काठमाडौँ – नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन विपरित काम गर्ने ६ सिए फर्महरुलाई कारवाही गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई केहि समयअघि दिएको निर्देशन कार्वनयन नहुने भएको छ । कार्यालयले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै ६ सिएलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन पत्राचार भएको जानकारी दिएको थियो । तर ठुला माछा नै जालमा परेपछि आइक्यान काउन्सिल पनि हच्किएको थियो । ६ जनाले अधिकांस काउन्सिलका सदस्यहरुलाई छुट्टा छुट्टै भेटी रोइकराइ गरेपछि अन्तत उनीहरुलाई कारवाही नगर्ने निष्कर्षमा काउन्सिल पुगेको बुझिएको छ ।
महालेखामा ‘कुरा मिलेपछि’…
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३४(१३) विपरित प्रचलित कानुन अनुसार लेखापरीक्षककोमा नियुक्ति हुन आवश्यक रिट पूरा भए नभएको यकिन नगरी लेखापरिक्षण गर्ने ६ सिए फर्महरुलाई कारवाही गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो । यसरी नियम विपरित काम गर्ने अडिट फर्महरुमा एनके शर्मा एण्ड कम्पनी, एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी, टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी, कुबेर एण्ड कम्पनी, डी मण्डल एण्ड कम्पनी र अर्याल एण्ड अर्याल, चार्टड एकाउन्टेन्ट्स छन् । यिनीहरु सबै चलेका अडिट फर्म हुन् । अझ एस आर पाण्डे एण्ड कम्पनी र टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई ठुला माछाको रुपमा लिने गरिन्छ । उनीहरुले महालेखाका ठुला कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेको र यस विषयमा छानविन गरियोस् भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको बुझिएको छ । अख्तियारको उजुरीमा ६ जना मिलेर करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको समेत उल्लेख भएको बुझिएको छ ।
भएको के थियो ?
लेखा परिक्षण ऐन २०४८ को दफा ७ (२) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व भएको संगठीत संस्थाहरुको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल सरकारको अधिकांस सेयर स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण स्वामित्व भएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ र नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व रहेको बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको आर्थिक बर्ष २०६७-६८ देखि ७२-७३ सम्मको लेखा परिक्षण गर्दा कानुनी व्यवस्था विपरित हुने गरी लेखा परिक्षण हुने भएको भन्दै आइक्यानलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको थियो । यसरी कारवाही गर्दा सबैभन्दा कम कारवाही गर्ने भन्ने चलन आइक्यानमा छ । मिलेमतोमा सबैभन्दा कम हुने कारवाही गर्दापनि कम्पनी ऐन अनुसार आउँदो ५ बर्षका लागि यी सिए फर्महरुले कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न पाउने थिएनन् । तर कसैलाई कथित सिनियरका नाममा त कसैको भोटको बार्गेनिङका कारण उनीहरुलाई कारवाही नहुने पक्कापक्की भएको छ ।
काउन्सिलले झारा टार्ने काम मात्र गर्यो !
यता यस प्रकरणमा बलियो बन्छ कि बन्दैन् भन्ने चर्चा काउन्सिल उपर चलिरहेका बेला काउन्सिल निकम्मा देखिएको छ । यसो त उनीहरुलाई कारवाही गरेको खण्डमा काउन्सिलका अन्य केहि सदस्यहरुको नाममा पनि चिठी आउने भएपछि काउन्सिलका अधिकांस सदस्य उनीहरुलाई कारवाही नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । यद्यपी काउन्सिलले यस प्रकरणबारे बुझ्ने केहि प्रयास भने गरेका थिए । तर गर्नका लागि मात्र गरिएको उक्त कामले ६ जना गलत काम गर्नेहरु उम्किने पक्कापक्की भएको छ ।
