काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का लागि सम्भावनाको नयाँ ढोकाहरू खुल्दै छन् । ती भनेका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, तथा सूचना प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रहरूका आकर्षक परियोजनाहरू हुन् ।

किनभने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन प्रतिफल र नेपालसँग वैदेशिक लगानीका साझेदारीमा दिगो आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्ने अवसर यिनै परियोजनाले गर्छन् । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत सुधारको पहल तथा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी बजारसँगको पहुँचको कारण नेपाललाई आगामी वर्षहरूमा वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा उभ्याउने स्पष्ट संकेत मिलेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज, पारदर्शी र द्रुत बनाउन लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) र उद्योग विभाग (डीओआई)ले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । आईबीएनले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका तथा २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) विधिद्वारा परियोजनाको विकास तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा विशेष दक्षता देखाएको छ ।

यसैगरी, डीओआईले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका तथा २०० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाहरूको लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दुवै संस्थाहरूको स्पष्ट कार्यविभाजन र संयुक्त प्रयासले नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई तीव्र बनाउन र लगानीकर्तालाई व्यापार वा परियोजनाहरूको जीवनचक्रमा निरन्तर आवश्यक सहजीकरण गर्र्न संस्थागत आधार तयार भएको छ ।

पृष्ठभूमि
कोभिड–१९ को महामारी, त्यसपछि देखा परेको आर्थिक मन्दीले विश्वव्यापी रुपमै वैदेशिक लगानी घटिरहेको थियो । त्यसको असर नेपालमा समेत नपरेको होइन । सँगसँगै विश्वव्यापी रुपमा यो अवस्था सुधार हुँदै गयो । तर नेपालमा भने उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेन । सन् २०२१/२२ मा नेपालमा कायम रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये ६२ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा गएको थियो ।

त्यसो त नेपालमा एफडीआईलाई आकर्षित तथा व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगतसँगै कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय त झन् सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंकको वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक ऋण ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८, एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधारहरूबाट एफडीआईलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित रुपमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको लागि वैदेशिक लगानीमा तोकिएको २ करोडको सीमा हटाउँदा साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पनि लगानी भित्रिने वातावरण बनेको छ ।

नेपालमा ठूला र दीर्घकालीन लगानी रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ । यसले जलविद्युत्, यातायात, कृषि, पर्यटन, सूचना–प्रविधि, खानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण तथा वित्तीय सेवाजस्ता प्राथमिक क्षेत्रलाई आफ्नो मुख्य लगानी क्षेत्रको रुपमा लिएको छ ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि बोर्डले परियोजना बैंकको स्थापना गरी लगानीका लागि तयार भएका आयोजनाहरूको सूची तयार पारेको छ । ती परियोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन र वित्तीय लागत मूल्यांकन भएका छन् ।

व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत बोर्डले आफ्नो संस्थागत क्षमता बढाउने, प्रक्रिया सरल पार्ने र राष्ट्रिय लगानी प्राथमिकतासँग तालमेल मिलाउने बहुवर्षीय योजना अघि सारेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमार्फत लगानीकर्तालाई परियोजनासम्बन्धी तथ्यांक, जोखिम–प्रतिफल प्रोफाइल उपलब्ध गराइन्छ । यसले नै उनीहरूको ड्यु डिलिजेन्स मूल्यांकन (सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन)मा लागत पनि कम गराएको छ । यसबाट आयोजनाको सम्भाव्यताको साथै लगानीकर्ताहरूमा विश्वास बढाएको छ ।

बोर्डले विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर नेपालको लगानीका सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१७ मा भएको पहिलो सम्मेलनबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सुधार गर्नुका साथै जलविद्युत्, यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गरेको छ ।

यस्तै सन् २०१९ सम्पन्न भएको दोस्रो सम्मेलनमा बहुपक्षीय बैंक र निजी लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार भएको थियो । यस्तै बोर्डको भूमिकामा सुदृढीकरण भएको छ । सन् २०२४ मा भएको सम्मेलनबाट सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशलाई लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्दै परिष्कृत सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरूको पाइपलाइन र डिजिटल सुधार, स्वतः मार्ग, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नेजस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् ।

लगानी सम्मेलनबाट ठूला परियोजनाहरूको परियोजना विकास सम्झौताजस्ता कार्यहरू सम्पन गर्न सहजीकरण भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अरुण–३ (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट), अपर मस्र्याङ्दी (३२७ मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) तथा सेती नदी–६ (४५० मेगावाट), अपर त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू विकासक्रमको विभिन्न चरणमा छन् ।
यातायात र पर्यटन क्षेत्रका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्दै छिटो स्वीकृति प्रक्रिया अघि सारिएको छ । सरकारलाई सम्झौता संरचना, ट्यारिफ नीति र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङसम्बन्धी कानुनी तथा जोखिम परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

नेपाललाई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रुपमा स्थापित गरिएको छ । सबै सम्मेलनमा लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका देशहरूको तथ्यांकमा आधारित श्रेणीगत प्रोफाइल साथै अध्ययन तथा विकासको विभिन्न चरणमा भएका परियोजनाहरू सोकेसिङ गरिरहेका थियौँ । सबै लगानीका लागि स्वीकृति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउन बोर्डअन्तर्गत एकद्वार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार र अन्य प्रमुख निकायले वास्तविक समयको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्नेछन् । यसमा अनलाइन आवेदन ट्र्याकिङ, जग्गाप्राप्ति, विदेशी विनिमय स्वीकृति, श्रम अनुमति र कर दर्ता प्रक्रियामा सहजता हुनेछ । यसबाट प्रशासनिक अवरोध घटी, पारदर्शिता बढीे र लगानीकर्ताको लागत कम गर्नेछ ।

लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले लगानी परिचालन सुधार गर्न नीतिगत कानुनी तथा प्रक्रियागत लगानीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया र समयसीमा छोट्याउने, पीपीपी प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, पारदर्शी प्रक्रिया, विश्वसनीय तथ्यांक र कानुनी स्पष्टतामार्फत लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेजस्ता सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सहज भएको छ ।

वर्तमान अवस्था
नेपालमा एफडीआईलाई प्रोत्साहित गर्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू नै आधारस्तम्भ हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल लगानीमा रहेको वैदेशिक लगानीमध्ये करिब ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यसमा जलविद्युत् एक्लैले ३२.८ प्रतिशत योगदान गर्छ भने उत्पादन उद्योगको हिस्सा २०–२५ प्रतिशत, खानी तथा प्रशोधन करिब ५ प्रतिशत र कृषि–उद्योगको हिस्सा २–३ प्रतिशत मात्र छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वर्चस्वको प्रमुख कारण यस्ता परियोजनामा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन पावर खरिद सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौताको उपलब्धता र कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता तुलनात्मक रूपमा अरु क्षेत्रभन्दा राम्रो हुनु नै हो । यस क्षेत्रले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । तर यसमा पनि नगण्य मात्रामा मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई तीव्रता दिन बजारको सुनिश्चितता, सरकारबाट प्रदान गरिनुपर्ने सुविधा र सहजीकरणका साथै वन–जग्गा प्राप्ति र व्यावसायिक वातावरणलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र कुल वैदेशिक लगानीको ३२.८ प्रतिशत लगानी भएको छ । ठूला र मध्यमस्तरका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भई परियोजना विकासका कार्य अगाडि बढेका छन् । यसमा मुख्यतया भारतीय लगानीकर्ता कम्पनीहरू सक्रिय छन् भने केही चिनियाँ, कोरियाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि सहभागिता छ ।

यसैगरी नेपालको उत्पादन उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्री, खाद्य प्रशोधन, औषधि र हल्का उद्योगहरू पर्छन् । यस क्षेत्रमा अधिकांश लगानी स्वदेशी छ भने भारत, चीन र बंगलादेशबाट केही विदेशी लगानी पनि आएको छ । तर, आधारभुत पूर्वाधार सीमितता, उच्च ढुवानी लागत र विद्युत् आपूर्ति अस्थिरताजस्ता समस्या यी उद्योगहरूले भोगिरहेका छन् ।

यस्तै लाइसेन्स प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति, आवश्यक जनशक्तिको अभाव, निर्यात प्रतिस्पर्धाको कमी, उच्च उत्पादन लागत र सानो आन्तरिक बजारजस्ता समस्याहरू पनि छन् ।

गर्नुपर्ने कुरा
औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका यी चुनौतीहरूको समाधानदेखि जलविद्युत् र उत्पादन उद्योगको मूल्य शृंखला विस्तार र नीतिगत स्थिरताका लागि काम गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो । यसो गर्दा नेपालको वैदेशिक लगानीलाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले नेपालले आफ्नो वैदेशिक लगानी परिदृश्यलाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी स्तरमा लैजान सक्छ ।

नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रवाहमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उत्पादन, सेवा र रोजगारी सिर्जनामा उनीहरूको योगदानले दीर्घकालीन लगानीको आधार बलियो बनाएको छ । तर, आर्थिक कूटनीतिक कमजोरीका कारण यी पहलहरू अपेक्षित परिणाममा परिणत हुन सकेका छैनन् । डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनसेलजस्ता कम्पनीहरूले उत्पादन, सेवा र रोजगारीमा ठूलो योगदान गरेका छन् । यी कम्पनीहरूले नेपालमा दिगो वैदेशिक लगानीको आधार तयार मात्र गरेका छैनन्, पुनः लगानीमार्फत लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढाएका छन् । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले २०२३ मा गरेको ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको पुनःलगानीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाललालई विश्वशनीय गन्तव्यको रुपमा स्थापीत गर्नुका साथै सकारात्मक संकेत दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थाहरूले लगानीमैत्री वातावरणका लागि सम्मेलन, क्षेत्रगत संवाद र निजी–सार्वजनिक परामर्शमार्फत लगानीका वातावरण सुधारका लागि पैरवी गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक–निजी संवादमार्फत यी संस्थाहरूले कर प्रणाली सुधार, भन्सार सरलीकरण र व्यवसाय दर्ता तथा लाइसेन्स प्रक्रियाको डिजिटलाइजेसनका लागि सरकारसँग आवश्यक सहकार्य तथा पैरवी गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपका लागि न्यूनतम लगानी सीमा हटाउने सरकारी कदमलाई समर्थन गरेका छन्, जसले प्रविधि–केन्द्रित क्षेत्रमा विदेशी लगानीको बाटो खुला गरेको छ । साथै, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि–प्रशोधन र निर्माण क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा आधारित परियोजनामा निजी क्षेत्रको बढ्दो चासोले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।

तर, यी प्रयासहरूका बाबजुद नेपालको आर्थिक कूटनीति अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लगानी र व्यापार सम्झौतामा ढिलाइ ः द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बीप्पा), दोहोरो कर हटाउने सम्झौता, वैदेशिक विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि चाहिने ओजार र उपरकाणको अभावले बजार पहुँच विस्तारमा सुस्त प्रगति भएकाले वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न अवरोध सिर्जना भएको छ । यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र कर प्रशासनका कारण लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको पहल प्रभाव कमजोर देखिएको छ । यसैगरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूले ब्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न लक्षित कार्यक्रम वा रोडशोमार्फत नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउन पर्याप्त रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न सकेका छैनन् । समग्रमा नेपालमा निजी क्षेत्रको सक्रियताको प्रयासमा निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरूको योगदान प्रशंसनीय भए पनि, नीतिगत स्थिरता, छिटो तथा छरितो कार्यान्वयन, र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिविना यी पहलहरू दीर्घकालीन रुपमा वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९९५/९६ देखि २०२२/२३ सम्मको अवधिमा स्वीकृत भएको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमध्ये मात्र करिब ३५–३६ प्रतिशत मात्र भित्रिएको देखिन्छ । लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद, फलोअप, आवश्यक सहजीकरण गरी प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीचको खाडल हटाउन सकिन्छ ।

लगानी स्वीकृत भएपछि पनि लगानीकर्ताले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न ६–१२ महिना खर्च गर्नुपर्छ, जसका कारण कतिपय परियोजना अघि बढ्दैनन् । यसका लागि वास्तविक समयको अवस्था देखाउने गरी एकीकृत लगानी ट्¥र्याकिङ ड्यासबोर्डको अभाव छ । जसका कारण साना–साना प्राविधिक ढिलाइहरू समेत ठूलो समस्या बनेका छन् ।

वैदेशिक लगानीमा अर्को समस्या भनेको मुद्रा सटही र लाभांश पठाउने प्रक्रियामा समेत ढिलाइ पनि हो । सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृत भइसकेको लाभांश लैजानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिन ३–९ महिना समय लाग्छ । आइटी क्षेत्रमा आएको वैदेशिक लगानीको लाभांश पठाउन भएको ढिलाइका कारण पछिल्ला लगानीको मुद्दाहरू अरु मुलुकतर्फ सरेका पनि पाइएको छ ।

निष्कर्ष
हालसम्म भएका लगानी सम्मेलनहरूमा आएका सबै इच्छा, चाहना वा आशय, प्रतिबद्धतामा परिणत भई कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने हुँदैन । सम्मेलनहरू प्रायः लगानीको वातावरणलाई उजागर गर्ने अवसर हो । लगानी प्रतिबद्धतापछिको प्रभावकारी सहजीकरण र नीतिगत स्थिरताको कमी पनि ठूलो चुनौती हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीपछिको समस्याको समाधानका लागि कुनै विशेष संयन्त्र छैन ।

वैदेशिक लगानी पाइपलाइन व्यवस्थापनको पनि अभाव छ । प्रतिबद्धता, स्वीकृति, कार्यान्वयनदेखि विस्तारसम्मको परियोजनाचक्र ट्र्याक गर्ने आधिकारिक ड्यासबोर्ड छैन । एकपटक स्वीकृति पाएपछि परियोजना लगानीकर्ताले सक्रिय रूपमा अघि नबढाएसम्म प्रशासनिक प्रक्रियामै हराउने अवस्था छ । यी समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।

• सुशील भट्ट (पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल)