काठमाडौँ । केहि समय अघि मात्र प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ परे । सिइओसहित डेपुटी सिइओ, चिफ बिजनेश अफिसर लगायत अरु पनि पक्राउ परे, र उनीहरुविरुद्ध मुद्दा पनि चल्यो । सो केसमा कोहि हिरासतबाट रिहा भएर मुद्धा लडिरहेका छन्, कोहि फरार छन्, कोहि जेल चलान भएका छन् ।

त्यतिबेला देखि नै बैंकका सिइओलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने कि प्रहरीले अनुसन्धान गरी फौजदारी मुद्धा लैजाने भन्ने बहस सुरु भएको थियो । यो विषयमा त्यतिबेला नै दुई धार थिए । बैंकभित्र ‘अति’ भएको भन्दै बैंकभित्रकै केहि उच्च तहका कर्मचारी जसरी पनि प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन जेल जानुपर्छ भन्नेमा थिए भने, धेरै बैंकरहरु यो आगो सल्किए, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्यमा ठुलो समस्या आउन सक्ने बहस गर्दै थिए । राष्ट्र बैंककै ‘ग्रीन सिग्नल’पछि थुप्रै बैंकरविरुद्ध मुद्धा चल्यो । अहिले प्रभु बैंकमा सुमन शर्मा सिइओ छन् ।

प्रभु बैंकको केस सेलाउन नपाउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पक्राउ परे । बाफियाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सम्पत्ति लिलामी गरेको दाबी गरेको बैंकका सिइओलाई सर्वोच्चले हिरासतबाट त छुटायो, तर अदालतमा फौजदारी मुद्धा दर्ता भएपछि अव के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक आन्तरिक परामर्शमा छ । यहि बेला पुन: पूरानै बहस सुरु भएको छ, ‘आखिर बैंकका सिइओलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने कि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्धा चलाउने ?’

हुन त प्रभु बैंकको केस, र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको केस उस्तै होइन । तर, ती केसहरुमा राष्ट्र बैंकको साथ लिएर वा नलिएर प्रहरी एक्टिभ भएको तथ्य समान छन् ।

अनि, यी दुई केसलाई साक्षी राखेर अरु तीन तीता यथार्थबारे बहस गर्नुपर्छ ।

१. सिआईबीले अनुसन्धान गर्न सुरु गरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारको बहस गर्न सकेको छैन । यसको कारण, ‘राज्य नै लागेपछि हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई हो । बरु, प्रहरीको अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्नु दायित्व हो भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहने गरेको पाइन्छ । हुन पनि, एउटा अनुसन्धानकारी निकायले गर्ने अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, राष्ट्र बैंकले अलि आँटिलो भएर ‘पहिला हामी हेर्छौँ, वा हामी हेरेर रिपोर्ट दिन्छौँ’ भन्न सकेको छ त ? अहँ छैन । समस्या यहीँ छ ।

२. बैंकरहरु खुलेर राष्ट्र बैंक र प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानबारे बहस गर्न तयार छैनन् । किनकि उनीहरुलाई ‘टार्गेट’मा परिएला भन्ने पीर छ । यस्तो बेला जानेर, नजानेर विभिन्न फाइलमा गरिएका हस्ताक्षर सम्झन्छन् बैंकरहरु । बिगतमा बैंक अफ काठमाण्डुका तत्कालीन सीइओ लामो समय प्रहरी हिरासतमा बसेको र पछि निर्दोष सावित भएको सम्झन्छन् उनीहरु । राष्ट्र बैंकलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने र सिआईबीलाई पनि सहयोग नै गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच बैंकरहरु तनावमा छन् यति बेला । र, त हुनुपर्ने जति क्षेत्राधिकारको बहस भएकै छैन । बहसका लागि कसैले आँट गर्नै सकिरहेका छैनन् ।

३. बैंकरहरुको बुझाई छ – ‘बोले राष्ट्र बैंक बोल्नुपर्छ, हामीले सिआईबीले यसो गर्नु हुँदैन’ भन्न नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको बुझाई छ – ‘सिआईबीलाई अनुसन्धान तिमी नगर, हामी गर्छौँ त कसरी भन्नु ?’ अनि सिआईबीको बुझाई छ- ‘खुलेका फाइलमा हामीले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्छौँ, यसमा राष्ट्र बैंकले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिन सक्छौँ, तर अनुसन्धान हामीले गर्ने होइन, तिमी गरेर देऊ सिआईबीले भन्दैन ।’ यो तीतो यथार्थमा बहस गर्न कोहि तयार नै छैन ।

अनि राष्ट्र बैंक र बैंकर दुवै नबोलेपछि मिडियाहरु यो विषयमा बहस गर्न खासै रुचाउँदैनन् । किनकि, उनीहरुलाई लाग्छ – ‘यसको चिन्ता हामीलाई भन्दा बढी बैंकर र राष्ट्र बैंकलाई हुनुपर्ने हो । हामीलाई त हरेक अनुसन्धानले दिने कन्टेन्ट न हो, कन्टेन्टमा रमाइलो छ ।’

कुरै कुरामा सूचनाहरुको भेलले गर्नुपर्ने आँटिलो बहसलाई भन्दा दैनिक प्रकाशन/ प्रशारण गर्नुपर्ने कन्टेन्टलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

तर अव के त ?

सधैँ यसैगरी चल्ने हो ? बोल्दा टार्गेटमा परिन्छ भनेर बैंकरहरुले अव राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारका विषयमा बोल्दै नबोल्ने हो ? राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे अलि कडा भएर नबोल्ने हो ? अनि प्रहरीले पनि ‘यो विषय राष्ट्र बैंकको हो, यो विषय प्रहरीको हो, हाम्रो काम हामीले राष्ट्र बैंकको सहयोगमै गरेको हो’ भनेर खुलेर नभन्ने हो ?

प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा कानुनी प्रष्टता छ । कमी भनेको हाम्रो बहसको हो । अव पनि सो बहस नगर्ने हो त ? अनि, ‘फलानो फलानो कुरा त हामी राष्ट्र बैंकले नै हेर्ने हो’ भनेर राष्ट्र बैंक प्रष्ट हुँदै नजाने, अनि प्रहरीले सोहि कारण हरेक कुराको अनुसन्धान आफैँ गर्नुपर्ने भएपछि यसले क्षेत्राधिकारको प्रष्टता नभएर प्रहरीलाई कामको लोड त परेको होइन ? यो कोणबाट पनि अव बहस गर्न जरुरी छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंककै केसमा बैंकको दाबी हामीले बाफिया अनुसार नै सम्पत्ति लिलाम गरेका हौँ भन्ने छ । तत्कालीन गभर्नरले ग्रिन सिग्नल नदिएको भए यो लिलामी त्यति सजिलै हुने पनि त थिएन । र, गभर्नर भनेको त संस्था हो । संस्थाले कुनै बेला सोहि कुरा ठिक भन्ने, अनि पछि त्यहि संस्थाले नेतृत्व परिवर्तन भएपछि सोहि काम बेठिक भन्नुचाहिँ ठिक हो त ? पक्कै होइन ।

अहिले टेक्निकल्ली अर्थतन्त्र निकै गज्जबसँग बुझेका व्यक्ति गभर्नर छन् । उनले राजनीति पनि बुझेका छन् । कतिपय केसमा राजनीति हाबी हुँदा क्षेत्राधिकार मिचिनु अस्वाभाविक होइन, भन्ने कुरा पनि उनले बुझेका छन् । सरल शैलीमा आफ्नो खरो कुरा पनि सहज तरिकाले राख्ने खुबी अहिलेका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग छ । उनलाई सरकारको पनि साथ रहेको देखिन्छ । त्यसैले अव क्षेत्राधिकारको बहस, माथिल्लो शिराबाट सुरु गर्ने ढिलो गर्नुहुन्न ।

जति नै कुरा घुमाए पनि तीतो यथार्थ हामीसँग अगाडी छ । त्यो भनेको के हो भने, हिजो प्रभु सुरुवात थिएन, आज एनआईएमबि अन्त्य होइन । यहि सरकार रहिरहे एउटा अर्को बैंकका सिइओ अर्को यस्तै केसमा केहि समयपछि समातिने चर्चा र सोको विषयबारे सायद कोहि बैंकर अनविज्ञ छैनन् । केहिगरी सरकार परिवर्तन भयो र बैंकिङ कसुरका केसमा प्रहरी यसरी नै एक्टिभ भईरह्यो भने अर्का बाणिज्य बैंकका सिइओको ‘फाइल रेडी छ’ भन्ने तथ्य पनि अधिकांश बैंकरलाई थाहा छ । मात्र पात्रहरु परिवर्तन हुनेछन्, बैंकका केसहरु फरक आउनेछन् । नियति उस्तै हुनेछ फेरि पनि ।

अव पनि आँटिलो बहस नगर्ने हो भने, ढिलोचाँडो अरु बैंकका सिइओको पनि पालो आउने कुरामा कुनै शंका छैन ।

बैंकमा काम गर्ने क्रममा त्रुटी हुन्छ नै । त्रुटी र बदनियत फरक कुरा हुन् । तर यी दुई कुरामा फरक छुट्याउने कुनै फर्मुला छैन, कुनै मेशिन छैन । त्यसैले त्रुटीलाई बदनियतको रुपमा व्याख्या गरेर जुनसुकै बेला जुनसुकै सिइओको हातमा हतकडी लाग्न सक्छ । यो तीतो सत्यलाई अव पनि आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्न ढिलो गरे, हामी सही बाटोमा हुने छैनौँ । त्यसैले कुरा सिधा छ – ‘कि आँटिलो बहस गरौँ, नभए पालो कुरौँ !’