काठमाडौं। चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहलसँग जोडिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणले नेपालका राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र तरंग पैदा गरेको छ । चीन समर्थित उक्त परियोजनामा व्यापक अनियमितता, अनावश्यक ढिलाइ र लागत हेरफेर भएको ठहर गर्दै नेपालले औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै चिनियाँ ठेकेदार तथा परामर्शदाताहरू अभियोगमा परेका छन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा भएको छानबिनपछि दशकौँसम्म चलेको प्रणालीगत अनियमितता सार्वजनिक भएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रमा चीन क्याम्सी इन्जिनियरिङ कम्पनीले दुर्भावनापूर्ण नियतले परियोजना हात पार्न लागत कृत्रिम रूपमा बढाएको उल्लेख छ। अभियोगपत्रअनुसार प्रारम्भमा स्वीकृत रकमभन्दा धेरै माथि पुर्‍याउँदै लागत अनुमान २८ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याइएको थियो, जसले खरिद प्रक्रिया दुरुपयोग र जानाजानी मूल्यवृद्धि भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आरोप लगाइएको छ ।

यस प्रकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वका अघिल्ला सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एक वर्षअघि गठन गरिएको संसदीय छानबिन समितिले उनीहरूको कार्यकालमा दर्जनौँ अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिका सदस्य प्रेम आलेका अनुसार हालको विनिमय दरअनुसार करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता देखिएको छ ।

अख्तियारले ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा चीन क्याम्सी इन्जिनियरिङ कम्पनीका अधिकारीहरू पनि समावेश छन् । उक्त कम्पनी बेइजिङ सरकार स्वामित्वको साइनोम्याक समूहअन्तर्गतको निर्माण शाखा हो । परियोजनाका लागि चीनबाट ऋण उपलब्ध गराइएकाले प्रतिस्पर्धामा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो, जसले प्रक्रियामै प्रश्न खडा गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माका अनुसार नयाँ सरकारअन्तर्गत अख्तियार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेकाले मात्र यस्तो मुद्दा दायर हुन सम्भव भएको हो। उनका अनुसार यो प्रकरणले पोखरा विमानस्थलमा सीमित नरही नेपालका अन्य चिनियाँ परियोजनाहरू-विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गतका-मा पनि छानबिनको ढोका खोलेको छ, जहाँ लागत वृद्धि, वित्तीय अपारदर्शिता र ऋण जोखिमका आरोप लाग्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ। अभियोगपत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका नजिकका व्यक्तिहरूको नाम आउनुले सार्वजनिक दबाब झन् बढाएको छ । “भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई-अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसहित-कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धसँग नजोडी शुद्ध रूपमा सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्छ,” शर्माले भने ।

यसैबीच, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र युवाहरूले अख्तियारको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जेड आन्दोलनका अगुवा प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई उत्साहजनक खबरको संज्ञा दिँदै यस्ता कदम निरन्तर हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणविरुद्ध सुरु भएका प्रदर्शनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध जवाफदेहिताको मागमा रूपान्तरण भएका थिए ।

पूर्व कूटनीतिज्ञ विजय कान्त कर्णका अनुसार पोखरा विमानस्थल ठेक्का पाउन प्रक्रियागत हेरफेर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उल्लङ्घन र स्थानीय राजनीतिक तहमा प्रभाव प्रयोग गरिएको थियो । “यसको परिणामस्वरूप देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, जबकि केही राजनीतिक नेता र प्रशासकहरूले लाभ लिए,” उनले भने। पत्रकार अनिल गिरीले पोखरा विमानस्थललाई नेपालका आरक्षण हुँदाहुँदै पनि बेल्ट एन्ड रोड परियोजना घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका लागि पनि उक्त पहलभित्रको भ्रष्टाचार उजागर गर्ने ठोस आधार बनेको बताए ।

नेपालका अन्य चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू-जस्तै मुग्लिन–पोखरा, नवलपरासी–बुटवल राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ—मा ढिलाइ, लागत वृद्धि र कार्यान्वयनको कमजोरीप्रति स्थानीय तहमा आक्रोश बढ्दै गएको छ। पूर्व मुख्यसचिव जयमुकुन्द खनालका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक पद वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा राख्नुपर्ने साझा माग छ। उनले छानबिन शीघ्र टुंग्याएर दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकार ताजुल इस्लामका अनुसार आगामी निर्वाचनको तयारी भइरहँदा बढ्दो जनआक्रोशले ओली र प्रचण्ड दुवैका लागि राजनीतिक चुनौती खडा गर्न सक्छ । “अब नेताहरूले अदालत र अभियोजन निकाय मात्र होइन, भ्रष्टाचारमुक्त भविष्य चाहने नयाँ पुस्ताको कठोर मूल्याङ्कन पनि सामना गर्नुपर्नेछ,” उनले भने ।