काठमाडौँ । नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)को आवश्यकता र यसबारे बहस चल्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालको पहिलो औपचारिक मौद्रिक नीति (२०५९/६०) ले एएमसीको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेटमा पनि खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न एएमसी स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।

खासगरी विदेशी मुलुकजस्तै नेपालमा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एएमसी स्थापनाको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । तर, समयक्रममा यसले निरन्तरता पाएन । यद्यपि त्यसयता समय–समयमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय उठान हुँदै आइरहेको छ । र, चालू वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पुनः एक पटक एएमसी स्थापनाको उद्घोष र परिकल्पना गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटामो सरकार सधैँ चुक्दै आइरहेको छ ।

२०५८ तिर सरकारी लगानीमा स्थापित वाणिज्य बैंकहरू (खासगरी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक)को निष्क्रिय कर्जा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तत्कालीन समयमा निजी लगानीमा स्थापित बैंकहरूको तुलनामा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको बैंकिङ कारोबार हिस्सा ८० प्रतिशतसम्म थियो । जसले गर्दा एउटा सरकारी बैंकमा समस्या आएमा वा बैंक डुबेमा अन्य बैंकहरूमा लहरै समस्या आउने स्थिति थियो ।

त्यही परिवेशलाई हेरेर २३ वर्षअघि समस्याग्रस्त बैंकहरूको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एएमसी परिकल्पना गरिएको थियो । पहिलो मौद्रिक नीति र तत्कालीन बजेटमा एएमसी पर्नुअघि नै ४÷५ वर्षदेखि अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेका थिए । समस्या बढ्दै गएपछि मेरो नेतृत्व (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)मा एएमसीको आवश्यकता, सम्भावना, सञ्चालनको प्रक्रिया, काम गर्ने तौरतरिका अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा केन्द्रीय बैंककै भीष्म ढुंगाना, पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य थिए ।

कार्यदल गठन भएपछि विभिन्न देशहरूको सञ्चालन प्रक्रिया अध्ययन गरियो । कार्यदलले मलेसिया र थाइल्यान्डको समेत स्थलगत भ्रमण गरेर एएमसीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत भ्रमणसहित अन्य मुलुकहरूको ‘केस स्टडी’पछि कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

अध्ययनपछि नेपालमा एएमसी आवश्यक रहेको वा नरहेको कार्यदलको मतभेदबीच सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । जसमा सरकारले कोष सिर्जना गर्ने र यसको समयावधि (आयु) दीर्घकालीन नभएर निश्चत अवधिको हुने भन्ने प्रस्ताव थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा एएमसी स्थापना गर्ने र तत्कालीन समस्या टरेपछि विकल्प सोच्ने गरी १०–१५ वर्षको अवधि तोक्ने विषयले स्थान पाएको थियो ।

पहिलो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको कम्पनी पनि अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन । बरु, हरेक १० वर्षमा नेपालमा एएमसीको आवश्यकता र सञ्चालनबारे बहस भइरहेको छ । चालू वर्ष फेरि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा २ दशकअघिकै विषय परेको छ । यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक यस्तो परिकल्पना गरिएको थियो । दुई दशकभन्दा अघि नै आएको अवधारणा र गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पहिला नै स्थापना भइसकेर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने विषय अहिले पनि छलफलमै छ ।

नेपालीहरू नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनभन्दा बढी छलफल र बहसमै रमाउँछौँ । सरकारी ढिलासुस्तीसँगै हामी सबै जिम्मेवार छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण हिस्साको रहेको जोडदार रूपमा बताइरहँदा पनि कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौँ । नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा समस्या पहिचान गरेर मात्रै एएमसी स्थापना हुनुपर्छ किनभने बैंकहरूमा देखिने खराब (निष्क्रिय) कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समस्या छोटो समयका लागि हुन्छ । निश्चित समयपछि यी विषयहरू आफैँ समाधान हुन्छन् । त्यसकारण एएमसीको समयावधि छोटो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक नदेखिएमा बन्द गर्ने विधिसहित स्थापना गर्नुपर्छ । तत्कालीन समयमा एएमसीमा सरकारले सिर्जना गरेको कोषबाट वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जामा रहेको धितो किन्ने गरी स्थापनाको तयारी अघि बढेको थियो ।

अहिले फेरि एएमसी स्थापनाको चर्चा चलिरहँदा बैंकहरूको खराब कर्जामा रहेको धितो किनेर बैंकलाई तनावमुक्त बनाउन सक्ने खालको कम्पनी आवश्यक पर्छ । स्थापनापछि एएमसीसँग अनुकूलता हेरेर सम्बन्धित धितोहरू बेच्ने वा राख्ने निर्णय लिनसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । कम्पनीले आफ्नो समयावधि (आयु) भित्र बैंकबाट सकारेको सम्पत्ति बिक्री गर्नसके नाफा हुन सक्छ । अन्यथा घाटा हुन जान्छ ।

स्थापित कम्पनीले खराब कर्जामा परिणत धितोबाट नाफा निकाल्न सकेमा लगानीकर्ताहरू र सरकार पनि खुसी हुन्छ नै । यदि सरकारी लगानीमा स्थापित कम्पनीलाई घाटा भयो भने लगानी डुब्यो भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि लगानी मोडल र सञ्चालन प्रक्रियामा गहन छलफल आवश्यक छ । यस प्रकृतिको कम्पनीमा बैंकहरू नै सेयरधनी रहने व्यवस्था गर्न सकियो भने उत्तम हुन्छ ।
सरकारसहितको संलग्नतामा निजी क्षेत्रको लगानी हुँदा प्रभावकारी बन्न सक्छ र समस्या समाधान पनि गर्न सक्छ । दुई दशकअघि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने छलफल गर्दैगर्दा समस्या समाधान भइसकेको थियो । २० वर्षअघि र अहिलेको निष्क्रिय कर्जा तुलना गर्ने हो भने एएमसीको औचित्य देखिँदैन । किन कि दुई दशकअघि निष्क्रिय कर्जा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो र अहिले ५ प्रतिशत हाराहारी छ ।

विगतको इतिहासले समयक्रमसँगै बैंकहरू स्वयं निष्क्रिय कर्जा घटाउन सक्षम छन् भन्ने देखाउँछ । यद्यपि अहिलेको समयमा बैंकहरूको ‘स्ट्रेस’ घटाउन एएमसी चाहिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा देखिइरहेको आर्थिक मन्दीको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ भइरहेको छ । र, एएमसीलाई बैंकहरूको खराब कर्जा किन्ने अधिकारमा मात्रै सीमित नराखेर व्यक्तिको सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि दिन सकिन्छ । किन कि व्यवस्थापनका लागि पनि दुई दशकअघि सरकार आफैँ अग्रसर थियो । त्यसबेला सरकारी बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा उल्लेख्य बढेका कारण सरकारले लगानी गर्ने भएको थियो । अहिले सबै बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो स्थितिमा रहँदा खराब कर्जा बढेका कम्पनीहरूले नै लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो स्थापनाको मुख्य लक्ष्य निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्नु हो ।

त्यसकारण निष्क्रिय कर्जा बढी भएकाहरूको अग्रसरता वा लगानीमा नै एएमसी स्थापनाको मोडल अपनाउनुपर्छ किन कि अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई एएमसीमा लगानी गर्न कठिन छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरूले समस्या समाधान गर्न आ–आफूहरूले लगानी गरेर एएमसी स्थापना गर्न सक्छन् ।

अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको, लगानी गर्ने फन्ड हुँदा पनि कर्जाको माग कम भएको र राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रको हिसाबले राम्रो मानिँदैन । लगानी बढेन भने रोजगारी बढ्दैन, राजस्व बढ्दैन र अन्य क्षेत्रहरू पनि प्रभावित बन्न पुग्छन् । त्यसकारण लगानी बढ्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । तर, लगानी बढ्न नसक्नुको कारण आर्थिक कारण होइन । यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर निकै सस्तो छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरूले घर कर्जा नै ८ देखि ९ प्रतिशतमा दिइरहेका छन् । यति सस्तो ब्याज हुँदा पनि किन लगानी बढेन भन्दा लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण चित्त बुझेको छैन । केही नाफा कमाउँदा अनेकौँ झन्झटहरू सहनुपर्ने स्थिति छ । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवैले चासो देखाइरहेका छैनन् । त्यसैले लगानी बढ्न नसक्नुमा गैरआर्थिक कारण बढी देखिन्छन् । गैरआर्थिक कारण के–के हुन सक्छन्, राज्यले पहिल्याएर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्य देशको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पनि एएमसीजस्ता कम्पनी स्थापना गरेको पाइन्छ । धेरैजसो देशले फरक–फरक नाम र भूमिकामा सञ्चालन अनुमति दिएका छन् । नेपालमा पनि एएमसीजस्ता कम्पनी स्थापना भएमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले पनि केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल क्लियरिङ हाउसमा १० प्रतिशत लगानी गरेको उदाहरण छ ।

राष्ट्र बैंकले एएमसीमा पनि १० प्रतिशत लगानी गरे राम्रो हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको क्षमता बढाउन चाहिने संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले लगानी गर्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका ‘म्युचुअल फन्ड’हरू पनि एक किसिमको एएमसी नै हुन् । यी संस्थाले काम गर्ने तौरतरिकालाई पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । हामीले स्थापना गर्ने भनिएको एएमसीको दायरा खालि वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने भनेर सीमित बनाइरहेका छौँ ।

एएमसी एउटा यस्तो कम्पनी हो– जसले आफ्ना ग्राहकको अनुरोधमा खराब भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ । लगानी र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ । यो कम्पनीले आफ्नो लागि नभई आफ्ना ग्राहकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । ग्राहक भनेको व्यक्तिगत वा कर्पोरेट पनि हुन सक्छ । तिनीहरूले लगानीलाई चाहिने कोष स्थापना गर्छन् । यसमा म्युचुअल फन्डसँगै पेन्सन कोषलाई समेत उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाहेक एएमसीले ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’हरू पनि सिर्जना गर्न सक्छन् ।

नेपालमा एएमसी स्थापनाको बहस सुरु भएयता मैले निजी क्षेत्रले पनि एएमसी सञ्चालनमा ल्याएको देखेको छु । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एएमसीहरूले वित्तीय क्षेत्र मात्र नभई व्यक्तिगत सम्पत्तिको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, यसरी सञ्चालित कम्पनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्छन् भन्ने लाग्दैन ।

यतिबेला परिकल्पना गरिएको कम्पनी बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने गरी हो । बैंकहरूले आफैँ खराब कर्जाका ऋणीहरूलाई बोलाएर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा कम्पनीलाई दिने कुरा हो । यस्तो गर्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीयरूपले बलियो हुन्छन् । बलियो भएपछि पुँँजीको सहजता हुन्छ । पुँजी सहज भएपछि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन थाल्छन् । उद्योग व्यवसाय फस्टाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउनु हो ।

वित्तीय क्षेत्र बलियो, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी हुनुपर्छ । अहिलेको कठिन अवस्थामा एएमसी स्थापना गरियो भने समस्या समाधानमा सघाउ पु¥याउँछ । एउटा कम्पनी स्थापना गर्न वर्षौँ खर्चिनु हुँदैन । ढिला भए पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सके राम्रो नै हुन्छ किनभने एएमसीको दायरा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने मात्रै होइन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि बाधा पुर्याउँछ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुख्य तत्वभित्र लगानीमा प्रतिफल र लगानीमा सुरक्षा पर्छ । देशले लगानीमा प्रतिफल र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नसके मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । सरकारले क्षेत्र तोकेर विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेको छ । तर, नाफा र सुरक्षा भएन भने लगानी आउँदैन । नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकेन भने कम्पनी अर्कैतिर लाग्छ ।

कुनै पनि मुलुकमा विदेशी लगानी नआउँदा देशको साखमा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ । नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीलाई केही समस्या सिर्जना भयो भने सरकारले साथ दिँदैन भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा पर्यो भने विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारले त्यो वातावरण सुल्झाउनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले ‘जोइन्टभेन्चर’ गरौँ भन्ने किसिमका कुरा गर्दै आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको प्रयास उल्लेखनीय देखिन्छ, सरकारको नीति पनि देखिन्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

यस सन्दर्भमा सरकारका कुनै पनि नीति खराब छैन । कतै पनि सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहन गरेको छैन । तर, लगानी आएको छैन अर्थात् कार्यान्वयन भएको छैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र बैंकिङ क्षेत्र सुझाव कार्यदलले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न र विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न मात्र भनेको छैनन्, एएमसी स्थापनाको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा कम्पनी खडा गर्न सुझाएका छन् र त्यही रुपमा काम अघि बढाउनु पनि पर्छ ।

देशको आवश्यकता भएपछि विभिन्न आयोग, समितिहरूले एएमसी स्थापनाको सुझाव दिइरहेका छन् । एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्न विभिन्न समिति÷आयोगले प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने होइन । सरकारले नै बुझेर एएमसी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, विज्ञको धारणा बुझौँ भन्ने किसिमले समितिहरू गठन गरिन्छ । प्रतिवेदन पनि आउँछ तर कार्यान्वयन हुन भने निकै मुस्किल पर्छ । 

एएमसी वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकता हो । यसको सीमा, दायरा बृहत् छ । अन्यत्र जाने हो भने राष्ट्र बैंकको लगानी नदिएर निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा हुन्छ । म्युचुअल फन्ड जसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकहरूले आफ्नै म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यसरी नै एएमसी स्थापना गर्न सक्छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह अत्यधिक बढेपछि अन्य क्षेत्रका वस्तुहरूको माग घट्छ । कर्जाको विस्तारमा रोकावट आएपछि घरजग्गाको माग पनि घट्छ । घरजग्गाको माग घटेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरूको आम्दानी कम हुन्छ र उसले गर्ने खर्च पनि कम हुन्छ । अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षेत्रहरू एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । एक क्षेत्र राम्रो भयो भने त्यसले सबै क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ किनभने एक वर्षमा २ लाख नयाँ घर बन्छ भने निर्माणका लागि सामग्री खरिद बढ्छ ।

सरकारले सबै पक्ष बुझे पनि काम भने गर्दैन । मुलुकले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्र भनेको खुल्ला लाइसेन्सिङ भन्ने धेरै नेपालीको बुझाइ छ । तर, खुल्ला अर्थतन्त्र भनेको खुल्ला लाइसेन्सिङ होइन । यस विषयमा अनभिज्ञ कोही पनि छैन । विद्वान् अर्थशास्त्रीहरू सरकारमा छन् र पनि समस्या समाधानमा कसैले चासो देखाउँदैनन् । अहिले अर्थतन्त्रमा जुन शिथिलता छाएको छ, त्यो सरकारकै चाहनामा सिर्जित हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

राजन सिंह भण्डारी (भण्डारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)