काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र संविधान निर्माणको लामो यात्राले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त डो¥यायो तर अर्थतन्त्रका आधारभूत मुद्दामा राजनीतिक दलहरू अझै गम्भीर र दूरदर्शी बन्न सकेका छैनन् । सत्ता परिवर्तन र शक्ति बाँडफाँटमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उल्टै अल्पकालीन लाभ र सत्ता समीकरणमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

यतिखेर सरकारले अर्थतन्त्रका लागि केही सहज वातावरण बनेको दाबी गरिरहँदा अपेक्षाकृत आर्थिक प्रगति हासिल हुनसकेको छैन । बैंक ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ तर कर्जा माग बढेको छैन । उद्योग व्यवसाय आधा क्षमतामा चलेका छन्, उत्पादन उत्पादकत्व घटेको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुनसकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नहुँदा स्वदेशी र विदेशी लगानी नबढ्ने अवस्था आइसकेको छ । सबै दल मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभई व्यवसायबाट बाहिरिने बाटो नखोज्लान् भन्न सकिँदैन । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ । साथै नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको घटनाले नेपालको वित्तीय छवि र लगानीमैत्री वातावरणमा अर्को धक्का पुगेको छ ।

ग्रे लिस्टमा परेको हिसाबले नेपालमाथि अवैध आर्थिक कारोबार रोकथाममा कमजोरी रहेको औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुधारको चेतावनी दिइरहेका छन् तर सरकारले आवश्यक सुधारका कदम दु्रतगतिमा चाल्नसकेको छैन । नियमावली, कानुन अभाव, कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयनहीनताले बजेटका कार्यक्रमहरू धेरैजसो बाझिँदै गएका छन् । राजस्वले सरकारको खर्च धान्न नसक्नु, युवामा बढ्दो नैराश्य र राज्यको उदासीनता नेपालको विकासमा अर्को जटिल विषय बनिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि सत्तामा पटक–पटक नेतृत्व गरिरहेका र सत्ताबाहिर रहेका दलहरूबाट अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा सुल्झाउनेतर्फ खासै रुची देखिँदैन । अर्थतन्त्रका विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता नपर्नुले नेपालको विकासमै प्रशस्त आशंका जन्मिएका छन् ।

आर्थिक एजेन्डा सधैँ चुनावी घोषणापत्रको आकर्षक हिस्सा 

नेपालमा राजनीतिक दलहरूका लागि आर्थिक एजेन्डा सधैँ चुनावी घोषणापत्रको आकर्षक हिस्सा बन्ने गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने दीर्घकालीन विकास र समावेशी समृद्धिको मार्गदर्शक बन्नसकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण दलहरूको आर्थिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट एकरूपता र प्रतिबद्धताको कमी हो । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना विचारधाराको पृष्ठभूमिमा आधारित रहेर नीति निर्माण गर्छन् । जस्तै, वामपन्थी दलहरू राज्यको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्छन्् भने लोकतान्त्रिक दलहरू निजी क्षेत्रको अग्रसरता र खुला बजार व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन्छन् । यद्यपि यी दुवै मोडलका आ–आफ्ना फाइदा र सीमा छन्, व्यावहारिक रुपमा भन्नुपर्दा यी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन र लचक नबनाएसम्म साझा आर्थिक एजेन्डा बन्ने कुरा निकै क्षीण देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपालको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व निरन्तर चुनौती बनिरहेको छ । एउटा सरकारले नीति तथा योजना बनाउने क्रममै अर्को सरकार आउने, अनि पहिलेका योजनाहरूलाई खारेज गर्ने वा रोक्ने चलन स्थापित भइसकेको छ । दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरूको निरन्तरता नहुनु मात्र नीतिगत समस्या होइन, यो राजनीतिक संस्कारको पनि उपज हो । यस्तो अस्थिरताले कुनै पनि दललाई साझा योजना निर्माण र कार्यान्वयनको दिशामा लैजान सक्दैन । अर्कोतर्फ, दलहरूमा देखिने नीतिनिर्माणको प्रक्रियामा प्राविधिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता पाउने गर्छ । नीति बनाउँदा तथ्य र व्यावहारिकता कम, जनमत लोभ्याउने अल्पकालीन योजना ल्याइन्छ । यस्ता योजनाहरू तत्काल लोकप्रिय हुन सक्छन् तर तिनको दीर्घकालीन प्रभावले आर्थिक असमानता, अनुत्पादक खर्च र बजेटमा असन्तुलन निम्त्याइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूमाथि विभिन्न स्वार्थसमूहहरूको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । उद्योगी, व्यापारी, क्षेत्रीय वा जातीय समूहहरूले राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न खोज्दा दलहरू राष्ट्रिय हितभन्दा पनि स्वार्थसमूहको दबाबमा नीति बनाउन तल्लीन भएको महशुस हुन्छ । यसले आर्थिक एजेन्डा दलहरूका लागि सानो घेरामा सीमित बनाउँदै गएको छ । यसको असर नीति निर्माणमा विश्वासको खडेरी र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन घट्दोे अवस्थामा छ ।

यी सबै पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरिहाल्न्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नीतिनिर्माणमा प्राविधिक विशेषज्ञता, व्यावहारिक विश्लेषण र दीर्घकालीन सोचलाई स्थान दिनु अपरिहार्य छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि रास्वपा नीति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो । उन्नत लोकतान्त्रिक एजेण्डा लिएर आएको दल रास्वपा राज्यका आर्थिक योजनाहरूमा युवालाई उत्पादनशील काममा संलग्न गराउने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, संघीयताको सवालमा नीतिसँगै कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिन्छ । मूलतः अहिलेको समस्या आर्थिक प्रणालीमा सेटिङ, बिचौलिया र भ्रष्टाचार हावी हुनु हो । यो सञ्जाल अन्त्य नहुँदासम्म आर्थिक सुदृढीकरणका कुरा कोरा सपना मात्र हुन् । आर्थिक समृद्धिको आधार सुशासनसहितको प्रशासन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण हो ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड

वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्नु अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो । बजारको आत्मविश्वास घट्नु हो । नेपालमा सरकारले उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना उद्योगहरूका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र वित्तीय सहजीकरण गर्न नसकेको गुनासो साना उद्यमीहरूसँग साझा छ । भियतनाम, बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूले नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर विदेशी पुँजी आकर्षित गरेर विकासमा फड्को मारेका छन् । नेपालको उत्पादन, वितरण र विनिमय लागत उच्च हुनुमा भूपरिवेष्ठित अवस्थासँगै कमजोर संस्थागत क्षमता, महँगो इन्धन, श्रम, ढुवानी र प्रशासनिक झन्झट प्रमुख कारण हुन् । यी चुनौतीहरू समाधान गर्न र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न चरणबद्ध संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।

रास्वपा अनावश्यक भन्सार/गैरभन्सार अवरोध हटाई इन्टरमिडिएट वस्तुको सुलभ आयात, व्यापार सहजीकरण र पूर्वाधारमा लगानीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने पक्षमा छ । डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक र स्वदेशी पुँजी आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरू लगानीमैत्री बनाउने विषय आफ्नो नीतिमा राखेको छ ।

पुँजीवाद र समाजवादको सन्तुलन 

रास्वपाले बारम्बार उठाएको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साकार पार्न राज्य पहिले आफैँ सक्षम हुनुपर्छ भन्ने छ । आफूसँग केही भए न दिने हो, त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि, आयआर्जन स्रोत विस्तार र सुधारमुखी नीतिहरू अत्यावश्यक छन् ।

अर्को, पुँजीवाद र समाजवादको सन्तुलन नमिल्दा नेपाल दिशा हराइरहेको अर्थतन्त्रजस्तो भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकातर्फ समाजवादको नाममा लोककल्याणको सपना बाँड्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ न निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्छन्, न त उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम नै ल्याउँछन् । त्यसकारण रास्वपाले उदार अर्थतन्त्र र समाजवाद दुईवटा विरोधी होइनन्, पूरक तत्वहरू हुन् भन्दै आएको छ । चीनजस्तो समाजवादी मुलुकमै आज निजी क्षेत्र र पुँजी प्रवद्र्धन भइरहेको छ । यसबाट नेपालले सिक्नुपर्नेछ ।

आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक सहकार्यको नीति

रास्वपाले आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक सहकार्य, प्रवासी संलग्नता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत नेपाललाई विश्वसामु सबल, आत्मनिर्भर र सम्मानित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहलाई विविध र व्यापक बनाउन सघन आर्थिक कूटनीति अपनाउने र दक्षिण एसियासँग मात्र सीमित नभई बिमस्टेक, आसियान, ईयूजस्ता क्षेत्रीय समूहहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नीति छ ।

त्यस्तै प्रवासी नेपालीको योगदान र सशक्त सहभागितासहित देशलाई आत्मविश्वासी र सबल राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न रास्वपा प्रतिबद्ध छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालले सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीति अँगाल्ने नीति अघि सारेको छ ।

उद्यमशीलतालाई प्रतिस्पर्धात्मक र परिणाममुखी बनाउने

रास्वपाले उद्यमशीलतालाई प्रतिस्पर्धात्मक र परिणाममुखी बनाउनेतर्फ सुरुदेखि नै जोड दिएको छ । यसका लागि बलियो, पारदर्शी र सक्षम नियामक संयन्त्र अपरिहार्य छ । उदार अर्थतन्त्रलाई ‘छाडा’ अर्थतन्त्रको रूपमा बुझ्नु भ्रम हो । यदि उद्योग र व्यापारमा कानुनको स्पष्ट र निष्पक्ष कार्यान्वयन नहुने हो भने उनीहरू अवैध लाभ खोज्ने प्रवृत्तिमा फस्छन्, जसले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा अवरोध पु¥याउँछ । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार, वातावरण संरक्षण र एकाधिकार नियन्त्रणजस्ता जिम्मेवारीहरू राज्यकै कर्तव्य हुन् । कार्टेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने बलियो नियामकीय संयन्त्र नबन्दा बजारमा विकृति आउँछ । रास्वपाले नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलित सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो आर्थिक मोडलको रूपमा अघि सारेको छ, जसले विकास र न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ।

राजनीतिक मतभेद आफ्नो ठाउँमा होला तर देशको आर्थिक समृद्धिको विषय सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । आजको अवस्थामा आर्थिक एजेन्डालाई राष्ट्रको साझा एजेन्डा बनाई राजनीतिक सहमति कायम गर्नु नेपालको विकासको लागि अनिवार्य भएको छ ।

-लिमा अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोषाध्यक्ष हुन्)