×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सरकारी मापदण्ड मिचेर जनता लुट्ने यी अस्पताल चिनिराखौं, विभागले छापा मार्दा भेटियो यस्तो ‘ब्रम्हलुट’ !

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

सरकारी मापदण्ड मिचेर जनता लुट्ने यी अस्पताल चिनिराखौं, विभागले छापा मार्दा भेटियो यस्तो ‘ब्रम्हलुट’ !

Artha Sarokar

२७ मंसिर २०७४, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- व्यापक जनगुनासो पछी सरकारी निकायले छापा मार्दा राजधानीका दुई ठूला अस्पताल ग्रान्डी अस्पताल र बी एन्ड बी अस्पतालले गैरकानुनी रुपमा शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दा यस्तो तथ्य भेटिएको हो । बिरामीले गरेको गुनासो र प्रस्तुत गरेका बिलहरुमा गैरकानुनी रुपमा शुल्क असुलेको भेटिएपछि उक्त दुई अस्पतालमा अनुगमन गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए ।
अनुगमनका क्रममा ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालले सरकारले तोकेको ५ प्र!तिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप सेवा शुल्क भनेर ५ प्रतिशत शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । ‘बिरामीहरुका गुनासो आउनुका साथै बिलहरु प्राप्त भएका छन्’, महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सोध्दा त्यसरी बढी शुल्क लिन नपाउने जानकारी पाएपछि कारबाही प्रक्रिया थालेका हौं ।’ उनले ती अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै मनमौजी तरिकाले सेवा शुल्क लिनुको कारण माग गरिएको बताए  ।
यसबाहेक बी एन्ड बीले अस्पताल समेत गैरकानुनी रुपमा चलाइरहेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।उनले भने, ‘बी एन्ड बीले सरकारबाट जम्मा सय बेडका लागि अनुमति लिएको छ। तर, अस्पताल भने गैरकानुनी रुपमा १२५ बेडको सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।’ यसैगरी गरिब, असहाय, अपांग लगायतलाई निजी अस्पतालले दिनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क बेड संख्या पनि दिएको नपाइएको बताइएको छ। उनले भने, ‘नियममा १० प्रतिशत भए पनि एउटा बेड मात्रै छुट्याएको पाइएको छ।’
उता ग्रान्डी अस्पतालले सरकारको नियम मिचेर बिरामीबाट १३ प्रतिशत कर असुलेको अनुगमनमा पुगेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सेनाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य सेवा कर लिने भए पनि अस्पतालले १३ प्रतिशत कर असुलेको पाइएको छ। जुन गैरकानुनी हो ।’
यसैगरी सरकारले तोकेको १० प्रतिशत गरिब, असहाय, अपांगलाई दिनुपर्ने सेवा पनि दिएको नपाइएको उनले बताए। यसबारे अनुगमन टोलीले अस्पतालका निर्देशक डा चक्रराज पाण्डेसँग जिज्ञासा राख्दा दिन नसकिने भन्दै ठाडै इन्कार गरेको तिमिल्सेनाले बताए । विभागले दुवै अस्पतालसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। गैरकानुनी कार्य गर्नुको कारणसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन पत्र काटिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए।
यसअघि नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालमा अनुगमन गर्दा पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी कर असुली गरिरहेको भेटिएको उनले बताए।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी