काठमाडौँ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावनाका बीच गहिरो दोसाँधमा छ । विश्वव्यापी रुपमै विकास भइरहेको र फड्को मार्न सक्ने क्षेत्र हो । वार्षिक अर्बौँ राजस्व र हजारौँ रोजगारी सिर्जनामा यही क्षेत्रको योगदान छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने विषय नेपालमा अझै केही ‘ट्रिकी’ रहेको देखिन्छ ।

भारतजस्ता देशमा ‘नेशनल अकाउन्ट’मा नै यस क्षेत्रको योगदान तुरुन्तै थाहा हुन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र भनेर केलाउने र त्यसको स्पष्ट तथ्यांक भेटिँदैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकै आँकडाअनुसार सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २ प्रतिशत योगदान छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट दूरसञ्चारलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्र बढिरहँदा त्यससँग जोडिने दूरसञ्चार क्षेत्रचाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । दूरसञ्चारको विशेषगरी कर योगदान र कारोबारका आधारमा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ‘साइजेबल’ योगदान राम्रै देखिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योग भने पनि नेपालमा अझै स्थापित हुनसकेको छैन । आईडीएसको रिपोर्टमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो पाटो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको लागि प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । विगत चार÷पाँच वर्षयता बाहिर बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेर मार्केट लिंकेज गराउँदा यसले फड्को मारेको देखिन्छ । पहिले स्थापित फर्महरू नै हुनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले सानोतिनो कामहरू पनि यहाँ बसेर गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । यसकारण सूचना प्रविधि क्षेत्र सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो जनसांख्यिक लाभ पूरै लिनसक्ने क्षेत्र हो । नेपाल अझै २० वर्षका युवाहरू बढी हुन्छन् ।

विदेशी लगानीको सन्दर्भमा पनि सकारात्मक अवस्था देखिन्छ । उद्योग विभागको तीन महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो चार महिनामा कुल वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएका उद्योगमध्ये ५४ प्रतिशत सूचना प्रविधिकै छन् अर्थात् ३८२ स्वीकृत उद्योगमध्ये २०५ सूचना प्रविधिमूलक छन् । लगानी प्रतिबद्धताको हिसाबले रकम कम भए पनि अबको क्षेत्र सूचना प्रविधि नै हो भन्ने देखिन्छ ।

वित्तीय संकटमा दूरसञ्चार
सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पिलर मानिने दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले गम्भीर समस्यामा छ । यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो, जहाँ ओभर–द–टप (ओटीपी) सेवाहरूले गर्दा परम्परागत टेलिकम कम्पनीहरूको राजस्व घटेको छ । नेपालमा पहिले धेरै कम्पनी भए पनि अहिले दुईवटा मात्र छन् । निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीका २ कम्पनी समस्यामा छन् । टेलिकम अपरेटरहरूले अहिलेको राजस्व मोडलमा थप लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । टेलिकम सेक्टर अर्थात् दूरसञ्चारलाई बचाउने हो भने कि त महशुलको नयाँ मोडल ल्याउन दिनुप¥यो, नभए उनीहरूले बुझाउने कर घटाउनुपर्यो ।

यस क्षेत्रको समस्याको मुख्य जड पहिलेको नियमन र कर संरचनामा छ । पहिलेको नियमनले भ्वाइसमा आधारित मोडलमा काम गथ्र्यो तर अहिले सबै कुरा ‘आईएसपी बेस्ड’ र ‘टेक्नोलोजी कन्भर्जेन्स’को जमाना आइसकेको छ । अहिले डेटा बेचिने युगमा पनि पुराना नियमहरू र कर संरचना कायम राख्दा टेलिकम अपरेटरहरूलाई कठिनाइ भएको छ । अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकमको मुख्य काम डेटा बेच्ने हो । एउटाको फिक्स्ड अर्थात् तारबाट इन्टरनेट डेटा बिक्री गर्छ भने टेलिकम अपरेटरले वायरलेस डेटा बिक्री गर्छ । दुवैले दिने डेटाबाट प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउँछ । तर टेलिकमले अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ आईएसपीले पर्दैन । टेलिकम क्षेत्रको कर प्रणाली परम्परागत भयो । अब नयाँ मोडल खोज्नुपर्छ । सरकारले टेलिकम अपरेटरलाई खराब व्यापारीको रुपमा नभई सामयिक परिवर्तनअनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ । टेलिकम अपरेटर पनि अब भ्वाइस होइन, डेटा वा एआई वा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने मोडालिटीतर्फ लाग्नुपर्छ । टेलिकम अपरेटरहरूको समस्या यति गहिरो छ कि उनीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खाली बत्ती बालेर राखिराख्न मात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसमा नाफा छैन ।

फाइभजी विस्तार गर्न राजस्व मोडालिटी परिवर्तन
टेलिकम क्षेत्रको वित्तीय सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो असर फाइभजी प्रविधिमा लगानी नहुनु हो । टेलिकम अपरेटरहरू स्पष्ट भन्छन् कि यही राजस्व मोडलमा उनीहरू फाइभजीमा जान सक्दैनन्, किन कि थप लगानी गर्नलाई आम्दानी छैन । कतिपयले नेपालमा फाइभजी ल्याएर के गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने ठाउँ नै छैन भनिरहेका छन् । तर विश्वका ठूला कम्पनी नेपालमा लगानी गर्नलाई आकर्षित गर्ने हो भने द्रुतगतिको प्रविधि देखाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई आईटी व्यवसायको गन्तव्य मान्नका लागि फाइभजी छ कि छैन भन्ने कुरा एक प्रमुख सूचक बनेको छ । नेपाल फाइभजीमा गएन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिन खोजेको ‘ब्रान्डिङ’मा असर गर्छ ।

फाइभजी नहुँदाको असर सिधै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पर्छ । शासकीय सुधारको एजेन्डा पनि प्रभावित हुन्छ । देशका हरेक कुनाकाप्चासम्म सूचना प्रविधिको पहुँच आईएसपीबाट मात्र हुँदैन । टेलिकमका द्रुतगतिमा चल्ने इन्टरनेट आवश्यक हुन्छ । टेलिकम क्षेत्रले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै इन्टरनेट पु¥याउन सक्छन् । गाउँ–गाउँमा डिजिटल भुक्तानी, ई–गभर्नेन्सका प्रयोगहरू पु¥याउन टेलिकम अपरेटरहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि उनीहरूले सेवाको गुणस्तर र कभरेज नबढाए सूचना प्रविधिमार्फत गरिने शासकीय सुधारको एजेन्डा पनि पछाडि पर्छ । अहिले जेनजी आन्दोलन त्यही शासकीय सुधारको एजेन्डामा भएको थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आन्दोलन भई सत्तापलट भयो । उनीहरूका धेरै माग देशका सबै ठाउँबाट इ–गर्भनेन्सको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

फेरि प्रश्न उठ्छ– फाइभजीमा लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने कि सरकार आफैँले लगानी गर्ने ? टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गर्ने जिम्मेवारी सरकारको होइन । लगानीको वातावरण बनाइदिने जिम्मा सरकारको हो । आफूले सरकारी बजेटबाट लगानी गर्ने होइन, अहिलेको अनावश्यक करको भारीलाई नयाँ मोडलमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । टेलिकम क्षेत्रमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि यो ‘खेला’ होइन । सञ्चारमन्त्रीहरूले नै अहिलेको टेलिकम कम्पनी बाहिरिए फाइभजी लगानी गर्न अर्को कम्पनी आउँछ भन्ने गर्छन् । व्यापार नभएर टेलिकमका लगानीकर्ता बाहिरिरहेको समयमा नयाँ कम्पनी आउने त देखिँदैन । नयाँ कम्पनी आएर अर्बौँ लगानी गरी फाइभजी पूर्वाधार तयार गर्न त्यति सहज छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय गरेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ ।

वैदेशिक लगानीको लागि मानसिकतामा परिवर्तन
विदेशी लगानी ल्याउन वा ठूला कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिनका लागि नेपाल सरकारका अधिकारीहरू मन्त्री, सचिव, नियामक निकायको ‘निजी क्षेत्र चोर हो’ भन्ने मानसिकता परिवर्तन हुन जरुरी छ । सरकारले सधैँ निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ । यदि कुनै कम्पनीले ‘बिजनेस डाउन’ भइरहेको बेला देश छोड्छ भने अर्को नयाँ लगानीकर्ता आउँछ भन्नु ‘मुर्खता’ हो । भएको कम्पनी जाने अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आउँदैन ।

नेपालले बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि दिनुपर्ने मेसेजिङ महत्वपूर्ण हुन्छ । जेनजी आन्दोलनको बेला एनसेलमा भएको आक्रमण र यस्ता बिजनेसहरूमा गरिने आक्रमणहरू एकदमै क्षति पु¥याउने कार्य हुन् । यसले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई असर गर्छ । लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र विधिको शासन हुनैपर्छ । कुनै पनि नियम कसैका लागि ‘फेभर’ गर्ने वा कसैका लागि नगर्नेखालको हुनुहुँदैन ।

सरकारले पैसा खर्च गर्नुभन्दा पनि नीतिगत निर्णयमार्फत लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । मलेसियाले गरेको ‘मल्टिमिडिया करिडोर’ यसको उत्तम उदाहरण हो । मलेसियाले एक÷डेढ लाख रोपनी जग्गा छुट्याएर त्यहाँ आएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई लामो अवधिका लागि सम्पत्ति कर, आयकर र रोजगारी कर नलिने प्रतिबद्धता जनायो । सरकारले आफ्नो ‘वालेट’ खोलेको थिएन । तर ‘स्ट्रोक अफ पेन’ अर्थात् नीतिगत निर्णयमार्फत—लगानीको ‘ग्यारेन्टी’ दियो र यो नीति सरकार परिवर्तन भए पनि जारी रहने प्रतिबद्धता जनायो । यसले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलायो र उनीहरूले आफ्नै पैसा खर्चेर ठूला अफिस भवन र पूर्वाधार बनाउन थाले । उनीहरू अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् ।

रोजगारी र दक्ष जनशक्तिको चुनौती
सूचना प्रविधि कम्पनीले रोजगारीको क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको देखिन्छ । नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । स्थापित कम्पनीहरूले पनि आफ्नो ‘स्ट्रेन्थ’ बढाइरहेको पाइएको छ । आईटी स्टार्टअपहरूको इभेन्टहरू भइरहेको सन्दर्भले पनि स्टार्टअपहरू आइरहेको पुष्टि गर्छ । तर, यस क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण चुनौती दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउनु हो । अहिले नै प्रचुर मात्रामा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभए पनि केही हदसम्म उपलब्ध जनशक्तिले यस क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । तर, अलिकति सीप भएको वा पढ्नेबित्तिकै मानिसहरू विदेश गइरहेका छन् । आईटी उद्योगको ‘कच्चा पदार्थ’ भनेको मान्छे (ह्युमन रिसोर्स) र सीप हो । यो जनशक्ति वा संसाधनलाई कसरी आर्थिक रूपले व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यसैमा यस उद्योगको भविष्य निर्भर गर्छ । श्रम कानुनमा सुधार दक्ष जनशक्ति विदेशिने समस्या समाधान गर्न करार कानुन बलियो बनाउनुपर्छ । यदि कुनै कर्मचारीले छोटो समयमै कम्पनी छोड्छ भने त्यसका लागि क्षतिपूर्ति वा स्पष्ट नियमहरू बनाउनुपर्छ । फर्महरूलाई उनीहरूको कर्मचारी कति समय बस्छन् भन्ने बारेमा ‘प्रेडिक्टेबिलिटी’ दिन सक्नुपर्छ ।

अर्को समस्या, विदेशी विनिमय नियन्त्रण सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सेक्युरिटी प्याच वा अपडेटहरू किन्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा (डलर) पाउन महाभारत हुन्छ । बिजनेस निरन्तरताका लागि आवश्यक विदेशी विनिमय नियमनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । आईटी क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नैपर्छ ।

तत्काल सुधारका कदम आवश्यक
सरकारले कम्तीमा १० वर्षका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर लगानी र नीतिगत प्रोत्साहनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । कर र महशुलमा सुधार गरी टेलिकम उपकरणको आयातमा लाग्ने शुल्कहरूलाई तत्काल नीतिगत निर्णय (स्ट्रोक अफ पेन)मार्फत घटाइदिने । यसले टेलिकम कम्पनीहरूलाई ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ । सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रबीच मुद्दा केन्द्रित र अर्थपूर्ण संवाद हुनु जरुरी छ । अहिले जुन किसिमको खुला संवाद हुनुपर्ने थियो । त्यो भएको पाइँदैन ।

आईटीतर्फ, सरकारले यहीँको घरेलु आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन मिल्ने खालको नीतिगत कुराहरू ल्याउनु आवश्यक छ । साथै उनीहरूको आपूर्ति दक्षता पनि बढाउनुपर्छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको समस्या खाली निर्यातमा मात्र केन्द्रित हुनु पनि हो । यद्यपि निर्यात राम्रो कुरो भए पनि, आदर्श स्थिति भनेको देश भित्रै माग सिर्जना हुनु हो । माग सिर्जना गर्ने सबभन्दा ठूलो कर्ता भनेको सरकार हो ।

बाहिरतिर हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा ठूलो आईटीको क्रेता नै सरकार हो । सरकारले शासकीय सुधारमा डिजिटलाइजेसनको कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र त्यसमा स्थानीय फर्महरूलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट सूचना प्रविधिको माग बढाउन अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । नीतिगत स्पष्टताको अभाव, विद्यमान नियमनकारी निकायको दृष्टिकोण र विश्वव्यापी प्रविधिगत परिवर्तनसँग जुध्न नसक्दा यसको पूर्ण क्षमता सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रले फड्को मार्न उदीयमान प्रविधिहरू जस्तै, एआई, ब्लकचेन, र रोबोटिक्समा दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कम्प्युटर वा आईटी शिक्षा समयनुकूल छ कि छैन भनेर गम्भीर तरिकाले हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । खोज तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । तब मात्र हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरू निस्किन्छन् । अहिले एआईको अहिले ठूलो चर्चा छ । तर नेपाल त्यो ‘मूल्य शृंखला’मा कहाँ छ भन्नेबारे तयारी आवश्यक छ । भारतले एआईका लागि करिब १० हजार करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । नेपालमा पनि अनुसन्धान र नयाँ कुराहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको लडाइँ ‘ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल’मा नभई ‘नलेज’मा हो । त्यसैले नेपालले पनि अनुसन्धान र नलेज इकोनोमीमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट सुरुगरी, प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको अर्थपूर्ण छलफल मार्फत यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । यदि यसो गर्न सकिएन भने नेपालले विश्वव्यापी डिजिटल अवसरबाट वञ्चित भई आर्थिक सम्भावना गुमाउने जोखिम रहन्छ ।

• मनोहरकुमार भट्टराई