थापनमा कमजोर देखिने, ओभरस्टाफिङ र उच्च सञ्चालन खर्चजस्ता कारणले उद्योगहरू घाटामा चलेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई वर्षेनी अर्बौँ खर्च गरेर उद्योग धानिरहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई कसरी हुन्छ नाफामा सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि निजीकरण, पुनर्संरचना वा वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । निजीकरणमार्फत दक्ष निजी क्षेत्रलाई उद्योग हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

पुनर्संरचनामार्फत वित्तीय सहुलियत, करछुट वा व्यवस्थापन सुधारमार्फत उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ र टिक्नै नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक विधि उपयोग गरेर अरू क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसले सरकारी खर्च कम गर्ने मात्र होइन, उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको कृषिमा प्रविधिको उपयोग हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा अहिले पनि परम्परागत कृषि भइरहेको छ । त्यस्तै नेपाल अझै पनि धेरै कृषि औजार आयातमै निर्भर छ । तर सामान्य औजारहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले पनि किसानहरूले गोरुको प्रयोग गरेर नै खनजोत गरिहेका छन् । प्रविधिको विकासले अहिले धेरै मेसिनहरू आइसकेका छन् । गोरु प्रयोग गरेर गर्ने कामलाई मेसिनमार्फत सजिलो बनाउन सकिने सम्भावना छ । त्यसले छिटो र छरितो काम सम्पन्न गर्न सघाउँछ । यसको लागि खेतीलाई व्यावसायिक र सहकारी मोडेलतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको कृषिका लागि गम्भीर पक्ष भनेको जमिनको खण्डीकरण हो । सम्पत्ति बाँडफाँटका नाममा जग्गाको खण्डीकरण बढ्दो छ । जग्गाको खण्डीकरण रोकेर ठूलो क्षेत्रमा खेती गर्न सकियो भने मात्रै मेसिनको प्रयोग सम्भव हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा मेसिनको प्रयोग गर्न पनि सम्भव छैन भने उत्पादन बढाउन पनि सम्भव छैन । यसरी परम्परागत कृषिबाट आधुनिकतामा प्रवेश गर्ने र प्रविधि भित्र्याउन सकियो भने उत्पादन लागत घट्छ । श्रम दक्ष बन्छ र उत्पादन पनि बढ्छ । नेपाल कुनै समय धान चामल निर्यात गर्ने मुलुक थियो । यो अहिले एकादेशको कथाजस्तो भइसक्यो । अहिले हाम्रो भान्सामा पाक्ने अधिकांश खानेकुरा आयातित छन् । अहिले ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् । तर पनि हामीहरूले अधिकांश खाद्यान्न आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ युवा शक्ति विदेश पलायन भएकाले पनि गाउँका खेतबारीहरू बाँझै छन् ।

खाद्यान्नको भण्डारका रुपमा रहेको तराई क्षेत्रमा जमिन खण्डीकरण तीव्र छ । यसले उत्पादन घटिरहेको छ । त्यस्तै पहाडका जमिनहरू बाँझै छन् । त्यसलाई लिज फार्मिङ वा कमर्सियल फार्मिङमा उपयोग गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्ने मात्र होइन, निर्यात सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यले जमिन खण्डीकरण रोक्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्को महत्वपूर्ण आयाम वित्तीय संरचना हो । कृषिमा कर्जा बढेको देखिन्छ, तर उत्पादन बढेको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने कर्जा मात्र बढाएर कृषिमा प्रगति सम्भव छैन । जबसम्म आवश्यक पूर्वाधार, बीउबीजन, सिँचाइ र बजारको सुविधा हुँदैन तबसम्म कर्जा दिएर मात्रै पनि कृषिमा प्रगति हुँदैन । सरकारले सिँचाइ, बीउबीजनको उपलब्धता र बजारको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृषिमा प्रभावकारी लगानीका लागि विशिष्टीकृत बैंकको आवश्यकता पर्छ । यस्तो बैंकमा केवल कर्जा प्रवाह मात्र होइन, प्राविधिक सहयोग, मल, बीउ, सिँचाइ, कोल्ड स्टोर, बजार व्यवस्थापनदेखि मूल्य ग्यारेन्टीसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई समेट्नुपर्छ ।

बैंकलाई अनिवार्य रूपमा कृषिकर्जा दिनुपर्छ भन्ने दबाब दीर्घकालीन समाधान होइन । बरु जसले सक्दैन, उसले कृषि विकास बैंक वा सरकारले स्थापना गर्ने विशिष्टीकृत बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि, उद्योग र वित्तीय क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग नजोड्दासम्म अर्थतन्त्रलाई कृषि क्षेत्रले योगदान दिनै सक्दैन । कृषिलाई उद्योगमा जोड्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, रसायन प्रयोगमा कडाइ गर्ने, भारतीय प्रभावलाई व्यवस्थित गर्ने, खानी र जडीबुटीलाई उपयोग गर्ने, रुग्ण उद्योग सुधार्ने, प्रविधि भित्र्याउने र विशिष्टीकृत कृषि बैंक स्थापना गर्नेजस्ता कामहरू तत्काल गर्न सकेको खण्डमा आजको भोलि नै त नभनौँ केही समयमा यसको नतिजा देखिन थाल्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्छ । यी सबै कदम समयमै चाल्न सके नेपाल केवल आत्मनिर्भर मात्र होइन, आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको बाटोतर्फ अघि बढ्न सक्छ । आत्मनिर्भरता भनेको केवल उत्पादन बढाउने कुरा मात्र होइन, यो त किसानलाई सुरक्षा दिने, उद्योगलाई टिकाइराख्ने, वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन ल्याउने र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउने बलियो आधार हो ।

• ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना (पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ)