काठमाडौँ । नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति बीमा हुन नसक्नुमा चेतनाको कमी मुख्य कारण हो । जनामानसमा यसबारे चेतना फैलिन सकेको छैन । अतः पहिला सबैले बीमा भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । सम्पत्ति बीमा संसारभर छ । आफ्नो सम्पत्तिको बीमा आफैँले बुझेर गर्नुपर्छ ।

बीमा गराउँछौँ भनेर हामी स्थापित भएका हौँ । हाम्रो कामै त्यही बीमा गराउने हो । कम्पनीले कुनै पनि बीमा नगरी छोड्न चाहँदैन । तर हामीले छोड्न नचाहेर भएन, गर्नेले गर्नुपर्छ । सबैले सम्पत्ति बीमा आफ्नै जोखिम वहन गर्ने हो । कम्पनीको लागि बीमा गरेको होइन भनेर बुझ्नुपर्छ ।

जसले बीमा गर्छ, ऊ दायित्वबाट मुक्त हुन्छ । सबैले आफूलाई कसरी घाटा हुँदैन भनेर सोच्नुपर्छ । बीमाबारे चेतना बढ्न नसक्नु मुख्य कारण हो । एउटा कम्पनी स्थापित भइसकेपछि व्यवसाय विस्तार कसरी हुन्छ भनेर लागिरहेको हुन्छ । आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन हामीले बीमा गर्न, गराउन र दायित्व तिर्नुपर्छ । त्यसबाट २/४ पैसा जोगाउन कम्पनीलाई चलाउनुपर्ने भएकोले हामी आफ्नो स्रोत साधनअनुसार बीमा सचेतनाको लागि लागिरहेका छौँ । नत्र कसरी कम्पनी चल्छ ? बीमा सचेतना कार्यक्रमहरु भइरहेको र गरिरहेको हुन्छ । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । समाजमा स्वार्थी भएर सोच्दा बीमा हुन नसकेको हो । बीमा गरौँ भन्दा यसलाई व्यापार चाहिएको भन्ने चलन छ । अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकोले फरक ढंगले परिभाषित गरिरहेका हन्छन् । अब सम्बन्धित निकाय राम्रोसँग लाग्नुपर्छ ।

सरकारले शिक्षामा बीमा पनि राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय तहमा नभई तल्लो तहमै समावेश गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षाले कम्पनीलाई स्थापित र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ला तर व्यापार बढ्दैन । यदि बीमा र व्यापार बढाउने हो भने बीमालाई आधारभूत शिक्षामा राख्नुपर्छ । आगामी दिन बीमाको दायरा बढाउन फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ । 

प्रिमियम भनेको रिइन्स्योरेन्सअनुसार निर्धारण हुने हो । हामीले एउटाको लागि प्रिमियम निर्धारण गर्ने होइन । एक करोडको घरको लागि करिब ५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम पर्ने भएकोले ठूलो रकम होइन । अहिले बाहिर गएर खाजा मात्र खाने हो भने योभन्दा धेरै खर्च हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ ।

भुक्तानी नपाइने भन्ने गलत धारणा पनि समाजमा विकास भइरहेको पाइन्छ । बीमा गरेर क्षति भयो भने भुक्तानी पाइन्छ । कहिलेकाहीँ केही प्रक्रिया नपुग्दा ढिलोचाँडो वा पैसा कम हुनसक्छ । वास्तविकता नबुझ्दा यस्तो भएको हो । प्रिमियम अधिक र न्यून भन्ने कुरा नै गलत छ । व्यक्ति आफैँले आफ्नो जोखिम निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा प्रिमियम तय हुने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ ।
दाबी भुक्तानीको समस्या भनेर यसलाई विवाद बनाइएको हो । यहीँ कसैले बीमा गरेको छ र उसले दाबी भुक्तानी नपाएमा नियमनकारी निकायले कारबाही गर्छ । भोलि कम्पनीले दाबी तिरेन भने अर्को व्यापार बढाउन सक्दैन । आज एउटा दाबी नतिरेर कति फाइदा गर्छ र ? त्योभन्दा बढी उसले प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यापार बढाउन सक्छ । यति धेरै प्रतिस्पर्धीहरु छन्, एउटा कम्पनीले बीमा गरेन भने अरु कम्पनी तयार हुन्छन् ।

देशमा बीमाबारेको चेतना र बुझाइको कमी छ । लिनेले धेरै लान खोज्छ, दिनेले थोरै दिन खोजिरहेको हुन्छ । तर यसमा कोही सफल हुन खोज्दैनन् । नियमअनुसार यहाँ सबै टिक्नुपर्छ । लिनेले आफूले चाहिनेभन्दा बढी लिन नपाउने भएकोले विवाद भएको हो । बीमाको नियमलाई मान्नुपर्यो । एउटा घरको ५० लाखको बीमा गरेर एक करोडको भुक्तानी दाबी गर्दा बजारको मूल्यले नदिने भएकोले समस्या देखिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना ‘रिस्क’ लिने ठाउँमा हुने भएकोले कम्पनीहरुलाई अलिकति ‘रिस्क’ हुन्छ । कम्पनीले बीमा गरेपछि रिइन्योरेन्स गर्नुपर्छ । यहाँ सबैले केही नाफा हुन्छ भनेर काम गरेर बसेका हुन्छन् । जोखिम हुने कुरामा कम मूल्यमा बीमा गर्न सकिँदैन । अहिले भएको त्यही हो । ‘रिस्क फ्याक्टर’ भएकोले यसअनुसारको मूल्यांकन गरेर बीमा दर कायम हुनेछ । जोखिमयुक्त आयोजनाहरुको बीमा एउटा कम्पनीले मात्र गर्ने होइन, यो परस्पर बाँडेर संकलन गरेर दिने हो । बीमा कम्पनीले यहाँको मात्र हेरेर हुँदैन ।

हामीले पुनर्बीमा गरेको कम्पनीले पनि हेर्छ । रिस्क विश्लेषण गरी प्रक्रिया पु¥याएर बीमा गर्दा जुन किसिमको नतिजा आउँछ, त्यसमा सन्तुष्ट हुन नसकेको हो । मैले बीमा गर्न सक्छु भनेको मैले दायित्व वहन गर्ने भन्ने हो । बीमितले लिएर आएको एउटा दरमा कम्पनीले बीमा गर्न या नगर्न पनि सक्छ । यो बीमा मैले मात्र लिने होइन, अरुलाई पनि ‘सेयर’ गर्नुपर्छ । सबैको रिइन्योरेन्स छुट्टाछुट्टै हुन्छ । यी कम्पनीहरुको क्षमता पनि एउटै हुँदैन ।

जोखिम वहन गर्ने क्षमता मेरो कम्पनीले गर्छ भने गर्ने हो । होइन भने सस्तोमा गर्न सक्नेले बीमा गर्छन् । योभन्दा बढी र कममा बीमा गर्न सकिँदैन भने भन्नुपर्छ । अहिले भइरहेको यही हो । दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने कम्पनीले कम प्रिमियममा बीमा गर्दा दाबी भुक्तानी तिर्न नसकेका हुन् । यसमा बीमितले पनि कम्पनीहरुमा बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमितले सस्तो प्रिमियमभन्दा बीमा कम्पनीको गुणस्तरीय पक्ष हेर्नुपर्छ । महंगो प्रिमियम तिरेपछि त्यसले जोखिम वहन गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

बीमा कम्पनीले जोखिम लिएपछि त्यो रिइन्योरेन्समा पठाउने हो । उसले स्वीकार ग¥यो भने कम्पनीलाई सजिलो हुन्छ । तर स्वीकार भएन भने कम्पनीलाई समस्या हुन्छ । अर्बौँको दायित्व एउटा कम्पनीले मात्र लिन सक्दैन । यदि रिइन्योरेन्सले कुनै रिस्क लिन खोजेन भने बीमा कम्पनीले व्यवसाय गुमाउने अवस्था आउँछ । इन्योरेन्स भनेको जोखिम बाँडिँदै जाने कुरा हो । 

हामीले लिएको चिजलाई रिइन्योरेन्सले पनि अस्वीकार नगर्ने गरी लिनुपर्छ । तोकिएको शुल्कभन्दा कम भयो भने मात्र नलिने हो । तर शुल्कअनुसार बीमा भएको हो भने लिनुपर्छ । यस्तो हुँदा निर्जीवन बीमामा रिइन्योरेन्सको समस्या कम हुन्छ ।

सञ्चित बज्राचार्य (बज्राचार्य प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)