काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको सीमाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा लगाएको १५ करोडको सीमाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

उनले उक्त रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

रिटमा पोखरेलले मार्जिन कर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान विपरित भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले उक्त रिटमार्फत मार्जिन कर्जामा १५ करोडको सीमा खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।