काठमाडौँ । तीन दिनअघि (मंसिर २० गते) नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको ‘गोप्य’ भेटघाट केवल समसामयिक राजनीतिक गफगाफमा मात्र सीमित थिएन । उच्च स्रोतका अनुसार उक्त भेटघाट अस्तित्व संकटमा परेका दुई पुराना शक्तिहरूको ‘वार रूम’ बैठक थियो । जहाँ आगामी फागुनमा हुने निर्वाचन टार्ने र मृत भइसकेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने विशेष रणनीति तयार पारिएको थियो ।

एमालेले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन बदरको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेको छ भने कांग्रेस पनि सोही बाटो समातेर रिट हाल्ने अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको छ । बाहिर ‘संवैधानिक निकास’ र ‘शून्यता अन्त्य’ को तर्क गरिए पनि यो हठातको राजनीतिक मिलनको भित्री उद्देश्य भने अर्कै छ ।  ‘नयाँ उदाउँदा शक्तिहरूलाई रोक्नु र भर्खरै सतहमा आएको अर्बौंको भ्रष्टाचार काण्डबाट आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई जोगाउनु ।’

८ अर्बको ‘लुट’ र राजनीतिक तरंग
ओली र देउवाको यो आकस्मिक र अप्राकृतिक मिलनको प्रमुख कारण आइतबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले दायर गरेको इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी यो अभियोगपत्रले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । अख्तियारको विस्तृत छानबिनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ (CAMC Engineering) सँगको मिलेमतोमा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (७४ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको तथ्य उजागर गरेको छ ।

यो प्रकरण केवल कर्मचारीतन्त्रको त्रुटि मात्र नभई, राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा गरिएको संगठित लुट भएको अभियोगपत्रले देखाएको छ । अख्तियारले ५५ जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको यस मुद्दामा नेपाली राजनीतिका ‘हाइ-प्रोफाइल’ अनुहारहरू मुछिएका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, एमालेका पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य, र माओवादी केन्द्रका स्वर्गीय नेता पोष्टबहादुर बोगटी लगायतका व्यक्तिहरूमाथि लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर चिनियाँ कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेको आरोप छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले चिनियाँ ठेकेदारसँग मिलेर कसरी ‘नेक्सस’ खडा गरेका थिए भन्ने कुरा यो काण्डले छर्लङ्ग पारेको छ ।

फागुनको चुनाव टार्ने रणनीतिक दाउ
पुराना दलहरूलाई राम्रोसँग हेक्का छ, यदि फागुनमा तोकिएकै समयमा आम निर्वाचन भयो भने, पोखरा विमानस्थलको यो ताजा भ्रष्टाचार काण्ड उनीहरूको लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ। भर्खरैको ‘जेन-जी’ (Gen Z) आन्दोलनको राप र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बढ्दो लोकप्रियताले कांग्रेस र एमालेको परम्परागत भोट बैंक नराम्ररी हल्लिएको छ । जनताको आक्रोश चरम विन्दुमा पुगेको र भ्रष्टाचार काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिइरहेको बेला चुनावमा जाँदा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्ने भयले देउवा र ओलीलाई सताएको देखिन्छ ।

त्यसैले संसद ब्युँताउनु उनीहरूको लागि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को एक मात्र अचूक अस्त्र बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमार्फत भदौ २३ पछिको समयलाई ‘शून्य समय’ (Void) मान्दै संसद पुनःस्थापना गराउन सकेमा उनीहरूले एकैपटक दुईवटा शिकार गर्ने रणनीति बनाएका छन् । पहिलो, संसदको शक्ति प्रयोग गरेर अख्तियारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, अनुसन्धानको सुई मोड्ने वा आवश्यक परे आयुक्तहरूलाई नै महाअभियोग लगाउने धम्की दिने । दोस्रो, ‘संवैधानिक स्थिरता’ र ‘संसदको पूर्ण कार्यकाल’ को रटान लगाउँदै फागुनको चुनाव अनिश्चितकालका लागि धकेल्ने ।

भ्रष्टाचार लुकाउन ‘संवैधानिक’ आवरण
अदालतमा बिचाराधीन विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाएर संसद ब्युँताउने खेल वास्तवमा विधिको शासनका लागि नभई दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्न रचिएको प्रपञ्च हो । सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अख्तियारको सक्रियताले आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने खतरा देखेपछि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएका हुन् । पोखरा विमानस्थल काण्डमा मुछिएका आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई जोगाउन र नयाँ शक्तिहरूलाई सिंहदरबार छिर्न नदिन उनीहरूले राज्यका अंगहरूलाई नै बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

नागरिक स्तरबाट फागुनको चुनावको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहँदा पुराना दलहरू भने कानुनी छिद्र खोजेर जनमतलाई छल्ने बाटोमा अग्रसर देखिएका छन् । यो परिदृश्यमा, ८ अर्बको लुटको छानबिन निष्कर्षमा पुग्ला वा संसद पुनःस्थापनाको आवरणमा दबाइला भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेर उभिएको छ ।