काठमाडौँ । सहकारी आफैँ सदस्य, उपभोक्ता, उत्पादक, बिक्रेता हुने क्षेत्र हो । पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर आफैँले नीति बनाउने र पैसाको प्रयोग पनि आफैँले गर्ने हो । तर, अहिले सहकारीमा पैसा राख्ने एकथरि र प्रयोग गर्ने अर्कोथरि भए । सहकारीले नामका सदस्यहरू बनाएर पैसा लिए र गैरसदस्यलाई पैसा दिए अर्थात् गैरसदस्यबाट पैसा उठाइयो र सदस्य भनिएका मानिसहरूले त्यसको प्रयोग गरे । यसरी सहकारी क्षेत्रमा एउटा बेथितिको सुरुवात भयो ।

सहकारीमा बेथिति सहकारी ऐन २०४८ आउनु अघिबाटै सुरु भइसकेको थियो । त्यसबेला साझा ऐनअन्तर्गत सहकारी नियन्त्रित थिए । नियन्त्रित सहकारीबाट २०४८ मा सहकारी ऐन आयो । त्यसले धेरै सहकारी गठन हुने परिस्थिति बन्यो । २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र तीव्र विस्तार हुने एउटा क्षेत्रमा सहकारी पनि दरियो ।

सहकारी ऐन २०४८ आएपछि र सहकारी ऐन २०७४ आउनु अघिसम्म नेपालमा करिब ३४ हजार सहकारी स्थापित भए । सहकारीको संख्या धेरै भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने नियामकीय निकाय सानो र कमजोर देखियो । २०६०÷०६१ सम्म आइपुग्दा सहकारी क्षेत्रमा एकखालको विकृति देखा पर्न सुरु ग¥यो र सहकारीलाई प्रयोग गरेर लाभ लिन आफ्ना निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति फस्टाउँदै गयो ।
सहकारी सदस्यले मैले कसलाई पैसा दिएको छु, मेरो पैसा कहाँ छ भन्नेतिर ध्यानै दिएनन् । ब्याजको प्रलोभनमा परेर अन्धाधुन्ध सहकारीलाइ पैसा दिए । सहकारीका सदस्यहरू सहकारीलाई नियमन गर्ने संयन्त्र होला भन्ने भरोसामा चले । ‘सहकारी स्वनियमन गर्ने संस्था हो’ भनियो, जसले गर्दा ठूलो रकम अपचलन÷हिनामिना गर्ने क्षेत्रका रूपमा देखिन थाल्यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि लामो समय मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो । २०७२ मा संविधान जारी नहुँदासम्म सहकारीको नियमन डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने गरेका थिए । तर, संविधान आएसँगै सहकारीहरू तीन तहको क्षेत्राधिकारभित्र गए । त्यससँगै जिल्ला–जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालयले आफूसँग भएका कागजपत्रहरू केही पालिकालाई दिए, केही प्रदेशलाई दिए र केही संघलाई बुझाए । करिब ८० प्रतिशत सहकारी पालिकाको जिम्मामा आए भने करिब २० प्रतिशत प्रदेशमातहत र ०.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै संघको क्षेत्राधिकारभित्र परे ।

यसले एकातर्फ नियमन निकाय कमजोर हुँदै गयो भने अर्कोतर्फ कतिपय पालिकाहरूमा २÷३ वर्षसम्म सहकारीलाई नियमन गर्ने संयन्त्र÷कानुन नै बनेन । संघमा पनि २०७४ मा मात्र ऐन आयो । सहकारी ऐनमा सहकारी व्यवस्थापन गर्न केही प्रबन्धहरू गरिए । खासगरी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिजस्ता संयन्त्रहरूको परिकल्पना गरियो । तर, यस्ता धेरै संरचनाहरू ७÷८ वर्षसम्म पनि बन्न सकेनन् । समयमा संयन्त्र नबन्दा गलत मनसायले सहकारीको पैसा अपचलन गरिरहेकाहरू अझै हौसिए र गलत ढंगले सहकारीको पैसा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्यो । उनीहरूले सहकारीको पैसा लिएर घर, घडेरी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा निस्फिक्री लगानी गरिरहेका थिए । ‘दिन दुगुना रात चौगुना’को दरमा घर घडेरीको मूल्य आकाशिन थालेका कारण सहकारीको पैसा गलत मनसायका साथ प्रयोग गरेकाहरू थप हौसिँदै गए ।

त्यसैबीचमा कोभिड–१९ को महामारी आयो । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था सिर्जना भयो । कोभिडले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो, त्यसबाट अछूतो रहने कुरै भएन । र, सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भयो । खासगरी कोभिडका कारण मानिसहरूको आयस्रोतमा धक्का लाग्न थालेपछि एकथरि मानिसहरूको जीवनयापनका लागि अलिअलि गरेर जम्मा गरेको सहकारीको पैसा (बचत) फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

तर, अर्थतन्त्र मन्दीमा गएका कारण मानिसहरूको आयस्रोत घट्न थाल्यो । आयस्रोत घटेपछि घरजग्गाको मूल्य प्रभावित भयो । घरजग्गाको मूल्य कम हुँदा पनि बिक्री हुने अवस्था आएन । एक करोड धितो राखेको सम्पत्ति ५० लाखमा पनि बिक्री नहुने अवस्था देखियो । यसले सहकारीबाट लिएर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् र उनीहरू भागेर÷लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसरी एकपछि अर्को गर्दै सहकारीको ठूलो रकम संकटमा पर्न थाल्यो ।

बल्ल आएर नीतिनिर्माण र नियमन संस्थाका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । सहकारी नियमनका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र, नियमन निकाय, छुट्टै एउटा एजेन्सीको आवश्यकता सरकारलाई भएकाले प्राधिकरण निर्माण भएको छ । विस्तारै प्राधिकरणले आफ्नो काम सुरु गर्न थालेको छ । सहकारीको उजुरी लिने र प्राप्त उजुरीमाथि कारबाही चलाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका सहकारीलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन आह्वान गरिएको छ । यी सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्राधिकरणलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ । त्यसपछि सहकारीका बेथिति हटाउन आवश्यक नीति नियमहरू निर्माण गर्छौँ । सफ्टवेयर निर्माण गरी सबै सहकारीलाई प्रणालीमा सामेल गर्छाैँ ।

अहिले कुल सहकारीको संख्या ३३ हजारको हाराहारीमा भए पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ७०÷७५ प्रतिशत अर्थात् २२÷२३ हजार सहकारी छन् भन्ने अनुमान छ । प्राधिकरणमा सहकारी दर्ता भएपछि बल्ल प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी पहिचान हुन्छ र प्रणालीभित्र आबद्ध सहकारीलाई नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा स्थलगत रुपमा (फिल्डमा गएर) सहकारीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छाैँ । सफ्टवेयरका माध्यमबाट सहकारीहरूका डकुमेन्ट निगरानी गर्छौँ ।

समस्यामा परेका, अप्ठ्यारोमा रहेका सहकारीहरू प्राधिकरणको दायरामा आउँछन् । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने छ भने मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत समस्यामा रहेका सहकारीका सम्पत्ति जफत गर्ने, लिलाम गर्ने कामहरू अघि बढिरहेको छ । अझै पनि प्राधिकरणले सम्पत्ति जफत गरेर पैसा फिर्ता गर्ने गरी विधि, प्रक्रिया, कानुन पर्याप्त छैन । अहिले प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र त्यो होइन । सम्पत्ति जफत गर्ने धेरै निकायहरू हुँदा परिणाम राम्रो आउँदैन । सम्पत्ति आफूमातहत ल्याएर बेच्ने वा बेच्न सहजीकरण गरिदिएर बचतकर्ता पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनले गर्छ ।

प्रािधकरणले सहकारी ठीक छ/छैन, ठीक नभए राम्रो बनाउन नियमन गरेर आवश्यक पृष्ठपोषण गर्ने, त्यतिले पनि नपुगे कारबाही गर्ने, अझ नभए खारेज वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नेसम्मको काम प्राधिकरणले गर्छ ।

नेपालमा अनौपचारिक रूपमा सहकारीको संस्कृति हाम्रो परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ । तर, २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखान ऋण सहकारीको स्थापना भएपछि औपचारिक रुपमा संस्थागत सहकारीको विकास भएको मानिन्छ । औपचारिक सहकारी यात्रा सुरु भएको सातौँ दशकमा हामी छौँ । यसबीचमा सहकारी क्षेत्रमा धेरै नै उतारचढाव आए । २०२४ देखि २०८१ सम्म बनेका संसदीय छानबिन विशेष समितिसम्म आइपुग्दा सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न, सहकारीलाई व्यवसायी बनाउन र सहकारीमा देखिएका समस्याहरूलाई अझ राम्ररी समाधान दल, कार्यदल, आयोग गरी २३ वटा समितिले आफ्ना प्रतिवेदनहरू दिएको देखिन्छ ।

सुरुका समितिहरूले सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय जोडेको पाइन्छ । मानिसलाई कृषि क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले र तात्कालिक समस्या समाधान गर्न विभिन्न सुझावहरू आएको पाइन्छ । तर, सहकारीले अर्थतन्त्रको विकास लागि गैरकृषि क्षेत्रमा काम गरेको पाइन्छ । जस्तै, साझा कार्यक्रममा साझा प्रकाशन, साझा यातायात, साझा भण्डार, साझा औषधिजस्ता साझा सेवाहरू प्रयोगमा आए । मानिसहरूका आवश्यकतासँग जोडेर सहकारीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रतिवेदनहरू आए ।

२०६० पछि नियमनसँग जोडेर प्रतिवेदनहरू आउन थाले । बचत तथा ऋणको कारोबार र त्यसले पारेको प्रभाव, सञ्चालनका दौरान देखिएका समस्या र नियमनको आवश्यकतालाई लिएर प्रतिवेदनहरू आउन थाले । यद्यपि २०६० अघि पनि सहकारीले पैसा अपचलन÷हिनामिना गरेका सानातिना घटनाहरू आइरहेकै थिए । तर, समस्याहरू स्थानीय रूपमा नै मिलेका थिए । पछिल्लो समयमा एक ठाउँका मान्छे अर्को ठाउँमा गएर सहकारी खोल्ने र पैसा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थाका कारण बढी समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । धेरै समस्या बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा छ भने बहुउद्देश्यीय र कृषि नामधारी सहकारीमा पनि समस्याहरू देखिएका छन् । जसले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका छन्, पैसाको किनबेच गर्ने सहकारीहरूलाई राम्ररी नियमन नहुँदा समस्या आएको हो । पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारी दर्तामा रोक लगाएपछि गलत मनसाय भएका मानिसहरूले बहुउद्देश्यीय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, कृषि सहकारीको नाममा दर्ता गर्ने र बचत तथा ऋणको काम गर्ने प्रवृत्ति समेत देखाए ।

सहकारी व्यवस्थापनका लागि अहिले सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघमातहत आ–आफ्ना कानुन छन् । संविधानले संघीय कानुनलाई मूल कानुनका रुपमा लिएको छ र संघीय कानुनको आधारमा प्रदेश र पालिकाले कानुन बनाउने भन्ने छ । नेपालको संविधानले अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म सहकारीलाइ विभिन्न ढंगले अधिकार दिएको छ । नियमनको एकल अधिकार संघमातहत छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । तर पछि सबैलाई अधिकार बाँडफाँट गर्दै दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका सबै काम गर्ने अधिकार तीनै तहमा विभाजित भएको छ । विकसित प्रविधि, जनशक्ति अभाव र समान अवधारणा बन्न नसक्दा तल्ला तहहरूमा नियमनमा समस्या देखिएका कारण धेरै सहकारीले रकम अपचलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको लामो र संगठित संयत्र हुँदा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बेलाबेला ठूलै अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ÷सुनिन्छ ।

सहकारीमा कुनै नियमन थिएन । दर्ता अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउ भन्छ । नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि साधारणसभा गर्न दिने र त्यसैका आधारमा सहकारी ठीक छ भन्ने परिस्थितिको परिणाम अहिले भोगिएको हो । वार्षिक प्रतिवेदन हेरेर त्यसभित्र अपचलन भएको छ वा छैन भन्ने थाहा हुने कुरै भएन । कतिले कृत्रिम प्रतिवेदन बुझाए तर, त्यसको अनुगमन पनि भएन । कतिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै नक्कली बुझाए, कसैलाई चासो भएन । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नक्कली, साधारणसभा नक्कली, सञ्चालक समिति नक्कली, कर्जाका तमसुकहरू नक्कली भएको स्वीकारेको छ । मानिसहरू नक्कली काम गरेर सहकारीको रकम अपचलनमा अभ्यस्त भइसकेका रहेछन् । त्यसैको परिणाम अहिले सहकारी बिग्रिने क्रम बढ्दो छ ।

प्राधिकरण स्थापनासँगै दुई ठाउँमा दर्ता किन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । दर्ता भनेको इजाजत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । इजाजत लिइसकेका सहकारीहरूले प्राधिकरणमा पेस गरेका डकुमेन्टको आधारमा नियमन, सुपरिवेक्षण गर्छ । ‘म्यानेज्मेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ अथवा ‘जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम’बाट सहकारीहरूले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा ट्र्याक गरेर जोखिममा भए÷नभएको स्थिति मूल्यांकन प्राधिकरणले गर्छ र जोखिमका आधारमा ‘रेड, एलो, ग्रिन’ सिग्नल दिन्छ । रेड जोनमा भएको सहकारीलाइ एकदमै खबरदारी गर्ने र धेरै विषयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । रेड जोनमा रहेको सहकारीलाइ एलो जोनमा लैजान प्रयत्न हुन्छ र एलोलाई ग्रिन जोनमा लैजान हरदम प्रयत्न भइरहन्छ ।

पहिलो चरणमा सबै सहकारी प्राधिकरणको दायरामा ल्याउँछौँ । सहकारीले पठाएका÷दिएका प्रतिवेदन÷सूचना प्रणालीमार्फत हेर्छौँ र आएका उजुरीका आधारमा स्थलगत अध्ययन गर्छौँ । २०÷२२ हजार सहकारीमा एकै पटक फिल्ड गएर सपरिवेक्षण गर्ने साधन स्रोत र जनशक्ति तत्काल प्राधिकरणसँग छैन । कुनै सहकारी प्राधिकरणमा आबद्ध हुन नमानेको खण्डमा सहकारी दर्ता भएको स्थानीय तहले नै विवरण उपलब्ध गराने प्रणाली विकास हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा कर राफसाफ गर्दा प्राधिकरणको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा जान नपाउने, कर्जा प्रक्रियामा जाँदा मालपोतमा रोक्का गर्दा प्राधिकरणको डकुमेन्ट अनिवार्य चाहिने कानुनी व्यवस्था गर्छौँ । यसका लागि केही समय लाग्छ । प्राधिकरण गठन भएसँगै पालिका, प्रदेश, संघहरू विवरण पठाउन थालेका छन् । प्राधिकरणले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार हेर्छ । जनशक्ति हेर्छ । विधि नबनाई सहकारी आए भनेर भटाभट दर्ता गरौँला तर कुन विधिबाट आइस् भनेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । विधि, प्रक्रिया निर्माण नगरीकन अगाडि बढ्दा अदालतले पनि साथ दिन गाह्रो हुन्छ । अब नियमन प्राधिकरण आयो, अब हामीलाई डण्डा लाउँछ, बर्बाद पार्छ, हामीलाई त एकदम सिध्याउने भयो भन्ने केही मान्छेको बुझाइ छ । प्राधिकरण कुनै संस्था सक्न बनेको होइन । भइरहेको संस्था बिग्रिन नदिन प्राधिकरणले काम गर्छ । प्राधिकरण सहकारीको विकास गर्न, सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो बनाएर हराभरा बनाउन स्थापना भएको हो । सहकारी सुपरिवेक्षणमा विश्वमा भएका असल अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गरिनेछ । केही समय अझै लाग्छ तर धैर्यतापूर्वक हामीले नतिजा निकाल्छौँ ।

केन्यामा सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै एजेन्सी (नेपालको प्राधिकरणजस्तै) छ । कोरियामा केन्द्रीय संघले सहकारीको नियमन गर्छ । भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नै बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्छ । कतिपय देशमा सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले नै नियमन गरिरहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि सहकारी नियमनका लागि एउटा प्रणाली विकास गर्नसकेको भए आजको समस्या सायद देखिने थिएन होला । अहिले एकैपटक सहकारी समस्यामा परेपछि केन्द्रीय बैंकले २०÷२२ हजार सहकारीलाई नियमन गर्न सम्भव भएन र ऊ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको भन्दै बाहिरियो ।

सहकारीमा नियमनको अभ्यास फरक भए पनि मुख्य कुरा सहकारी विधि÷सिस्टमबाट चल्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । जहाँ नागरिक सुशासन छ, त्यहाँ ‘ल एन्ड अर्डर’ पालना हुन्छ । स्थिर सरकार भएका ठाउँहरूमा प्रणाली अवलम्बन गर्छन्, कानुनहरूको पालना हुन्छन् र समस्या पनि कम देखिन्छ । नेपालजस्ता अस्थिर सरकार भएका र कानुन परिपालनामा कडिकडाउ नभएका ठाँउहरूमा धेरै समस्या आउँछन् ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्वनियमनमा छोड्नु नै एउटा भूल हो । सहकारी स्वनियमनबाट चल्ने भनेर लामो समयसम्म हेर्दाको परिणाम अहिले देखिएको हो । पैसाको कारोबार गर्ने संस्थालाई स्वनियमन बनाउँदा लोभीपापीहरूको जन्म भयो र उनीहरूले सर्वसाधारणको ठूलो रकममाथि खेलबाड गरे । सहकारीमा जम्मा भएको पैसा मैले प्रयोग गर्न पाएँ भने धेरै कमाउँथेँ, आखिर मसँग पैसा छ, मेरो कलम चल्छ, यहाँ कसैले हेरेको छैन, मैले त्यसलाई किन प्रयोग नगर्ने भन्ने मानिसहरूमा आएको गलत सोच नै आजको परिणाम हो । सुरुमै कसैले गलत अभ्यास गर्दा समस्या हुन्छ भनेर डर, त्रास दिएको भए, मैले तलमाथि गर्न साथ मेरो खैरियत छैन भन्ने डर मानिसमा भएको अहिलेको अवस्था आउने थिए । यस अर्थमा सहकारीलाई स्वनियमनमा मात्रै नछोडेर कडा नियमनभित्र बाँध्नुपर्छ ।

• डा. खगराज शर्मा (अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण)