काठमाडौँ । भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भदौ १ र २ गते नेपालको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईको निमन्त्रणामा सम्पन्न उक्त भ्रमणलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक, राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धमा नयाँ धार ल्याउने अवसरको रुपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म उच्चस्तरीय भेट
भ्रमणका क्रममा मिस्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा उनले भारतको नेतृत्वको तर्फबाट शुभकामना प्रकट गर्दै हालसम्म नेपाल–भारतबीच भएका सहकार्यका उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए ।
भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको औपचारिक निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गर्नु रहेको थियो । उक्त निमन्त्रणाले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई आगामी महिना वा वर्षमा अझ गहिरो बनाउन सक्ने सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । मोदीको निमन्त्रणालाई भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता मात्र होइन, नयाँ चरणको सुरुवातको सन्देशको रुपमा बुझ्न सकिने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
दुवै सचिवबीच विस्तृत छलफल
मिस्री र राईबीच भएको सचिवस्तरीय वार्ता लामो रहेको थियो । दुवैबीच भएको विस्तृत छलफलमा द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा मात्र होइन, भविष्यमा थप विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रहरूबारे पनि विचारविमर्श भएको बताइन्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भारत भ्रमणलाई विशेष एजेन्डा बनाइएको छ । सम्भावित परिणामहरू जस्तै, ठूला ऊर्जा परियोजनामा लगानी, सीमापार व्यापार विस्तार, कनेक्टिभिटी परियोजनामा नयाँ समझदारी–वार्ताको केन्द्रमा रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
रक्षा सहकार्य र उपकरण हस्तान्तरण
विदेश सचिव मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी अशोक राज सिग्देललाई समेत भेटेका थिए । सो अवसरमा उनले नेपाली सेनालाई लाइट स्ट्राइक भेहिकल (एलएसभी), क्रिटिकल केयर मेडिकल उपकरण र सैन्य प्रयोजनका जनावरहरू हस्तान्तरण गरेका थिए । यो कदमलाई भारतले नेपालको रक्षा क्षमतामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने स्पष्ट संकेतका रुपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको रक्षा सामाग्री र तालिम सहयोगलाई मिस्रीको भ्रमणले निरन्तरता दिएको हो ।
भौतिक र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा प्रगति
वार्तामा भौतिक पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, जस्तै सडक, रेल र सीमापार ऊर्जा प्रसारण लाइनका परियोजनामा भएका प्रगतिबारे दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । डिजिटल कनेक्टिभिटी, फाइबर नेटवर्क विस्तार र फिनटेक सहकार्यलाई पनि भविष्यमा नयाँ साझेदारीको क्षेत्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यी पहललाई विश्लेषकहरूले भारतको ‘छिमेकी पहिलो नीति’ को व्यवहारिक अभिव्यक्ति मानेका छन् । नेपाललाई भारतले प्राथमिक साझेदारका रुपमा राखेको सन्देश यसैमार्फत प्रस्ट भएको बताइएको छ ।
राजनीतिक तहमा व्यापक सम्पर्क
विदेश सचिव मिस्रीले भेटघाटका क्रममा केवल सरकारका प्रतिनिधि मात्र होइन, अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । यसलाई भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यलाई बुझ्ने र बहुआयामिक सम्पर्क कायम राख्ने रणनीतिक प्रयासको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यस किसिमको सम्पर्कलाई दिल्लीले स्थिर नेपाल आफ्नो हितमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको कदमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
