काठमाडौँ । नेपालमा धितोपत्र कारोबारको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा कम्पनी ऐन जारी भयो । त्यसपछि १९९४ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंङ्कले पहिलोपटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्काशन गरे । १९९४ मा धितोपत्र निष्काशन भए पनि त्यतिबेला नेपालमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने थिएन । धितोपत्र कारोबारको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था ‘धितोपत्र कारोबार ऐन २०४०’ बाट सुरु भएको हो । यो ऐनमा दुई पटक संशोधन भयो । सुरुमा नेपाल सरकारले जारी गरेका धितोपत्रहरू खरिद–बिक्री गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि उपयुक्त संस्था खडा गर्न धितोपत्र कारोबार ऐनको निर्माण भएको थियो । सो ऐनले सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रको स्थापना गरी सरकारी धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन एवं त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा न्यूनतम व्यवस्था गरेको थियो ।

पहिलेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आयो, छ । स्थापनाको पहिलो दशक (वि.सं.२०५०–२०५९) धितोपत्र बजारको कानुनी तथा नियमनकारी संरचनालाई सुदृढ बनाउन बोर्डको ध्यान केन्द्रित भएको छ । सो अवधिमा प्राथमिक र दोस्रो बजारका गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । स्थापनाको दोस्रो दशक (वि.सं. २०६०–२०६९) मा धितोपत्र बजारमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गरी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरउन्मुख बनाउनेतर्फ बोर्ड केन्द्रित रह्यो । यस अवधिमा नेपालको पुँजीबजारमा धितोपत्र कारोबारको खुला बोलकबोल प्रथा प्रतिस्थापित भई अर्धस्वचालित कारोबार प्रणालीको सुरुवात भयो । यसैगरी, यस अवधिमा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको स्थापना भई बजार अभौतिकीकरणतर्फ क्रमशः लम्कियो भने क्रेडिट रेटिङ संस्थाको स्थापना भयो । संस्थागत लगानीकर्ताको लागि सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा आए ।

बोर्ड स्थापनाको तेस्रो दशक (वि.सं. २०७०–२०७९) अर्थात् २०७० पछिको अवधिलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा भएको विकासलाई बजार आधुनिकीकरणको चरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस अवधिमा बजारमा धितोपत्रको पूर्ण अभौतिक कारोबार हुने व्यवस्था भयो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सम्पूर्ण कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु भयो । कम्पनीहरूले सेयर निष्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न पाउने व्यवस्थाको सुरुवात भयो भने बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्काशन प्रक्रियाले पूर्णता पायो । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा दश प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था मात्रै भएन, अरु धेरै परिवर्तनहरू सेयरबजारमा देख्न पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रको विकासको सुरुवातमा वित्तीय मध्यस्थताको लागि बैङ्किङ संस्थाहरू गहन भूमिका खेल्ने गर्दछन् । यस्ता संस्थाले बचतकर्ताको बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछन् । यस प्रकारको मध्यस्थकर्ताको कामले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई उत्पादनमा समेत सघाउने गर्दछ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ । बैङ्किङ क्षेत्रबाट सबैले आफूले चाहेजति ऋण लिन पाउँदैनन् । खास गरी दीर्घकालीन लगानी गर्नको लागि ऋणबाट पर्याप्त स्रोत पुग्दैन । बैङ्किङ संस्थाले छोटो समयको लागि मात्र लगानी गर्न खोज्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । तसर्थ ठुल्ठूला लगानी र जोखिमयुक्त लगानीको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकासले मात्रै सम्भव हुँदैन । लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने पुँजीबजारबाट सहज ढङ्गले पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । पुँजीबजारअन्तर्गत ऋणपत्रको बजार पनि हुन्छ ।

निश्चित प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको साधन सङ्कलन गर्न सकिन्छ । पुँजीबजारमा कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी हुने गरी सेयर जारी गर्न सकिन्छ । कम्पनीले सेयर स्वामित्व सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर लगानीको साधन जुटाउन सक्छ । कम्पनीले यसरी जारी गरेको सेयरमा मात्र नभएर लगानीकर्ता यसको जोखिममा पनि सहभागी हुने गर्छन् । नेपालमा पुँजीबजारको विकास नै अर्थतन्त्रको मुद्रा संकलनको लागि, आर्थिक विकास सहज ढङ्गले हुने कार्यका लागि उपयोग गरिएको हुन्छ ।

पुँजीबजारमा एनआरएन
पुँजीबजारमा संस्थागत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नभित्र्याएसम्म यस क्षेत्रको विकास असम्भव छ । यो कुरा धेरै पहिलेबाट नै उठ्दै आएको हो । पुँजीबजार विकासको लागि आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्दैन । विदेशी लगानी पनि अत्यावश्यक हुन्छ । विदेशी लगानी पहिलो रूपमा एनआरएनबाट भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालमा एनआरएनलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन पहिलोचोटि २००७ मा धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय पुँजीबजारमा लगानी गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । त्यो प्रक्रियामा बैङ्किङ कानुनहरू, विदेशी विनिमय कानुनलगायतका कानुन बनाएर एनआरएनलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि पुँजीबजारमा एनआरएनको लगानी आउन सक्ने वातावरण तयार भएको छैन ।

नेपालमा पुँजीबजारको इतिहास छोटो भएजस्तै एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने विषय उठान भएको पनि धेरै भएको छैन । नेपालको पुँजीबजारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयसँगै एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने विषय चर्चामा आएको हो । म धितोपत्र बोर्डमा हुँदाबाट नै एनआरएनलाई पुँजीबजारमा ल्याउने विषय उठे पनि अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन ।

संस्थागत लगानी बढाउन सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) आएका छन् । तर, वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा एनआरएनलाई खुला गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कानुनी सुनिश्चितता प्राप्त छैन । धितोपत्र दर्ता र निष्काशन नियमावली २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र निष्काशन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि नेपाली कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रमा एनआरएनले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छैन । नेपालको पुँजीबजार (प्राथमिक र दोस्रो बजार) मा अहिलेसम्म नेपाली नागरिकहरूबाहेक अरुले लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।

केही वर्षदेखि वैदेशिक लगानीलाई समेत पुँजीबजारमा भित्र्याउने विषय उठे पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा एनआरएनलाई लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा पनि एनआरएनलाई पुँजीबजारमा प्रवेश दिने विषयले निरन्तरता पायो । एनआरएनलाई सेयरबजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने र एनआरएनको पुँजी, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने घोषणा भए पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पछिल्लो समय पुँजीबजारमा एनआरएन भित्र्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैङ्क लागिपरेका छन् । आफ्नोतर्फ सकिने कामहरू उनीहरूले गरेको देखिन्छ । एनआरएनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा बोर्डबाट विभिन्न अध्ययनहरू भएका पनि छन् । बोर्डको अध्ययनमा एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । तर, सो समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएको अभिलेखमा देखिँदैन ।

फेरि बोर्डबाट २०७७/७८ मा एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई जिम्मा दिइएको थियो । निरौलाको प्रतिवेदनमा एनआरएनसम्बन्धी ऐन २०६४, विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ र मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ का कानुनी प्रवधानअन्तर्गत रही धितोपत्र बोर्डले केही नीतिगत व्यवस्था गरी एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा लगानीको अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले लिएका आधारहरू ठीकै रहेकाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले धितोपत्र कारोबार गर्नुपूर्व केही प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन बोर्डलाई सुझाव दिएको छ । साथै एनआरएनले स्वदेशी मुद्रामा बैङ्क खाता, डिम्याट खाता, ग्राहक पहिचान, इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी उत्तराधिकारी, छोटो अवधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था, लगानीसम्बन्धी परिमाणात्मक बन्देज, धितोपत्रमा लगानी गरेको नाफा ‘रिप्याट्रिएसन’को विषय र खरिद गरेको धितोपत्रको ‘लकिङ’ अवधिको विषयमा बुँदागत सुझाव दिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न चाहने एनआरएनले ६ महिनाभन्दा बढी अवधि म्याद भएको एनआरएन परिचयपत्र, पासपोर्ट वा आवासीय अनुमति (भिसा) को प्रतिलिपिको आधारमा डिम्याट खाता तथा बैङ्कमा स्वदेशी मुद्रामा गैरआवासीय बाह्य खाता खोल्ने र डिम्याट खाता तथा गैरआवासीय बाह्य खाताबीच लिङ्क हुनुपर्ने भनेको छ ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त दलालको कार्यालयमा व्यापार खाता खोल्नुपर्ने, धितोपत्र दलालले एनआरएनको ६ महिना अवधिभन्दा बढी म्याद रहेको एनआरएन परिचयपत्र, पासपोर्ट वा आवासीय अनुमति पत्र (भिसा)को प्रतिलिपि लिई खाता खोलिदिने व्यवस्था गरेको छ । एक लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई ‘क’ वर्गको बैङ्कमा आफैँ वा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत प्रत्यक्ष उपस्थित भई चल्ती वा बचत प्रकृतिको गैरआवासीय बाह्य खाता खोल्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सो खाताबाट रकम झिक्नुपर्दा वा विप्रेषण पठाउँदाको बखत एकपटक लगानीकर्ता स्वयं वा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने र १ लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएमा धितोपत्र बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ । साथै बोर्डले यस्तो जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दिनुपर्नेलगायतका शर्तहरू राखिएका छन् । एनआरएनले नेप्सेमा कारोबार गर्दा अधिकतम पाँच लाख डलरसम्म सोझै लगानी गर्न सकिने र यस्तो रकम नेपाल ल्याउँदा अनुमतिप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याउनुपर्ने, म्युचुअल फन्डहरू लगानी गर्दा अधिकतम १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउनेजस्ता सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

कानुनी व्यवस्था छन् तर अपर्याप्त
नेपालको संविधानले विभिन्न शर्त राखेर एनआरएनलाई नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । एनआरएनको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता नेपालीका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि छ । एनआरएनले विभिन्न शर्तमा वाणिज्य बैङ्कसँग पनि लगानी सम्झौता गर्नसक्ने व्यवस्था छ । हाल एनआरएनले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न चाहेमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेका शर्तहरू पूरा गरेर लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था छ । एनआरएनले विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । एनआरएनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले विदेशी लगानीको लागि खुला गरिएका उद्योग वा व्यवसाय वा क्षेत्रमा विदेशी मुद्रामै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को २०८१ मङ्सिर ७ गते आठौँ संशोधनमार्फत एनआरएनले सेयरबजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ । तोकिएका केही शर्त र सीमाभित्र रहेर नेपालको धितोपत्र बजारमा एनआरएनले कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो आम लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेजस्तो एनआरएनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत ढङ्गबाट दोस्रो बजारमा सबै कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्ने गरेर आएको व्यवस्था होइन । आंशिक रूपमा पुँजीबजार र देशको भौतिक विकासका पूर्वाधारमा एनआरएनको सम्पत्ति प्रयोग गर्नसक्ने प्रभावकारी द्वार खुलेको भने छ । संयुक्त कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने एनआरएनले नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय परिचयपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानी गरिसकेपछि लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल र लगानी फिर्ताको सम्बन्धमा संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लगानी, लेखाङ्कन, भुक्तानी र रकम फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, नियमावली २०७७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी कर्जा व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ भनिएको छ । यसले लगानी गर्न सहजता र लचकता अपनाएको भए पनि फिर्ताको सम्बन्धमा परम्परागत व्यवस्थालाई नै आत्मसात् गरेको हुँदा लगानीकर्तामा उत्साह नआएको हो । लगानी फिर्ताका विषयमा अझै सुधारको आवश्यकता छ । सरकारले एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउन धेरै विषयमा सुधार गरे पनि अझै पर्याप्त भने भएको छैन ।

पुँजीबजारमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन वैदेशिक पोर्टफोलियो बजारलाई खुला गर्न आवश्यक छ । यसले विदेशी विनिमयमा आइपर्ने सङ्कटको उचित सहजता खोज्छ । यसले गर्दा एनआरएनलाई खाता रूपान्तरण सहज हुन्छ । कानुनमा एनआरएनको लगानी ल्याउने÷लग्ने विषय प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा पुँजीबजारको उतारचढावलाई हेरेर एनआरएनहरूले आफ्नो पैसा लैजान र ल्याउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु आवश्यक छ । अहिले कानुनले पुँजी भित्र्याउन सहजीकरण गरे पनि कमाएको पैसा लैजान निकै झन्झटिलो व्यवस्था छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा पनि धितोपत्र निष्काशनमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन आवश्यक रहेको भनिए पनि काम अघि बढ्नसकेको छैन ।

एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसरी लगानी भित्र्याउँदा अत्यधिक रूपमा लगानी आउने हुन्छ । एनआरएनले लगानी गर्दा विभिन्न उद्योग व्यवसायको आकार बढाउन सकिन्छ । यसले देशको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्छ । एनआरएनलाई नेपालमा लगानी गर्न दिन सबै पक्ष सकारात्मक छन् । तर, भोलि नेपालको अर्थतन्त्र कुनै किसिमको समस्यामा पर्दा एनआरएनहरूले ठूलो मात्रामा आफ्नो लगानी सिधै निकाल्दा समस्या ल्याउँछ कि भन्नेमा सतर्क छन् ।

उदाहरणको लागि, सन् १९९७ मा दक्षिण–पूर्वी एसियामा ठूलो आर्थिक सङ्कट आयो । यस्तो सङ्कट नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले एनआरएनको लगानी भित्र्याउँदा धेरै विषयमा सजकता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । कानुनका सजिला र अप्ठ्यारा दुवै पक्षलाई मिलाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐनको संशोधन आवश्यक छ । त्यसैगरी, राष्ट्र बैङ्कका निर्देशिका तथा ऐन÷नियमावलीहरूमा केही विषयहरूमा संशोधनको आवश्यकता छ । पछिल्लो केही नीतिहरूले लगानीको माहोल सकारात्मक बनाए पनि पुँजी बाहिरिँदा केही शर्तहरू पालना गर्नुपर्छ ।

‘पुँजीबजारमा बाह्य पुँजी प्रवाह हुने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । पुँजीबजारमा प्राथमिक र दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहज पहुँच दिँदा वित्तीय साधन नेपाल भित्रिने हुन्छ’, खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो लगानीसँगै एनआरएनहरूको ज्ञान र नेटवर्क भित्रिँदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउने हुन्छ । बाह्य पुँजी दोस्रो बजारमा प्रवाह हुँदा एकैचोटि ठूलो स्तरमा अल्पकालीन रूपमा पुँजीको आगमन र बहिर्गमन भई वित्तीय स्थायित्वमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।’ तर, प्रतिवेदनमा भनिएजस्तै सबै जस्ताको त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था हुँदैन । त्यसै पनि अहिलेको अवस्थामा विभिन्न माध्यमबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ र यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू चनाखो बन्नुपर्छ ।

लगानी भित्र्याउन के गर्नुपर्छ ?
अहिले विभिन्न निकायले एनआरएनलाई लगानी भित्र्याउन काम गरेको भनिरहेका छन् । तर, ती सबै गफमा सीमित छन् । कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । सरकारले नागरिकता विधेयकमा एनआरएनलाई गरेको व्यवस्थाले लगानी भित्र्याउन सहज भयो भन्ने गरिएको छ । तर, त्यसले केही पनि सहजीकरण गरेको छैन । संसारको धेरै देशमा पुँजीबजार खुला भइसकेको छ । नेपालमा अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ । नेपालको पुँजीबजार अझै विकसित बनाउन आवश्यक छ । पुँजीबजारमा एनआरएनए तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने हाम्रो पुँजीबजारलाई पूर्ण÷अटो रूपमा सञ्चालित हुने बनाउन आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ता जहाँ छन्, त्यहाँ नै बसेर सम्पूर्ण रूपमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विदेशमा कम्प्युटर÷मोबाइल लिएर नेपालको पुँजीबजारमा किनबेच गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यहीअनुरूपको जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ । कानुनमा ल्याएर मात्रै पनि पुँजी भित्रिँदैन । नेपालको पुँजीबजारमा वैदेशिक लगानीको कमी हुनुमा प्रविधिको पहुँच पनि एउटा कारण हो । पु्ँजीबजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउन प्रविधिको विकास आवश्यक छ । प्रविधिको आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सबल हुनुपर्छ । नेप्सेको कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहुँचमा विस्तार पुँजीबजार नयाँ शिराबाट अघि बढाउनुपर्छ ।

• डा. चिरञ्जीवी नेपाल (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन्)