- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको धारणा राखेका छन् । भर्चुअल माध्यमद्वारा २०७८ जेठ १० गते सञ्चालित एसियन क्लियरिङ युनियन, सञ्चालक समितिको ४९औं वैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले भने, ‘कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै थियो । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्फ धकेलिएको छ ।’ तथापि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए ।
बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । कोभिड संक्रमण यताको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, व्याजदर कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनसंरचना/पुनतालिकीकरण, कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको निम्ति कर्जामा सहुलियत दिनेगरी पुनरकर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि गभर्नर अधिकारीले दिए ।
साथै कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको तलब/ज्याला भुक्तानीको निम्ति नेपाल सरकारको सहयोगमा छुट्टै ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाइएको जानकारी पनि उनले दिए । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगदरहित कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने , ‘विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकासका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपीएसलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट उत्साहजनक कारोबार भएका छन् । यसलाई हामीले अझ व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साथै उहाँले नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो आँकडाहरूसमेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)ले उक्त भर्चुअल वैठक आयोजना गरेको हो ।
बैठकका अवसरमा युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंककातर्फबाट आ-आफ्नो मुलुकको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसँगै कोभिड-१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका उप-महासचिव आर्मिदा सल्सिया अलिस्जबानाले कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनका निम्ति युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरूबीच नीतिगत सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा एसियन क्लियरिङ युनियनका महासचिव लीडा बोर्हान आजादले सन् २०१९ मा युनियनबाट भएका कामकारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
सो अवसरमा युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूको गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको समस्या, चुनौती र भावी कार्य दिशासम्बन्धी एकीकृत विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । ४९औं सञ्चालक समितिको बैठकसँगै एसियन क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले ग्रहण गरेको छ । अर्को वैठक आयोजना नभएसम्मका निम्ति आरबीआईले युनियनको अध्यक्षता गर्नेछ । यसैबीच बैठकले युनियनको ५०औं सञ्चालक समितिको बैठक सन् २०२२ जनवरीमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी नौ मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू आबद्ध छन् । अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९७४ डिसेम्बरमा युनियनको स्थापना भएको थियो । युनियनको सचिवालय इरानको तेहरानमा छ ।
