काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नेपालको महारोग भइसकेको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामहरू छन् र रोकथाम तथा नियन्त्रणको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ ।

पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकाय तथा निर्णयकर्ताहरू छन् । जसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणभन्दा पनि थप प्रश्रय दिइरहेको आभास मिल्छ । यी निकायहरूकै कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको छ । कार्यालयमा गएर अनुमति लिनुपर्ने, फाइल घुमाउनुपर्ने र त्यही प्रक्रियाको नाममा पैसा मागिने अवस्था नेपालमा छ । त्यसलाई घटाउने अनावश्यक निकाय तथा अनुमति प्रणालीलाई हटाएर ‘नेगेटिभ चेकलिस्ट’ तयार पार्न सकिन्छ । के-के काम गर्न अनुमति चाहिन्छ होइन, के-के काम गर्न अनुमति लिनुपर्दैन भन्ने सूची चाहिन्छ । यसले सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

दर्ता भनेको छ, नवीकरण भनेको छ र यसकै नाम पैसा खाने वातावरण बनिरहेको छ । अहिले गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले सरकार टु सरकार काम गर्न सक्छन् । तर, समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । अब समाज कल्याण परिषद्जस्तो संस्थालाई किन राख्नुपर्यो ? अनुमति दिनुपर्ने संस्थाले नदिने काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । कर्मचारीको कमाइ खाने अड्डा बनेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै संस्थाहरू छन्, जुन खारेज हुनुपर्छ ।

दोस्रो, कर प्रणालीमा समस्या छ । अहिलेको प्रणालीमा कर तिर्ने इमानदार नागरिकलाई सजाय हुने र कर छल्नेहरूलाई लाभ हुने अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । कर अधिकृतहरूले बदमासी गरिरहेका छन् । पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) मा परिसकेपछि कम्पनीको नाम सफ्टवेयरबाट डिलिट गर्ने र रोस्टर कर कार्यालयमा पठाएर यो कर अडिटमा के समस्या छ ? के तल–माथि छ भनेर सफ्टवेयरबाटै पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । यसले निष्पक्ष रूपमा काम गरेर समस्याको समाधान गर्छ । यो प्रणालीको विकास गर्दा कसको फाइल हो ? के हो भनेर टाउको दुखाउनु पर्दैन । यो प्रविधि भारतमा सुरु भइसकेको छ । यसो गर्दा कर अधिकृतले कुनै व्यक्तिगत दख्खल दिन सक्दैनन् । यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । जसरी लोकसेवामा परीक्षार्थीको नाम काटेर जाँच गर्न पठाइन्छ, त्यस्तै प्रणाली करमा पनि विकास गर्न आवश्यक छ । भारतले देशभरिको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रोस्टर बनाएर पठाउँछ र अडिटको समस्या के–कस्तो छ भनेर पहिचान हुन्छ । यो प्रणालीमा बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन ।

तेस्रो, नगद कारोबारको न्यूनीकरण (भोलुम र साइजमा पनि) । हजारको नोटलाई सयमा झार्ने र कारोबारको भोलुम पनि घटाउन गर्न सकियो भने केही मात्रामा भ्रष्टाचारको जालो तोडिन्छ । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढाएर नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार केही हदसम्म कम हुन्छ । सरकारले ठूला दरका नोटहरूलाई क्रमशः हटाउँदै साना नोट मात्रै छाप्ने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने उपाय अपनाउन सक्छ । जस्तैः १० हजारभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने नगद कारोबार घट्छ र सबैको प्राथमिकता डिजिटल कारोबार हुन्छ । अहिले स्मार्टफोनको सहज पहुँचसँगै डिजिटल भुक्तानीको संरचना बलियो पार्न सजिलो भएको छ । क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कारोबार तथा एटीएम मेसिनसँगै अनलाइन बिलिङ प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्न सकियो भने नगदको आवश्यकता घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना समेत कम हुन्छ । 

भ्रष्टाचार नेपालको मात्रै समस्या होइन, अमेरिकामा पनि छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भ्रष्टाचार घटाउँछु भनेर विभिन्न निकायहरू बन्द गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि काम हुनसकेको छैन । ट्रम्पको त्यो कार्यशैली राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै त नहोला । केही कमजोरी त्यहाँ पनि छ । भ्रष्टाचार सबै ठाउँको समस्या हो । र, नेपालमा पनि त्यो समस्या छ । सरकारले प्रणालीगत सुधार गर्दै यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छ । 

नोट आफैँमा खराब होइन । एक समयमा चाँदीका सिक्काको सट्टा सस्तो, सुविधाजनक र विश्वसनीय विनिमय माध्यमका रूपमा नोट आएको हो । कुनै समयका लागि नोटको विकास हुनु नै ठूलो उपलब्धि थियो । कानुनी रूपले अधिकार प्राप्त मुद्रा भएकाले नोटमा जनताको विश्वास छ । सिक्काको समयमा हुँदा बोकेर हिँड्दा सम्भव थिएन । कारोबारलाई विस्तार गर्न नोटको आवश्यकता थियो । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००२ देखि नोट प्रयोगमा आयो । त्यसअघि नेपालमा पनि सिक्का नै थिए । व्यवसाय र विनिमय विस्तारका लागि नोटको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रह्यो । कारोबारलाई विश्वव्यापी बनायो । अहिले प्रविधिको विकासले नोटको भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । हिजो कम्प्युटर नहुँदा नोट जरुरी थियो । अब प्रविधिको विकाससँगै नोट भन्ने चिज सरकारले दिएको कानुनी कागज मात्र हो । अब कागजमै जानुपर्छ भन्ने छैन । मान्छेले चाहेको वस्तु खरिदका लागि अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नोटलाई अनलाइन कारोबारमा रूपान्तरण गरिदियो भने यो विस्तारै प्रयोग कम हुन्छ । नोटको कारोबारमा कमिसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग हुन्छ । अहिले विभिन्न देशले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसके । भारत र चीनले पनि यो अभ्यास अगाडि बढाइसकेका छन् । हामीले पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । मान्छे लोभी जात हो । यो लोभी जातलाई सरकारले नै प्रणालीको सुधार गरेर भ्रष्टाचार गरेर पनि केही काम छैन भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।

भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ

भारतले पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा ५०० र १००० को नोटबन्दी लगायो र नयाँ २००० को नोट प्रचलनमा ल्यायो । भारत सरकारको सो निर्णय अनपेक्षित थियो । भारतले नोटबन्दी गर्नुको मुख्य कारण कालोधन नियन्त्रण, आतंकवादको वित्तीय स्रोत बन्द गर्ने र डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन गर्नु थियो । भारतजस्तो विशाल र नगद–केन्द्रित अर्थतन्त्रमा यस्तो निर्णय ऐतिहासिक नै थियो । सुरुवाती चरणमा सो निर्णयको व्यापक विरोध पनि भयो । तर, सरकारले लगत्तै २००० को नोट प्रचलनमा ल्याएपछि ठूलो कारोबार गर्न केही सहज भयो । भारतको यो कदमबाट केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिए । भारत नोटबन्दीमा पूर्ण रूपमा सफल भयो भन्ने अवस्था रहेन । तर, नोटबन्दीपछि भारतमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । भारत आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको छ ।

अहिले भारतले २००० को नोट पनि प्रतिबन्ध लगाएर ५०० को नोटमात्रै प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतको उद्देश्य भनेको डिजिटल कारोबारलाई बढाउनु र भ्रष्टाचारलाई रोक्नु हो । यो अवधिमा भारतले डिजिटल कारोबारको लागि पूर्वाधार बलियो बनायो । वित्तीय साक्षरता सबैमा पुर्यायो । सबैको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच हुने वातावरण बनाएपछि २००० को नोट पनि हटाएको छ । त्यसपछि मात्रै नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित र अनलाइनलाई प्रोत्साहन गरेको हो । 

डिजिटल भुक्तानीमा भारतले क्रान्ति नै गरेको छ । अहिले भारत विश्वमै बढी डिजिटल कारोबार गर्ने देशमध्ये पर्छ । नोटबन्दीपछि ठूलो रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । केही हदसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पनि भयो होला । नोटबन्दी नै सबै समस्याको समाधान होइन तर एउटा महत्वपूर्ण विकल्प भने हो । नेपालजस्तो देश जहाँ ग्रामीण भेगमा बैंक पहुँच, डिजिटल साक्षरता र वित्तीय प्रणाली कमजोर छन्, त्यहाँ आकस्मिक रूपमा नोटबन्दी गर्दा आर्थिक र सामाजिक संकट निम्तिन सक्ने कुरामा सचेत हुँदै सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अगाडि सार्न सक्छ । आजको भोलि नै नोट बन्द गर्ने होइन विस्तारै घोषणा गरेर सरकारले नोटको कारोबारबाट अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

ठूला नोट क्रमशः हटाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनतामा वित्तीय सचेतना फैलाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारमा आबद्ध गराउँदै लैजाने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने अभ्यास गर्न सके केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोकिन्छ । सरकारले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित रणनीतिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएर दीर्घकालीन समाधानको बाटो देखाउन सक्छ । जनताले कर तिर्नुपर्छ, पारदर्शी बन्नुपर्छ भन्ने महशुस हुने खालको प्रणाली सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।

करप्रति नागरिकको मानसिकता

नेपालमा कर तिर्ने कामलाई मूर्खताको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । कर नतिरी कर्मचारीलाई घूस दिएर काम गराउने गलत अभ्यास मौलाएको छ । कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । नजान्नेभन्दा जान्नेले बढी कर छली गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । कर अधिकृतले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सघाउने गरेका छन् । कर छल्नकै लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन कम गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । सेवाग्राही र कर अधिकृत मिलेर सरकारको राजस्व कम गराउनेमा लागिरहेका छन् । यो नै भ्रष्टाचार हो । भोलि कर तिर्ने प्रणाली अनलाइनबाट गर्न सकियो, मूल्यांकन गर्ने काम अनलाइनबाट भयो भने यसमा न सेवाग्राहीको भूमिका हुन्छ, न त कर अधिकृतले नै तजबिजको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ ।

कर तिरेर मात्रै राज्यको क्षमता विस्तार हुन्छ, जसबाट सेवा प्रवाह सुध्रिन्छ । कर तिरेपछि मात्र नागरिकले सेवा माग्न पाउने नैतिक आधार बनाउँछ । कुनै अंशबण्डा हुन्छ भने त्यहाँ जसरी भए पनि कर कम तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । कर तिरेर के पाएका छौँ, कर तिरेको रकम भ्रष्टाचार गर्न मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कर तिरेर नै राज्यको सामथ्र्य बढ्छ । राज्यको ढुकुटीमा योगदान नदिएर देश विकास हुँदैन । कर्मचारीलाई घुस नदिई सरकारी कोषमा रकम दाखिला गर्दा मात्रै त्यसको सदुपयोग हुन्छ होला नि ! व्यक्तिलाई घुस खुवाएर काम गर्ने र राज्यलाई कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु हुँदैन । कर तिरेर काम भएन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ । 

भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ गर्यो भने के हुन्छ ? लाखौँ रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । यसको स्रोत बाहिर हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको सुरुवात विदेशबाट पनि भइरहेको छ । हुण्डी पनि विदेशबाटै भइरहेको छ । नेपालमा पैसा संकलन गरेर बाहिर लिनुभन्दा विदेशमै संकलन गरेर उतै काम भइरहेको छ । उतै पैसा जम्मा गरेर उतै कारोबार गर्ने र वस्तु पठाउने काम भइरहेको छ । त्यसले नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ । त्यस्तो काम गर्न विदेशमा बन्देज भयो भने नेपालमा पनि पैसा आउँथ्यो होला । त्यसैले नेपालले गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । नोटको कारोबारले भ्रष्टाचार कम हुन्छ तर शतप्रतिशत कम हुन्छ भन्न सकिन्न ।

अहिले ठूलो मात्रामा रकम औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीले ठूलो पैसा लिइरहेका छन् । गैरकानुनी रूपमा काम भइरहेको हुन्छ । सुरुमा नेपालबाट पठाउने र पछि उतै मिलाउने काम हुन्छ । साथीभाइबाट पैसा जम्मा गरेर उतै खर्च गर्ने र नेपालमा उसको परिवारले तिर्ने अभ्यास चलिरहेको छ, यो पनि एक प्रकारको हुण्डी नै हो । नेपालमा मात्रै हुण्डी भएको भए समाधान गर्न सकिने ठाउँ पनि हुन्थ्यो होला । तर, विश्वव्यापी रूपमा हुण्डीको कारोबार भइरहेको छ । अधिकांश देशमा यो समस्या छ । कतिपय देशले यही कारणले डलरको कारोबार गर्छ । अर्जेन्टिनाले डलरमै कारोबार गर्छ । विभिन्न देशले आफ्नो देशको आश्वयकताअनुसार नीति बनाएर समस्याको समाधान गर्छन् । भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । हुन्डी र फर्जी कारोबारका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा पैसाको ओसारपसार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएकाले समाधान पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा कडाइमार्फत खोज्न सक्नुपर्छ ।

नोटबन्दी होइन, व्यवस्थापन 

धेरैले भारतको जस्तै नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्छन् । तर, मैले यसलाई ‘नेगेटिभ’ शब्दका रूपमा बुझ्दछु । नोटबन्दीलाई ‘नोट व्यवस्थापन’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ । नोटबन्दीको सट्टा ‘नोट व्यवस्थापन’ भन्ने सकारात्मक शब्द प्रयोग गरेर सरकारले क्रमशः साना नोट छाप्ने, ठूला नोट हटाउने नीति ल्याउन सक्छ । नोटबन्दी भनेर जनतालाई धम्क्याउने र त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सचेत गराउँदै विस्तारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको जरा काट्न सहयोग गर्छ । तर, शतप्रतिशत सफलता मिल्छ भन्ने होइन । 

हामीले क्रमशः ठूला नोटको कारोबार घटाउँदै जान्छौँ भनेर घोषणा गर्दा पनि हुन्छ । सरकारले पाँच वर्षपछि ठूला नोटको कारोबार हुँदैन भनेर घोषणा गर्यो भने त्यतिसम्म सबै पैसा प्रणालीमा आउँछ । सबै नागरिकलाई सचेत पार्न सक्यो भने सबैले ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन गर्छन् । अन्ततः यसले केही हदसम्म भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ ।

सुरेन्द्र पाण्डे (पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्)