काठमाडौँ । यो देशमा एनआईएमबि नामधारी एउटा बैंक छ । बैंकभित्र बेथितिको ट्यांक छ । कुशासन, र बदमासीमा उसको पहिलो र्याङ्क छ । ग्राहकको पैसा चोरीमा त, उ झनै फ्र्याङ्क छ । ‘कम्प्लाइन्स’मा ब्ल्यांक छ, हरेक दिन जस्तो कस्टमरलाई प्र्यांक छ । हो, यस्तै जथाभावी गर्ने यो देशमा एउटा बैंक छ ।

एनआईएमबि बैंक, जहाँ ग्राहकको पैसा सुरक्षित छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । कारण, बैंककै कर्मचारी ग्राहकको पैसा चोरीमा संलग्न भएको प्रमाणित भइसकेको छ । बैंकभित्र यतिसम्म लापरवाही छ कि, पिउनले कोर बैंकिङ सिष्टम चलाउँछन् र ग्राहकको पैसा चोर्छन् । यो पनि आरोप होइन, प्रमाणित तथ्य हो । बैंकका हाकिमले टर्चर दिएर कर्मचारीलाई हर्ट अट्याक आएको, हाकिमको ‘टर्चर’ले कर्मचारीले नदीमा हाम फालेर आफ्नो ज्यान फालेको, यस्ता कुरा त यो बैंकभित्र सामान्य भइसक्यो । ग्राहकको पैसा चोरिनु, यो बैंकका लागि दिनहुँजस्तो आइरहने पटके केस भइसक्यो । सीइओ सरकारी सम्पत्ति नै लिलाम गरेको देखि अनेक विवादमा छन् । डेपुटी सिइओले महेश शर्मा ढकालले महिला कस्टमरलाई दुर्व्यवहार गरेको केस कहाँ पुग्यो, बैंक नै जानोस्, संचालकको निर्वाचन देखि, बैंक संचालनसम्म विवादै विवाद छ । खराब कर्जाले डाँडा काट्दा पनि बैंक चलिरहेको छ, चालिनै रहने देखिएको छ ।

यो सब तथ्य केलाउँदा एनआईएमबि ग्राहकका लागि सुरक्षित छैन भन्ने त देखिन्छ नै, अव त हुँदा हुँदा यो बैंकले सरकारी सम्पत्ति नै लिलाम गरेर राज्यलाई नै नाङ्गो बनाउने खेलमा लागेको तथ्य बाहिर आएको छ । नेता आफ्नै, राज्यका संयन्त्र आफ्नै सबैमा मेरो पहुँच छ भने जसरी लाग्दा बैंकले सरकारको भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेको पाइएको छ । र अव नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सरकारी सम्पत्ति लिलामीजस्तो संवेदनशील विषयमा विवाद र अनुसन्धानमा तानिएको छ ।

अव बुझौँ, घटना के हो भन्ने विषय
स्मार्ट टेलिकम डुब्यो । राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं पैसा नतिरी टाट पल्टेपछि यो कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आएको थियो । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रकम तिर्न नसकेपछि सरकारको भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति पनि सरकारकै थियो । तर सरकारको भइसकेको सम्पत्ति, सरकारलाई नै थाहा नदिई एनआईएमबि बैंकले लिलाम सकारिदियो । लिलाम पनि सो कम्पनीसँग स्वार्थ देखिने कम्पनीलाई नै लिलामको सम्पत्ति मिल्नेगरी ।

बैंकले ऋण लगानी गरेको कम्पनी सरकारी भइसकेपछि सरकारको सम्पत्ति लिलाम गर्न मिल्दैनथ्यो, हुँदैन थियो । तर हामीले गरेपछि किन हुँदैन भन्ने शैलीमा एनआईएमबि बैंकले बलजफ्ती रुपमा सरकारी सम्पत्ति नै बेचिदियो ।टाट पल्टिएको स्मार्टसेल र एनआईएमबीको मिलेमतोमा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँलाई जोखिममा पार्दै बैंकले आफूखुसी गर्यो । तर कति नै टिक्छ र गलत काम, कति नै ढाकछोप हुन्छ र बदमासी ? अन्ततः यो प्रकरण अनुसन्धानमा तानिएको छ र स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई यहि प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अव अनुसन्धान हुनेछ, कानुनी रूपमा राज्यको सम्पत्ति बनिसकेको सम्पत्तिलाई कसरी बैंकको मिलेमतोमा अरुको बनाइयो भन्ने विषय ।

अव तपाईंलाई यस्तो पनि लाग्ला कि बैंकले लगानी गरेको थियो, ऋण उठेन, लिलाम गरियो सम्पत्ति । तर अहँ, होइन । सुरुमा त राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्व रकम उठ्नुपथ्र्यो । त्यसपछि मात्र बैंकको लिलामीको पालो आउनुपथ्र्यो । राज्यभन्दा माथि एउटा मामुली बैंक हुनै सक्दैन ।

अर्कोतर्फ सरकारी निकायले सो कम्पनीका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिईसकेको थियो । तर खाता रोक्का समेत भइसकेको अवस्थामा बैंकको ऋण सेटल गरियो ।

कुरा यतिमा मात्र सिमित छैन । बरु, २०८० साल भदौ २० गते सर्वेश जोशीले आफूसँग कानुनी अधिकार नै नभएको अवस्थामा एनआईएमबी बैंकलाई सम्पत्ति लिलामी गर्न अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएको समेत पाइएको छ । अर्थात, थप प्रष्ट बुझाउनुपर्दा जुन सम्पत्तिमा जोशीको हक नै थिएन, सो सम्पत्ति लिलामीका लागि उनले हस्ताक्षर गरे, र सोहि हस्ताक्षरका भरमा बैंकले लिलाम गरिदियो । त्यो पनि जोशीले चाहेकै कम्पनीलाई ।

जुन कम्पनीले कम्पनीको सम्पत्ति,सकार्यो उसले सो सम्पत्तिका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । जवकि अन्य दुई आवेदकले मात्र ४४ करोड र ४२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा पनि सेटिङ्गको प्रष्ट गन्ध थियो । अझ जुन कम्पनीले सम्पत्ति सकार्यो तिनका साहु र लिलाम हुने कम्पनीका साहु उही व्यक्ति रहेको देखिन्छ । यहाँ भन्दा ठुलो नन कम्प्लाइन्स र राज्यमाथिको धोका अरु केहि हुन सक्छ र ?

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको वा टाट पल्टिएको अवस्थामा त्यसको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानेर शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले त्यसो गरेन । बरु स्मार्ट टेलिकमको ऋणलाई लामो समयसम्म असल कर्जा भनेर देखाईरह्यो, अनि सरकारी भइसकेको सम्पत्ति बलजफ्ती लिलाम गरिदियो।

चिन्ता बुढी मरी भन्नेको होइन, काल पल्क्यो भन्ने विषय हो । यो प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका हाकिमहरु उपर पनि कठोर अनुसन्धान नहुने हो भने काल पल्कने डर छ । राज्यको विधि र विधिको शासनभन्दा माथि कोहि हुँदैन, हुनै सक्दैन । (भिडियो)