काठमाडौँ । दिक्तेल–रुपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई त्यहाँका जनताले बाँस मेयर भनेर चिन्छन् । उनी २०७९ सालमा नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनासाथ बाँसको कुर्सीमा बस्छु भनेका थिए । नगरप्रमुखले नै स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेपछि अरुले पनि अनुसरण गर्छन् भत्रे विश्वासमा शुरुवात् आफैंबाट गरेका थिए ।

नगरप्रमुख भट्टराईको कार्यकक्षमा छिर्नासाथ संग्रहालय छिरेजस्तो भान हुन्छ । कुर्सी, टेबुल, दराज बाँसकै छन् । भित्तामा झुण्डिएका फ्रेम, टेबुलमा राखिएका कप र थर्मस बाँसकै छ । उपप्रमुख विसन राईको कार्यकक्षमा पनि बाँसकै फर्निचर छ । नगरपालिकाको प्राङ्गणमा बनाइएको स्तनपान कक्ष पनि बाँसबाटै बनाइएको छ ।

नगरपालिका मुख्य आयोजक भई १५, १६ र १७ फागुनमा ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहाँ बाँस भत्रे नारासहित दिक्तेलमा प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन-२०८१ को आयोजन गरी बाँसजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रबर्द्धन, आयआर्जन लगायतका विषयमा ३५ बुँदे ‘खोटाङ्ग घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो ।

उक्त घोषणापत्रले दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन शुरु भएको दिन फागुन १५ लाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने लगायतका निर्णय पारित गरेको थियो ।

बाँस स्थानीयकै हुन्छ, रोजगार पनि उनीहरु नै हुन्छन्, कतिमा बाँस किनेको, बिक्री गरेको सबै थाहा हुन्छ, भ्रष्टाचार हुँदैन । तर, बाँसका सामग्री प्रयोगसम्बन्धी नीति नभएका कारण भुक्तानीमा असर परेको छ, बाँसका फर्निचरको भुक्तानी गर्न प्रशासकीय अधिकृतले मानेनन्, याजना शाखा प्रमुखले टिप्पणी उठाएनन्, प्राविधिकले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न तयार भएनन् । सरकारले स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्ने भने पनि नीति नबनाइदिँदा समस्या भएकोले नगरप्रमुख भट्टराईले साउन २०८१ को कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर सरकारसंग नीति बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

उनले सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार दिएका थिए । उनी काठमाडौँ सिंहदरबार छिर्दा, मन्त्री, सचिवसंग भेट हुँदा बाँसको कुरा निकाल्दै त्यसका लागि नीति बनाइदिन आग्रह गर्छन् । नीति नबन्दा र कार्यक्रम नआउँदा अन्ततः उनी बाँस तथा बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्री गुन्द्री, राडी, पराललगायत सामग्रीकासाथ माइतीघरमा सत्याग्रहमा बसेका पनि थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले-मेयर भट्टराईले उठाएका अधिकांश कुरा मन्त्रालयले प्रबर्द्धन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयको बाँस प्रबर्द्धन रणनीति छ । यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं । अधिकांश माग पर्यावरणसँग सम्बन्धित भएकोले मन्त्रालय सकारात्मक छ भनेर भन्दै आएको छ ।

भवनसंहितामा बाँसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने, प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसंग स्थानीय तहले अतिरिक्त दस प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने, प्रकृति जथाभावी दोहन गर्ने क्रसर उद्योग लगायतलाई रोक लगाउनुपर्ने र खोटाङ्गलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु छन् ।

नगरप्रमुख सत्याग्रह बसेको ४ महिनापछि सङ्घीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ्गले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रुपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ जसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुईतले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरु इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने छ ।

सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमूना डिजाइनसमेत समावेश गरिएको छ ।

सरकारद्वारा स्वीकृत मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको जनाइएको छ । सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

नाष्टद्वारा पुरस्कृत

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) को ४३ औं वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा आयोजित कार्यक्रममा बाँसजन्य स्रोतको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा प्रयोगमार्फत् स्थानीयस्तरमा यसलाई भवन निर्माण, हस्तकला व्यावसायिक उत्पादन तथा वातावरणमैत्री समाधानका रुपमा रुपान्तरणसंगसंगै बाँससम्बन्धी सीप विकास, प्रविधि विस्तार र उद्यमशीलता प्रोत्साहनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकोले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागडी नगरपालिकालाई रु.२५ हजार राशिको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार-२०८२’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नाष्टका सहकुलपति महावीर पुनले प्रदान गरेका थिए ।

कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधा तथा समग्र विकासका विभित्र सूचकमा सञ्चालन गरेको मूल्याङ्कनमा देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यो नगरपालिका सवैभन्दा उत्कृष्ट रहेको नाष्टको पत्रमा जनाइएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय बाँस सम्मेलन

चीन बाँस र बेतको सामग्री प्रयोग गर्ने संसारकै ठूलो देश मानिन्छ । बाँस र बेतको उद्योग सञ्चालन गर्न सीप, दक्षता र प्रविधि बढाउन सके देशभित्रै पनि बाँस र बेतबाट निर्माण भएका सामग्री प्रवद्र्धन गरी चीन निर्यात गर्न सकिने तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधार अध्ययनले देखाएको छ ।

चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा ३ दिनसम्म चलेको नेपालसहित बाँस र बेत पाइने ४४ देशका मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले भाग लिएको बा“स र बेत सम्बन्धी ‘इण्टरनेशनल नेटवर्क फर ब्याम्बु एण्ड रतान’ सम्मेलनमा सहभागी तत्कालीन सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको चीन भ्रमणमा भएको सहमतिमा चीनले नेपालमा बाँस र बेतजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक प्रविधि, उपकरण तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउने भनिएकोमा सम्मेलनमा भाग लिई भ्रमण गर्ने र भत्ता खानेबाहेक कुनै प्रगति भएको पाइ“दैन । नगरप्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह बसेको ४ महिनापछि मात्र मन्त्री कुलमान घिसिङ्गले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका हुन् ।

विराटनगरमा बाँसकाष्ठकलाको स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन

कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ को अवसरमा प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको आयोजन र पर्यटन व्यवसायी भविष कुमार श्रेष्ठको संयोजनमा विराटनगरको आक्वा पार्कमा २०८२ आषाढ ८ गतेदेखि १९ गतेसम्म सञ्चालित ‘बाँसको जराबाट उपहारजन्य सामग्री उत्पादन’ सम्बन्धी तालिममा बगलामुखी हस्तकला केन्द्र भद्रपुरबाट आएका मुख्य प्रशिक्षक सञ्जयकुमार प्रधान र सहायक प्रशिक्षकद्वय तुलसी श्रेष्ठ र भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ५ का जतन राजवंशीले प्रशिक्षण दिएका थिए । उक्त तालिममा बा“सको जराबाट बनेको कलात्मक सामग्रीको निर्माण र त्यसको बजारीकरणमा जोड दिइएको थियो ।

आसाम गुवाहाटीको विमानस्थलमा बा“सको उपयोग आधुनिक संरचना निर्माणमा उदाहरणीय

पूर्वोत्तर भारत आसाम गुवाहाटीको गोपीनाथ बारदोलोई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा बाँस र अर्किडमा आधारित प्याटर्नको प्रयोग गरिएको वास्तुकारिताको यो अद्भुत डिजाइन अडानी एयार्पोर्ट्स होल्डिङ्ग लिमिटेडले विकास गरेको हो । यो पूर्वोत्तर भारतको समृद्ध जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक विरासतबाट प्रेरित छ । गोपीनाथ बारदोलोई आसामको पहिलो मुख्यमन्त्री थिए ।

आधुनिक प्रविधि, स्थिरता र क्षेत्रीय पहिचानको मिश्रण भएको यो आधुनिक संरचना भारतको पहिलो नेचर थीमवाला हवाई अड्डा हो जसको निर्माणको विषयवस्तु स्थानीय संस्कृति र प्रकृतिमा आधारित छ । द बेम्बू अर्किड्स नाम गरेको यस टर्मिनलको डिजाइन आसामको प्रतिष्ठित ‘कोपो फूल’ (फक्सटेल अर्किड) र स्थानीय बाँसको प्रकार (आसामको भोलुका बाँस र अरुणाचल प्रदेशको अपातानी बाँस) बाट प्रेरित छ, जुन पूर्वोत्तरको पारिस्थितिक र सांस्कृतिक समृद्धिलाई दर्साउँछ ।

बाँसबाट प्रेरित आन्तरिक सजावटमा लगभग १४० मेट्रिक टन स्थानीय रुपबाट प्राप्त पूर्वोत्तर बाँसको उपयोग गरिएको छ । टर्मिनल भित्र स्थानीय वनस्पतिको १०० प्रजातिको लगभग एक लाख बिरुवाबाट युक्त हरित क्षेत्रले यात्रुलाई आकाश वनको झलक पाउन सकिन्छ । काजीरङ्गाबाट प्रेरित थिम यहाँ प्रष्ट देखिन्छ ।

लामो वाकवे र बाँसबाट बनेको छानो यात्रुको आवागमनलाई सजिलो बनाएको छ । डिजाइन यस्तो छ कि भीड भए पनि स्पेश खुला महशुश हुन्छ । भूइँतलालाई हरित क्षेत्र र डिजिटल स्क्रिनबाट सजाइएको छ ।

नेपालमा केही वर्ष अघिमात्रै निर्माण भएको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हाल विराटनगरमा निर्माणाधीन विमानस्थल भवन तथा भविष्यमा निर्माण हुने त्यस्ता संरचनामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने गरी नेपालको जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक विरासतको प्रयोगतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

-अमर कुमार मल्लिक