सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

डा. गोविन्द केसीको १३ औं अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो । 

सरकारले संसदको अन्तिम बैठकसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी सांसदले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाइने छैन ।

मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । ‘अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्,’ अर्यालले भने । 

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने

मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने

सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने 

अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाको पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेमा पनि एमाले र माओवादीकै सांसदहरू थिए ।