काठमाडौं। भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच डिजिटल दूतावास स्थापना तथा ऊर्जा कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सहकार्यबारे औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । दुवै देशका उच्चस्तरीय अधिकारीहरूबीच भएको परामर्शले परम्परागत कूटनीतिलाई डिजिटल युगअनुकूल रूपान्तरण गर्ने नयाँ मोडेलको संकेत गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भारत र यूएईले पहिलो चरणमा डिजिटल दूतावास अवधारणामार्फत भिसा सेवा, लगानी सहजीकरण, प्रवासी व्यवस्थापन तथा कूटनीतिक दस्तावेज आदान–प्रदानलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यससँगै दुवै देशले ऊर्जा कनेक्टिभिटी सम्भावनाबारे पनि अध्ययन सुरु गरेका छन्। यूएईस्थित ऊर्जा कम्पनीहरूले भारतसँग प्रत्यक्ष विद्युत् तथा हरित ऊर्जा प्रसारण सम्बन्धी परियोजनाको व्यवहार्यता परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले खाडी क्षेत्र र दक्षिण एशियाबीच पहिलोपटक डिजिटल–ऊर्जा समन्वित साझेदारीको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल केवल द्विपक्षीय सम्झौतामा सीमित नभई नयाँ प्रकारको डिजिटल कूटनीति को सुरुवात हो, जहाँ भौतिक दूतावासभन्दा बढी महत्त्व डिजिटल प्लेटफर्मलाई दिइनेछ ।

भारत र यूएईबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। सीईपीए (CEPA) सम्झौतापछि दुई देशबीचको व्यापार वार्षिक ८० अर्ब अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ। डिजिटल दूतावास र ऊर्जा साझेदारीले यस सम्बन्धलाई अझ संस्थागत र दीर्घकालीन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कूटनीतिक विज्ञहरू भन्छन्, “डिजिटल दूतावास अवधारणाले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई बदल्दैछ। अब कूटनीति भूगोलभन्दा बढी प्रविधिमा आधारित हुनेछ ।”

यस पहलको क्षेत्रीय असर दक्षिण एशियामा समेत देखिने सम्भावना छ । भारतले यदि यो मोडेल सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्‍यो भने नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशहरूसँग पनि डिजिटल कूटनीतिक संरचना विस्तार गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

विशेषगरी श्रमिक व्यवस्थापन, रेमिट्यान्स, लगानी प्रवर्द्धन र सरकारी सेवामा डिजिटल दूतावास मोडेल लागू भएमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको कूटनीतिक अभ्यास नै आमूल रूपान्तरण हुने विश्लेषण गरिएको छ ।