काठमाडौँ । सरकारले विभेदपूर्ण दुईखाले भाडा प्रणाली अन्त्य गर्दै आन्तरिक उडानमा विदेशी नागरिक तथा गैर-आवासीय नेपालीलाई लाग्दै आएको ‘डलर फेयर’ (उच्च हवाई भाडादर) को व्यवस्था हटाई एउटै भाडा देशभर क्रमशः लागू गर्ने तयारी गरेको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा नदेखिएको यो व्यवस्था नेपालमा मात्र कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले वि.सं. २०२७ मा माउण्टेन फ्लाइटबाट डलर फेयर भाडा सुरु गरेको हो । नेपालका ९ वटा वायुसेवा कम्पनीहरुले स्वदेशी र विदेशी यात्रुका लागि फरक–फरक भाडादर लागू गर्दै आएका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरुले विदेशीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम दुर्गम क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ‘दुर्गम विकास कोष’ मा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०५८ यता उक्त रकम नियमित रुपमा जम्मा गरिएको छैन ।

यही व्यवस्थाका कारण आन्तरिक उडानमा नेपाली यात्रुको तुलनामा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म महँगो भाडा तिर्नुपर्दा विदेशी तथा गैर–आवासीय नेपाली पर्यटकलाई मर्कामा पारेको र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि अवरोध गरेको छ । ‘डलर फेयर’ तिर्ने यात्रुले यदि काठमाण्डौबाट बाघ हेर्न बर्दिया पुग्ने हवाई भाडाले अफ्रिका पुगेर बाघ अवलोकन गरेर यूरोप फर्किन सस्तो पर्छ । पर्यटकका लागि तोकिएका सार्वजनिक हरियो नम्बर प्लेटवाहक यातायातमा भने यस्तो विभेद छैन । हवाई भाडा निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाले न्यूनतम र अधिकतम सीमाभित्र भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस विपरीत लागू गरिएको फरक भाडा नीति कानूनी आधारविहीन, विभेदपूर्ण, पर्यटन प्रवद्र्धनमा बाधक, असमान र अव्यावहारिक छ । ‘डलर फेयर’ ले मोफसलका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्याएको, उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन गरेको तथा संविधान विपरीतसमेत रहेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७७ मा यस विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले विदेशी यात्रुहरुका लागि सुगम रुटका विमानस्थलबाट उद्गम भई पर्वतीय उडान (माउण्टेन फ्लाइट) तथा भरतपुर, पोखरा, जोमसोम र लुक्ला (लुक्ला–रामेछापसमेत) सेक्टरका उडानहरुका हकमा मात्रै वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रा वा सो बराबरको विनिमय दरमा कायम हुने नेपाली मुद्रामा हवाई भाडा निर्धारण गर्न सक्ने सिफारिसका साथै अरु सेक्टरबाट डलर भाडा हटाउँदै चलनचल्तीमा रहेको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाएको थियो ।

आन्तरिक उडानमा कम्तीमा ६० प्रतिशत बजारको अंश ओगटेको बुद्ध एयरको भनाई:

आन्तरिक उडानमा विदेशी यात्रुका लागि ‘डलर फेयर (विदेशी मुद्रामा हवाई भाडा)’ हटाउने प्रस्तावलाई ‘बारुलाको गोला चलाएजस्तो संवेदनशील विषय’ भएकोले यसले आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याउने र आर्थिक असर पार्ने हुँदा ५० वर्षदेखि चलिरहेको अभ्यासलाई हटाउनुअघि घरेलु वायुसेवासंग गहिरो छलफल हुनुपर्ने भनी जनाएको छ ।

२०७२ को डलर सटही दर ७४ रुपैयाँबाट २०८३ मा आईपुग्दा करिब १५१ रुपैयाँ पुगेको छ । इञ्जिन मर्मत् खर्च ५ लाख डलरबाट २० लाख डलरसम्म बढेको छ । विमानको बिमा खर्च पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । तर भाडा संरचना ११ वर्षदेखि उस्तै छ । अमेरिका– इरान युद्ध र होर्मुज क्षेत्रको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय डलर नाघेको समाचारले पनि हवाई उद्योगमा दवाव बढाउँदा अपरिहार्य यात्रु मात्र यात्रा गरिरहेकाले दैनिक उडान संख्या घटेको अवस्था डलर फेयर हटाउने विषयले नेपाली हवाई भाडा, वायुसेवा कम्पनीको आर्थिक स्थायित्व र पर्यटन क्षेत्रमै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।

२०७२ सालदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा वायुसेवा कम्पनीहरुको लागत अत्यधिक बढेको अवस्था डलर फेयर हटाइयो भने वायुसेवा कम्पनीको लागत संरचना असन्तुलित हुनेछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली यात्रुले तिर्ने हवाई भाडामा झण्डै ५० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी हुन सक्छ किनभने नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुले मुख्यतः पोखरालगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक बढी आउने सेक्टरमा लागू डलर फेयर प्रणालीले अन्य आन्तरिक र कम यात्रु हुने रुटहरुको घाटा पूर्ति गरी नेपाली यात्रुका लागि हुने घाटा सन्तुलन (क्रस सब्सिडी) मा सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले यो हटाइयो भने सम्पूर्ण नेटवर्क असन्तुलित हुन्छ ।

डलर फेयर हटाउने एकतर्फी निर्णयले नेपाली यात्रु नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । विश्वका धेरै देशमा पर्यटन क्षेत्रमा होटल, सम्पदा लगायतमा फरक भाडा प्रणाली लागू रहेको परिप्रेक्ष्यमा पर्यटक सस्तोमा भित्र्याउने होइन । श्रीलङ्का झैं पर्यटकहरुबाट उच्च खर्च गराउने नीति अपनाउँदा अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ ।

डेनमार्कलगायत काठमाण्डौमा रहेका केही विदेशी दुतावासहरुले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई बोलाएर थर्काउने काम विगतमा भएको छ । राजदूतहरुले प्राप्त गर्ने तलवमा कति प्रतिशत कर नेपालमा बुझाउँछन् बहसको विषय हो ।

न्यायोचित के हुन्छ ?

प्रश्न बुद्ध एयरको प्रमुखको मात्रै छैन, प्रश्न अरु धेरै छन् । विदेशीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम ‘दुर्गम विकास कोष’ मा २०५८ देखि योगदान नगरी दुर्गम क्षेत्रको विकासको मूल्यमा धनाढ्य/अभिजात्य/सम्भ्रान्त/कुलिनहरुले विमान यात्रा गर्न पाउनुपर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुको जिकिर कतिसम्म न्यायोचित छ ? जे जुन उद्देश्यको लागि डलर फेयर लागू गरिएको हो त्यो उद्देश्य विपरीतको कार्य कसरी मान्य हुन्छ ? डलर फेयर नहटाउने अनि सङ्कलित रकम ‘दुर्गम विकास कोष’ मा जम्मा पनि नगरी एउटाको हक मारेर अर्कोलाई सुविधा दिन मिल्दैन ? के विनोद चौधरीजस्ता धनाढ्यहरुले दुर्गम कोषको रकमको सुविधा पाइरहनुपर्ने हो ? सवैभन्दा सस्तो सामुद्रिक यातायात हुन्छ भने सवैभन्दा महँगो विमान यात्रा । सबै मुलुकमा विमान भाडा चर्कै हुन्छ । औषत नेपाली धेरै सुविधाभोगी छैनन् । सुविधा बढी लिनेले बढी तिर्नुपर्छ र कम लिनेले कम तिर्नुपर्छ भत्रे सिद्धान्त छ । सर्वसाधारण यात्रुको लागि यात्राको वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध छ त्यसको लागि विमान कम्पनीहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन । जहाँसम्म डलर फेयर हटाउँदा नेपाली यात्रुले तिर्ने हवाई भाडामा झण्डै ५० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी हुन सक्छ भत्रे सवालमा त्यस्तो बढोत्तरी वायुसेवा कम्पनीहरुले दशैं–तिहारको बेलामा गरेकै हुन्छन् । भाडा महँगिन्छ भन्दै उस्तै खाले माग स्थल यातायात व्यवसायीले गर्न पाउने कि नपाउने ? आफुले तिर्ने भाडामध्येको रकम सम्बन्धित कोषमा नगएपछि विदेशी राजदूतहरुले चासो राख्नु अन्यथा होइन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।

-अधिवक्ता अमर कुमार मल्लिक