नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादनयोग्य क्षमता ४२ हजार मेगावाट हाराहारी छ । आर्थिक र प्राविधिक रुपमा माइक्रो हाइड्रोपावरबाट १०० मेगावाट, वायु ऊर्जाबाट ३ हजार मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २१०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकाससँगै ऊर्जा सुरक्षालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । ऊर्जा खपत, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायुमैत्री विकासलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यो त्रिकोणात्मक रुटबाट हेर्दा दिगो विकासको आधार जलविद्युत् क्षेत्र देखिएको छ ।

वर्तमान स्थिति

अहिले नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुलीको जडित क्षमता छ । वर्षायामको ४ महिना पर्याप्त बिजुली हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त बिजुली खेर (स्पिल) गइरहेको पाइन्छ । वर्षायाममा ६÷७ सय मेगावाट बिजुलीे छिमेकी मुलुक भारत निर्यात हुने गरेको छ भने हिउँदमा अपुग बिजुली भारतबाट आइरहेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित प्रायः बिजुली अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको हो । सरकारले २०७२ मा (म आफैँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा) ९९ बुँदामा ऊर्जा संकट निवारणकाल र ऊर्जा विकास दशक भनेर निकै व्यावहारिक र बजेटरी कार्यक्रम अघि बढायो । नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू क्रमशः विकास गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखियो । त्यसमध्ये ४०–५० प्रतिशतसम्म स्टोरेज वा पम्प स्टोरेज, २५–३० प्रतिशत पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर), २०–२५ प्रतिशत रन अफ दि रिभर (आरओआर) र ५–१० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य र वायु) परियोजनाहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तदनुरुप काम भएको भए ऊर्जा सुरक्षा, सन्तुलनको सुनिश्चितता, वातावरणमैत्री विकास र आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्षम हुने अवस्था रहन्थ्यो । तर, दशक सकिँदा लक्ष्यभन्दा दुई तिहाइ कम विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो ।

बनेनन् जलाशययुक्त आयोजना, इनर्जी मिश्रणको चिन्ता

इनर्जी मिश्रणका हिसाबले नेपाल धेरै पछाडि परिसकेको छ । जलविद्युत्जस्तो रणनीतिक वस्तुमाथि पनि राजनीतिकरण भएको छ । सुरुवातमा ४०–५० प्रतिशत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको परिकल्पना गरे पनि स्वार्थसमूहको दबाबमा सरकारले २५–३० प्रतिशतमा सीमित ग¥यो । जलाशययुक्त आयोजनाहरू घटाई आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरूको अनुपात बढाउँदै लगियो । अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू आरओआर प्रकृतिका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका र निर्माणचरणमा रहेका करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू आरओआर प्रकृतिका छन् । यसले इनर्जी मिश्रणको चिन्तालाई बढाइरहेको छ ।

पहिचान गरिएका कुनै पनि जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना विकास हुनसकेको छैन । कर्णाली चिसापानी, कोशी उच्च बाँधजस्ता ठूला प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्य देशसँगको सहकार्यमा कसरी अघि बढाउने भनेर विगतमा छलफलहरू भए । खासगरी भारतसँगको सहकार्यमा ती जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्षौँदेखि छलफल भए तर कुनै टुंगोमा पुग्न सकिएन ।

अर्कोतिर, आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा लैजान सकिने खालका थिए । बूढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, तमोर र उत्तरगंगाजस्ता महत्वपूर्ण ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वदेशी पुँजीमा बनाउने भने पनि अहिलेसम्म प्रगति भइरहेको छैन ।

शक्तिशाली निजी क्षेत्र, निरीह सरकार

विद्युत् उत्पादनमा अहिले पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अघि छ । विद्युत् वितरणलाई पनि भारतमा जस्तो कम्पनी बनाएर जिम्मा दिने र विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो बजार आफैँ खोजेर विद्युत् व्यापार गर्छ भन्ने भनाइ छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाएर ऊर्जा क्षेत्रलाई संकुचनमा राख्नुहुँदैन । सरकारले खासगरी नीति बनाइदिने र मुख्य समस्या आउँदा हस्तक्षेप गरेर समाधान खोजिदिने मात्र हो ।

जलविद्युत्मार्फत देशको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र देशको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यमा सरकार केन्द्रीकृत हुनुपर्छ । तर, सरकार उद्देश्यलाई पन्छाएर खालि घरघरमा बिजुली पु¥याउने विषयमा ध्यान दिइरहेको छ । कुनै बेला एक चरणमा त्यो काम पनि महत्वपूर्ण कामभित्र पथ्र्यो तर अहिले त्यसतर्फ लागिरहनु आवश्यक छैन । आज कुनै एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरियो भने सम्पन्न हुन झण्डै अर्को १० वर्ष लाग्छ । त्यसकारण विगतको लोकरिझ्याइँले समग्र ऊर्जा क्षेत्र अर्को एक दशक पछाडि धकेलिएको छ ।

अबको एक दशकपछि निजी क्षेत्र आन्तरिक रुपमा धेरै शक्तिशाली हुने देखिन्छ । त्यो बेला निजी क्षेत्रकै दबाबमा नीति बनाउनुपर्ने खतरा हुनसक्छ । चालू बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थालाई यसको ‘ट्रेलर’का रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्र्न सरकार हिच्किचाइरहेको वा निरीह देखिएको छ । निजी क्षेत्र बलियो हुँदैमा डराउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न राज्य वा सरकार आफैँ बलियो हुनुपर्छ । जलविद्युत्को विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मेरो कार्यकालमै १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा लगिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन । समग्रतामा अहिले जलविद्युत् क्षेत्र पूर्ण रूपमा ‘कन्स्ट्रक्सन एन्ड जेनेरेसन होलिडे’को अवस्थामा पुगेको छ । तर, सरकारले ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।

अहिले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित विद्युत्को तथ्यांक देखाएर वर्षैपिच्छे प्रगति विवरण देखाइरहेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सपना देख्नु र योजना बनाउनु आफैँमा राम्रो हो, त्यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन । अब त पछिल्लो दश वर्षमा भएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको कामको पुनरवलोकन (रिभ्यु) गर्नुपर्ने बेला भएको छ । 

पहिचान भएका तर निर्माणकार्य सुरु हुन नसकेका जलविद्युत् परियोजनाहरू:

स्रोत: ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरोकारवाला निकाय

अस्थिर विकास नीति र ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती

अहिलेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा खर्बौँ लगानी भइसकेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०२५ को कार्यान्वयन गर्न अझै ६१ खर्ब चाहिने आकलन छ । त्यो पुँजी लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने चुनौती कायमै छ ।

राज्यका नीतिहरू जस्तै ः परराष्ट्र नीति, जलस्रोत र विकाससम्बन्धी नीतिहरू त स्थिर हुनुपर्ने हो । तर, अस्थिर राजनीतिकै कारणले नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै नयाँ नीति र कार्ययोजना बनाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ, जुन गलत छ । हामीले कागजमा धेरै नीतिहरू बनायौँ तर कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरू परिवर्तन हुँदै गएका कारण अहिले समस्या निम्तिएको छ ।
राज्यले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई आफ्नो पहुँचमा राख्नुपर्छ । रणनीतिक महत्व र ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील विषयका रुपमा रहेका प्रसारणलाइन निर्माण र विकास गर्दै सरकारमातहत राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । २०७२ मा २०८२ सम्म दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्रक्षेपण भए पनि अहिले मुस्किलले ३ हजार ६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । राज्यका नीतिहरू यो दश वर्षमा विकासमैत्री हुन सके कि सकेनन् ? र, अर्को दश वर्षमा ती नीतिहरू विकासमैत्री हुन्छन भन्ने ग्यारेन्टी के ? त्यो कुरा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

विद्युत् खपत र त्यसका फाइदा

पछिल्लो समय नेपालमा ऊर्जा खपतको विषयले निकै ठाउँ पाइरहेको छ । २०३५ सम्म १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने, १० हजार मेगावाट भारतलाई बेच्ने र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने भनिएको छ । तर, ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्न कसरी सम्भव होला ? त्यसको ‘जस्टिफाइ’ सरकारले गर्नसकेको छैन । अहिले मुस्किलले पनि १ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सकिएको छैन भने अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको सपना कसरी पूरा होला ?

भारतले किन्छु भने पनि प्रसारण तथा वितरणलाइन स्थिर हुँदा पर्याप्त बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार र नेतृत्वमा बस्नेहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहुँदा एक कदमअघिको विकासको गति देख्न पाइएन । अस्थिर राजनीतिका कारण मन्त्रिपिच्छेका नीति तथा योजनाहरू (मुलुक र देशका लागि भन्दा पनि आफू र आफ्नो स्वार्थपूर्ति)को भारी मुलुकले बोक्नु परिरहेको छ ।
सरकार घरमा बिजुली बाल्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने अरु आयोजनाहरू नबनाए पनि हुन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाले मागेजति बिजुली पाउनसकेका छैनन् । तसर्थ, सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई विविधीकृत (डाइभर्सिफाइड) गर्नुपर्छ । जलविद्युत्मार्फत नै मुलुकले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो र उत्पादकत्व बढाउने हो । कृषि क्षेत्रका लागि सिँचाइ र पम्प बोरिङजस्ता प्रविधिको उपयोग बढाउँदै आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउन सकिने धेरै क्षेत्रहरू छन् । यसपालि तराईमा धेरै सुख्खा भयो । कतिपय क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएकाले सिँचाइ भएन । विद्युतीकरण नहुँदा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत प्रभाव परिरहेको छ ।

एक अध्ययनअनुसार नेपालले ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको खण्डमा सन् २०४० सम्ममा ४२ हजार मेगावाट बिजुली आन्तरिक रुपमा नै खपत हुने देखिएको छ । त्यसैले मुलुकको पहिलो प्राथमिकता विद्युत्को आन्तरिक खपतमै केन्द्रित हुनुपर्छ । एक युनिट बिजुली आन्तरिक बजारमा बेच्न सकियो भने पनि त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३९ सेन्ट अर्थात् ५५ देखि ६० रुपैयाँबराबरको योगदान दिन्छ । त्यही एक युनिट बिजुली भारतमा बेच्दा ४ रुपैयाँ प्राप्त हुने हो । नेपालमा भने भारतलाई यति अर्बको बिजुली बेचेको भनेर हल्ला गरिन्छ । तर, त्यतिबेला सोही परिमाणको बिजुली आयात भइरहेको छ भन्ने बिर्सिन्छौँ ।

विद्युत् प्राधिकरण कहाँ चुक्यो ?

विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली बेचेर आम्दानी गर्ने र नाफा कमाउने हो । प्राधिकरणले जति धेरै बिजुली बेच्न सक्छ, त्यति धेरै आम्दानी गर्ने हो । हिजो प्राधिकरणले ५० अर्बको बिजुली बेच्दा जति फाइदा गथ्र्यो । अहिले एक खर्बको बिजुली बेच्दा आम्दानी स्वतः बढ्ने अवस्था बनेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट घटाउनुपर्नेछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च घटाउनुपर्नेछ । एकातिर प्राधिकरण नाफामा छ भनिएको छ । तर, अर्कोतिर ५० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणको वासलातमा नाफा देखिन्छ । तर, बक्यौता उठाइएको छैन । सम्पूर्ण करकट्टी गरेपछि मात्र बाँकी रहेको रकम नाफा हुने हो । सार्वजनिक खपतका लागि र सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि भनिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । भित्र–भित्र प्राधिकरण कतै खोक्रो भइसकेको त छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

अझै पाँच वर्ष भारतबाट बिजुली आयात नगरी नहुने स्थिति छ । हिउँदमा अपुग हुने बिजुलीका लागि स्टोरेज परियोजना बनाएर स्वदेशमै विद्युत् खपत गर्नुपर्छ । हुन त पहिल्यै १÷२ वटा स्टोरेज प्रोजेक्टहरू निर्माण सुरु गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । त्यतिबेला नै ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन दीर्घकालीन सोचसहित निर्माण सुरु नगरेको भए अहिले पनि नेपालमा लोडसेडिङ कायमै रहन्थ्यो । विद्युत् निर्यात त कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।

राज्यको लगानीमा ढल्केबर प्रसारणलाइन बनेपछि मात्र बिजुली आयात र निर्यात गर्न सम्भव भएको हो । स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजनका कारण ढल्केबर प्रसारणलाइनले आगामी ५०औँ वर्षका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा दिनेछ । यसबाट कम्तीमा एक हजार मेगावाट बिजुली आयातनिर्यात गर्न कुनै समस्या आउनेछैन ।

‘टेक एन्ड पे’को बहस र दीर्घकालीन प्रभाव 

अहिले ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’का विषयमा बहस भइरहेको छ । यी विषय बजेटमा कहिले आएको थियो ? जलविद्युत् नीतिमा कहाँ ‘टेक एन्ड पे’ गर्ने व्यवस्था आयो ? यो त विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ ले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई दिएको अधिकार हो । बरु बढीभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू यसमा जोडिएलान् । यो व्यवस्था बजेटमा आएपछि त कानुनसरह नै भयो नि ! त्यो प्रावधान ल्याएको किन ? यस्तो खालको दिव्यदृष्टि कसको आएको हो ? त्यसकारण ‘टेक एन्ड पेलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्न सकिने ठाउँ छैन ।

अब ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था सच्याइयो भनिएको छ । तर, त्यो भाषणमा मात्र सच्याइएको छ । कागजी रूपमा त्यो सच्चिएन किन कि बजेट सच्चिँदैन । बजेट भाषण त रेकर्डमा पनि रहँदैन । सच्याउँदा पनि कसरी सच्याइयो भने आयात र निर्यातको विषय जोडेर निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजना वा आन्तरिक खपत हुन सक्ने आयोजनाले मात्र पीपीए गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाको दीर्घकालीन प्रभावको कुनै ख्याल गरिएन ।

विद्युत् व्यापारमा भारत र चीन नीति 

नेपाली बिजुलीको मुख्य बजार भारत नै हो । चीनसँग हामी विद्युत् व्यापारका दृष्टिले सुरुवाती अवस्थामा छौँ । तत्काल व्यापार गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्को दश वर्ष चीनसँग विद्युत् व्यापार सुरु गर्न लाग्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकसँग परराष्ट्र नीति र व्यापार नीति सन्तुलित रुपबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

भारतले पनि नेपालको बिजुली आयातमा कटौती गरेको छ । भारतले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिएको छैन । र, भारतको अघोषित नीति चिनियाँ संलग्न कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भन्ने छ । चिनियाँ संलग्नताको लगानीमात्र होइन, निर्माण कम्पनी, ठेकेदार र कामदार भएका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने नीति लिएको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । त्यसकारण, सरकारले कानुन र बजेटमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रावधान र व्यवस्था राख्नुहुँदैन ।

सर्वोच्चको आदेश र जलविद्युत्मा त्यसको प्रभाव

विकास दीर्घकालीन र दिगो हुनुपर्छ । नेपाललाई दिगो रुपमा बिजुली चाहिन्छ । नेपालमा केही संरक्षित क्षेत्रहरू छन् । डल्फिन एउटा प्राणी हो । नेपालको कानुनले पनि डल्फिनलाई एउटा संरक्षित वन्यजन्तुअन्तर्गत राखेको छ ।

वातावरणीय प्रभावका विषयलाई बेवास्ता गरेर विकास सम्भव छैन । संरक्षित क्षेत्र किन घोषणा गरियो ? मध्यवर्ती क्षेत्रहरू किन घोषणा गरियो ? त्यसको आफ्नै महत्व छ नि ! सगरमाथाको आफ्नै महत्व छ । सगरमाथामा केबलकार बनाउँछु भनेर पाइन्छ त ? पक्कै पाइँदैन होला । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ५ हजार मेगावाटका प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना विकास गरिँदै छ भने त्यसको ईआईए र वातावरणीय प्रभावजस्ता विषयमा किन सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिएन ? लगानीकर्ताहरूको लगानी त डुब्ने भयो नि ! फेरि त्यहाँ जलविद्युत्लाई मात्र भनिएको छैन । जुनसुकै पूर्वाधारका आयोजना पनि संरक्षित क्षेत्रमा बनाउन नपाउने गरी अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको आदेश विकास गर्ने नाममा वातावरणको विनाश गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा आएको छ । विकास गर्न वातावरणको विनाशै नगर्ने, रुख नै नकाट्ने भन्ने कुरा होइन तर न्यून क्षति वा विनाश गरेर अधिकतम विकासका काम गर्नुपर्छ ।

बनेन लगानीमैत्री वातावरण, आगामी कार्यदिशा के ?

जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै विद्युत्को बजार हो । जलविद्युत्मा बाह्य क्षेत्रले किन लगानी गर्छ ? विद्युत् उत्पादन गरेर बेचेपछि फाइदा हुने भएर नै बाह्य क्षेत्रले लगानी गर्ने हो अर्थात् लगानीकर्ताको एउटै उद्देश्य हो– कमाउने । तर, नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् बजार निकै सानो छ । अहिले पनि देशभर ‘पिक आवर’मा २१/२२ सय हाराहारीमा विद्युत्को खपत हुन्छ । अरु बेला औसतमा १४÷१५ सय हाराहारीमा विद्युत्को लोड खपत छ । हिउँदयाममा त उत्पादन घट्ने कारणले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना कहिले चीनले त कहिले स्मेकले बनाउने भनेर लामो समय ‘होल्ड’ भयो । अन्ततः सरकारले भारतीय कम्पनीलाई परियोजना सुम्पेको छ । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा विद्युत् व्यापार गर्न सहज छ किन कि उनीहरूको बजार सुनिश्चित छ । तर, चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहनुको पछाडि उनीहरूले विद्युत् बजारको सुनिश्चितता देख्दैनन् । अझ भारतले आफूबाहेकका चीनसहितका अन्य मुलुकहरू संलग्न परियोजनाको बिजुली नकिन्ने अघोषित नीति लिएका कारण बाह्य लगानीकर्ताले जलविद्युत्मा रुचि देखाएका छैनन् । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिएको छैन । लगानी गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएमा लगानीकर्ता पक्कै आउँछन् ।
नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै आएको छ । तीन पटकसम्म लगानी सम्मेलन भयो । तर, कुनै पनि परियोजनामा लगानी आएको छैन । लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् भन्ने पनि होइन । प्रचलित नियम, कानुनले लगानीको वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सुविधा र सहुलियत पनि दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिदिएको खण्डमा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानी पनि आउने अवस्था बन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी नीतिनियममा सहजीकरण गर्ने र बाह्य लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सन् २०१६ मा ०.४३ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा ह्वात्तै बढेर ९ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन दक्षिण एसियाका मुलुकमै दोस्रो स्थानको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको थियो । त्यो वर्ष विश्वमै आर्थिक वृद्धिदर बढी हुनेमा नेपाल छैठौँ मुलुकमा परेको थियो । सन् २०२० मा विश्वव्यापी कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नेगेटिभ (ऋणात्मक) बनायो । त्यसयता शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि बौरिन सकेको छैन । 

आन्तरिक खपत गरेर बाँकी रहेको बिजुली मात्र बेच्नुपर्छ । पहिला त उद्योगहरूमा बिजुली पुर्याउनुपर्यो । कृषि र सिँचाइका लागि बिजुली चाहिएको छ । तराइमा डिप बोरिङ खनेर मात्र हुँदैन, विद्युत् अभावका कारण सञ्चालनमा नआउँदा सिँचाइ भइरहेको छैन । त्यसैले तराईमा विद्युतीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । आन्तरिक खपतका क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण गर्ने, निर्माणप्रक्रियामा आइपर्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सरकारले सहजीकरण गर्ने, पुँजी व्यवस्थापन गर्ने र प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार गर्दै गुणस्तरीय बिजुली उत्पादन गर्नसकेमा मुलुकले आर्थिक विकासको कोल्टे फेर्न सक्छ ।

-मुकेशराज काफ्ले (काफ्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)