काठमाडौँ । भारत अहिले दक्षिण एशियामा आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा स्थिर देशको रूपमा देखिएको छ । घरेलु आर्थिक चुनौती र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सुरक्षासम्बन्धी तनावका बीच पनि भारतले संयमपूर्ण नीति अपनाएको छ । पछिल्लो वर्ष, भारतले दुई ठूला विषयहरू सामना गर्‍यो-संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको शुल्क विवाद र पाकिस्तान तथा चीनसँगको सीमा तनाव। यी घटनाहरूमा भारतले तत्काल प्रतिक्रियात्मक होइन, योजनाबद्ध र संवादमुखी नीति लिएको देखिन्छ।

शुल्क विवाद र आर्थिक कूटनीति

सन् २०२५ को सुरुवातमा अमेरिकाले भारतीय निर्यातमा नयाँ शुल्क लगाएको घोषणा गर्‍यो। त्यसपछि पनि भारतले प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सट्टा वार्ताको बाटो रोज्‍यो। फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको वार्तामा दुवैले २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारलाई ५०० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरे। भारतले करिब २३ अर्ब डलरका अमेरिकी वस्तुहरूमा सीमित शुल्क कटौती गर्न सहमति जनायो, जसले उसको ६६ अर्ब डलरको निर्यातलाई जोगाउने उद्देश्य राख्यो।

यसले देखायो कि भारतले तत्कालिक प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसबीचमा, भारतले युरोपेली संघ, जापान र दक्षिणपूर्व एशियासँग व्यापार विस्तार र अमेरिकासँग डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्य जारी राखेको छ। मध्य २०२५ सम्ममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी करिब ८५ अर्ब डलर पुगेको तथ्यले लगानीकर्ताको विश्वास अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।

चीन र पाकिस्तानसँगको सुरक्षा नीति

चीनसँगको सीमामा २०२० को गलवान घटनापछि तनाव निरन्तर छ। सन् २०२५ अगस्टमा परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ समकक्ष वाङ यीबीच वार्ता भयो, जसमा सीमा व्यवस्थापन र व्यापारका विषयमा छलफल भयो। भारतले संवादका ढोका खुला राख्दै पनि सीमा पूर्वाधार र सुरक्षामा लगानी बढाएको छ।

पाकिस्तानतर्फ, सन् २०२५ अप्रिलको पहलगाम आक्रमणपछि भारतले सीमित सैन्य प्रतिक्रिया दियो र त्यसपछि पुनः संयम र संवादको अपिल गर्‍यो। यसले देखायो कि भारतको नीति अब तत्कालिक प्रतिशोधभन्दा नियन्त्रणित प्रतिक्रियामा केन्द्रित छ।

रक्षा आत्मनिर्भरता र साझेदारीहरू

भारतले स्वदेशी रक्षा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। तेजस लडाकु विमान, अर्जुन ट्यांक र घरेलु ब्रह्मोस मिसाइलजस्ता परियोजनाहरूले यस नीतिको दिशा देखाउँछन्। सँगसँगै, भारत क्वाड साझेदारहरूसँग समुद्री सुरक्षा र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरणमा सहकार्य गरिरहेको छ।

क्षेत्रीय सहयोग र मानवीय पहल

छिमेकी मुलुकहरूमा भारतले खाद्यान्न, औषधि र ऊर्जा सहयोगका कार्यक्रम जारी राखेको छ। श्रीलंका, नेपाल, माल्दिभ्स र बंगलादेशमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत मानवीय सहयोग पुर्‍याइएको छ। यी पहलहरू भारतको क्षेत्रीय भूमिका विस्तार हुँदै गएको संकेत हुन्।

आर्थिक स्थायित्व

घरेलु रूपमा, मुद्रास्फीति करिब ५ प्रतिशत वरिपरि छ र विदेशी भण्डार ६०० अर्ब डलरभन्दा माथि रहेको छ। रूपैयाँ तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ, र “मेक इन इंडिया २.०” कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन र लगानी बढाउने प्रयास भइरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र रसद सुधारले पनि व्यापारिक लचिलोपन बढाएको छ।