काठमाडौँ । नेपालमा १५औँ र १६औँ योजनाको प्रस्तुति फरक छ । १५औँ योजनाअघि राजनीतिक र राज्य संरचनाको हिसाबले ठूलो उपलब्धि भएको समय थियो । त्यसआधारमा राजनीतिक परिवर्तनको झल्को दिने गरी लक्ष्य राखियो । तर, दुर्भाग्य कोभिड–१९ महामारी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित बन्न पुग्यो । सरकार बलियो भएकाले योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाको प्रतिकूल परिस्थिति बनिदियो र १५औँ योजना आर्थिक वृद्धिको हिसाबले सोचेअनुरूप फलदायी भएन । तथापि, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा भने राम्रै प्रगति भएको छ ।
१५औँ योजनामा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा भएन । वृद्धिका हिसाबले असफल देखिए पनि १५औँ योजनाले ‘पोलिसीमा डिपार्चर’ गरेको छ र त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । उपलब्धि केवल आर्थिक वृद्धिलाई मात्र हेरेर हुँदैन, अन्य सूचकहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

१६औँ योजनाको रोडम्याप

१६औँ योजनाको प्रारम्भ हुने समय मुलुक निकै जटिल अवस्थामा थियो । त्यसैले १६औँ योजनामा धेरै महत्वाकांक्षाभन्दा वास्तविक धरातलमा उभिने कोशिस भएको छ । त्यसैले १६औँ योजनामा औसत ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । योजना बनाउँदा अलिकति महत्वाकांक्षी, सम्भावित (पस्र्पेक्टिभ) र प्रेरणा दिने (मोटिभेसन गर्ने) खालको कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ । त्यसैअनुरूप १५औँ योजनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च राखिएको थियो । तर, कोभिड महामारीको असर लामो समयसम्म देखिँदा समस्या भयो । नेपालमा कोभिड ‘रिकभरी’ छिटो भयो, तर असर लामो समय रह्यो । आर्थिक वृद्धि एक वर्षबाहेक ऋणात्मक रहेन । अर्थतन्त्र विस्तारै अगाडि त बढ्यो तर अन्य धेरै क्षेत्रमा भने असर परिराख्यो । जसले गर्दा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा रह्यो ।

गत वर्ष ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेको प्रक्षेपण भएको छ । सबै क्षेत्रको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नहुँदा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । तर, चालू वर्षको सुरुवातबाटै सबै क्षेत्रमा सूचकहरू सकारात्मक छन् । सबै क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक हुनु नै आर्थिक सुधारको बलियो आधार हो । गत वर्ष अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक थियो । अर्थतन्त्र विस्तारमा निर्माण क्षेत्रले पनि ठूलो असर पार्छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा निकै सुधार देखिएको छ ।

१६औँ योजनालाई १५औँ योजनाकै रूपमा हेर्नुहुँदैन । यसरी हेरियो भने अर्को गल्ती हुन्छ । नेपाल छिट्टै विकासोन्मुख मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अवस्था छ । चालू वर्ष ६ प्रतिशतको लक्ष्य छ । तर, पनि हामी अर्थतन्त्र केही सुस्त छ भनिरहेका छौँ । सुस्त अर्थतन्त्र कस्तोलाई भन्ने ? कुनै सूचक सुस्त हुँदैमा त्यही शब्दलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ।

अर्थतन्त्र त गतिशील हुन्छ । एक पटक माथि पुगेको वृद्धि अर्को वर्ष तल झर्न पनि सक्छ । आर्थिक वृद्धि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र त्यहीअनुरूप विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । सदावहार राजनीतिजस्तै एउटै शब्द प्रयोग गरिनुहुँदैन । समृद्धि हासिल गर्न गफमा अल्झिने होइन, आर्थिक सूचकहरूलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने गर्नुपर्छ । सूचकहरू तलमाथि भइरहन्छन् र त्यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

कमजोरी र सुधारका प्रयास

नेपालमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ । विगतमा भएका कमी–कमजोरीहरूलाई मध्यनजर गरेर मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)मा हामीले राम्रोसँग विश्लेषण गरेका छौँ । त्यसमा हाम्रो वस्तुस्थिति कस्तो छ ? भनेर सबै हेर्न सकिन्छ ।

हाम्रा योजना र ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर छ । यो असमान अन्तर हटाउनुपर्छ अनि मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले त्यही ‘रिफर्म’को काममा लागिरहेको छ । कतिपय रिफर्मका आयोजनाहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लगिरहेका छौँ । २५ देखि ३० वर्ष लाग्ने आयोजनाहरूलाई दुई वर्षमा सक्ने भनेर अनुगमनमा भइरहेको छ । अब अन्तर्विरोध सदावहार रहनेछैन, अधिक क्षेत्रमा तीव्र रिफर्म गर्ने काम भइरहेको छ ।

आयोगले तीन करोड रूपैयाँभन्दा माथिका आयोजना मात्रै हेरिरहेको छ । सुन्नमा त एक हजार रूपैयाँ पनि विनियोजन भयो भन्ने आइरहेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा तीन करोडभन्दा कमका जाँदैनन् । विनियोजन ऐनको दफा १२ मा प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश नभएका योजना कार्यान्वनमा जाँदैनन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनालाई ठीक तवरमा प्रयोग गर्न सघाउ पुग्छ ।

एफडीआई आकर्षण नहुनुका कारणहरू

समृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ । तर, लगानी कति बेला कस्तो चाहिन्छ भन्ने विषयले फरक पार्छ । देशभित्रको स्रोत पर्याप्त छैनन् भने बाहिरबाट लगानी ल्याउने हो । अहिले देशभित्रकै स्रोत प्रयोग गर्न सकिएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । तसर्थ यसपटक डोमेस्टिक डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (डीडीआई) लगानीको पहिलो प्राथमिकतामा छ ।

स्वदेशी लगानीलाई वास्ता गर्न छाडेर बाहिर भौँतारिँदा खासै अर्थ हुँदैन । नेपालमै भएको लगानी संकलन गरेर प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यदि स्थानीय तहमा उपलब्ध निजी क्षेत्रको लगानीबाटै परियोजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सकिन्छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कुर्नै पर्दैन । त्यसैले पछिल्लो समय हामीले लगानीको मोडालिटी बनाउँदा डीडीआईलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रले व्यापारमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी रूपान्तरित हुनसकेको छैन । त्यही भएर उद्योग कम भएको हो । अहिले उद्योगमा स्वदेशी लगानी बढाउन के–कस्ता प्रोत्साहन आवश्यक छ भनेर काम गरिरहेको स्थिति हो । सँगसँगै स्वदेशी लगानीमा विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने हो । लगानी बजारलाई अझ परिष्कृत र समुन्नत बनाउने हो ।
लगानीका स्रोतमा पहिलो निजी क्षेत्र नै हो । विकल्पमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भने कतिपय आयोजनाहरू सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ । स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा अन्तक्र्रिया, छलफल र बहस गर्नुपर्छ । कानुन बनाउँदैमा तत्काल परिणाम आउने होइन । परिणाम देखिन लामो समय लाग्छ । बनिरहेका नीतिलाई कसरी छिटोछरितो र परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । हिजोभन्दा आज लगानीमा केही आकर्षण बढेको महशुस भइरहेको छ र त्यसको परिणाम आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।

विगतमा निजी क्षेत्रले गरेका गुनासाहरू क्रमशः कानुनले सहजीकरण गरिरहेको छ । अप्ठ्यारो परेका गाँठाहरू फुकाउँदै जाने निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कानुनले अप्ठ्यारो पारेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै लानुपर्छ । कानुनहरू निरन्तर सुधार हुँदै जाँदा लगानीकर्ता पनि प्रोत्साहित हुँदै जान्छन् र सोहीअनुरूप लगानी पनि बढाउँदै लग्छन् ।

हामीले पनि गल्तीबाट सिक्दै/सुधार गर्दै जाने हो । कतिपय नीतिहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखियो । हामीलाई उफ्रिने आर्थिक वृद्धि (डबल डिजिट ग्रोथ) चाहिन्छ भन्यौँ । डबल डिजिट ग्रोथमा अरु खालका असरहरू आउने रहेछन् । डबल डिजिट (दोहोरो अंक)को वृद्धिले व्यापारघाटा उच्च हुन्छ । ऋण धेरै बढ्छ । यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो असर पु¥याउन सक्छ । तसर्थ आर्थिक वृद्धिसँगै अरु धेरै विषयहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसअवधिमा ‘ट्रेड अफ’लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पाठ सिकिएको छ र हिजोको सोचाइलाई परिवर्तन गरिएको छ । १६औँ योजनामा ट्रेड अफ र ‘सिनर्जी’ले ठाउँ पाएका छन् । सिनर्जीले वृद्धिलाई सहयोग गर्छ भने ट्रेड अफले कहाँनिर घटाउने र हटाउने भनेर सहयोग गर्छ । पहिलेभन्दा काम गर्ने तौरतरिकालाई फरक बनाइएको छ । सामाजिक र आर्थिक व्यवहार रातारात परिवर्तन हुँदैन र त्यसका लागि समय लाग्छ । जस्तो, पहिले–पहिले संसद् विकास कोषको खुबै बहस हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय यसले ठाउँ पाउन छोडेको छ । सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र यो कहिल्यै अन्त हुँदैन । नेपाल अन्ततः ५५ वर्षपछि एलडीसी ग्राजुएसन (स्तरोन्नति)मा जाँदै छ । सबै सूचकहरू पूरा भएका छन् । सम्पत्ति र जोखिममा सबै मापदण्डहरू पूरा भएका छन् । यो पनि अर्को ‘लेसन लर्न’ हो ।

लगानीको विविधीकरण एवं श्रेणीकरण

हिजोका दिनमा आयोजना के हो र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमै स्पष्टता थिएन । अहिले कम्तीमा यसको परिभाषा गरिएको छ । आयोजना हुनलाई प्रतिफल (रिटर्न) नै हुनुपर्छ र रिटर्न दिने आयोजनामै लगानी गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । सरकारले कहाँ लगानी गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर अघि बढेका छौँ । प्रतिफल नदिने आयोजनाहरू अघि बढाउँदा धेरै पटक सोचविचार गर्ने र सकेसम्म पराम्परागत अवधारणाभन्दा बाहिर निस्केर यथार्थ धरातलमा आयोजना छनोट गर्नुपर्छ ठाउँमा पुर्याएका छौँ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाँडै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गौरव नै नभएको पाइएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूलाई पनि सुधार गर्न खोजिएको छ । लेसन एन्ड लर्न, इन्भेस्टमेन्ट, इकोसिस्टम, मन्त्रालयगत समन्वयका काम तीव्रतासाथ अघि बढिरहेको छ ।

विगतमा आयोजना बनाउने प्रक्रियामै खाडल (ग्याप) थियो । आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्छौँ भन्थ्यौँ तर तयारी नै अघि बढेको हुँदैनथ्यो । आयोजना निर्माण र कार्यान्वयनको तयारी नपुग्दा समय र लागत धेरै लाग्ने गरेको थियो । जसले गर्दा आम्दानी पनि गुम्दै गएको थियो ।

आयोेगले कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । आयोजना बैंक बनाएको छ । वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनले नै सबै आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा समावेश (इन्ट्री) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना बैंकमा अब विगतजस्तो एकैपटक ११ हजार आयोजना थपिँदैनन् । किनभने जथाभावी आयोजना थप्ने प्रवृत्ति आयोगले सुधार गरिसकेको छ ।

कस्ता आयोजना तथा परियोजनाहरू खारेजीमा परे ?

कानुन अनुसारआयोजना बैंकमा भएका ४ हजार ४ सय ५६ आयोजनाहरू फालिएको छ र अहिले १ हजार १ सय आयोजनाहरू मात्र छन् । कतिपय ‘इन्ट्री’ हुँदै छन् । प्रतिफल नै नआउने रुग्ण र काम नलाग्ने आयोजनाहरू कटौती गरिएको छ ।

विगतमा आयोजना यसरी थपियो कि सबैको काम आयोजना थप्ने जस्तो भयो अर्थात् आयोजनामा मात्रै धेरैको ध्यान गयो । आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै राजनीतिक दलको ध्यान गएन । कसैले पनि हामीले यति काम सम्पन्न गर्यौँ भन्ने अवस्था रहेन । तर, बजेटमा यति आयोजना प¥यो, हामीले यति आयोजना पा¥यौँ भनेर लेखिरह्यौँ । अब यस्तो गल्ती दोहोरिनेछैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरकारले कति आयोजना कति समयमा सम्पन्न गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनेको हुन्छ । त्यही हिसाबले आयोग अघि बढ्ने हो । फेरि एकैपटक ठूलो परिवर्तन हुन्छ, सबै व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । सुरुवात गरेका आयोजनालाई खारेजीमा लैजान पनि मिल्दैन । अब आयोजना थप्ने होइन, सुरु गरिसकेका आयोजना तथा परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्ने हो ।

एलडीसी ग्र्याजुएसनको तयारी

१६औँ योजनामा एलडीसीमा कसरी जाने भनेर स्पष्ट पारिएको छ । १६औँ योजना, एलडीसी स्तरोन्नति र दिगो विकासका लक्ष्यहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसले आम्दानीको मापदण्ड पु¥याउन सहयोग ग¥यो । कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएका कारण हामीले लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग भएको स्रोतलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । स्वदेशी लगानी परिचालनमा केन्द्रित हुुनुपर्छ । कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई हटाउँदै र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ र त्यो काम भइरहेको पनि छ । लगानीलाई व्यापारमा मात्रै होइन, उत्पादनमा लगाउनुपर्छ भन्नेसम्मको स्थितिमा अहिले पुगिएको छ । ‘पहिला उत्पादन गरौैँ, अनि व्यापार गरौैैँला’ गरौँ भन्ने सोचले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्र सधैँ सुस्त छ भनेर हल्ला गर्नुभन्दा पनि यथार्थपरक सूचकहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ । तथ्यमा आधारित भएर अघि बढ्दा अवश्य पनि परिवर्तन ल्याउँछ ।

आयोगको भूमिका

हिजोभन्दा आज आयोग सुनिने भएको छ । आयोगलाई अहिले सुनिन्छ र बुझिन्छ पनि । हिजोका दिनमाभन्दा आज आयोग नीति निर्माणमा, नीतिगत छलफलम र सुधारमा निकै अग्रसर छ । आयोगको औचित्य छ कि छैन भन्नेहरूलाई पनि आयोगकै कामले यसको औचित्य पुष्टि गर्नेछ ।

आयोगले विकाससम्बन्धी छलफल चलाइरहेको छ । नेपालमा विकास के हो र कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल गरिहेको छ । आयोगले ‘इक्विटी बेस्ड’ विकासका लागि समपूरक काम ग¥यो । विकास नभएको र कम बजेट पाउने गरेका ठाउँहरूमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरी अझ समानुपातिक बजेट बाँडफाँटका लागि यसपटक काम ग¥यो । अब कार्यान्वयनको चरणमा पनि आयोगले विशेष भूमिका खेल्ने नै छ ।

प्रा.डा. शिवराज अधिकारी (प्रा.डा. अधिकार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।)