सर्वोच्च अदालतले लगानी बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिको आधार पेस गर्न सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । प्रमुख हुन आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको भन्ने प्रश्न उठाई उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित पूर्वसीईओ राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
उनको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले बताए । आफूलाई हटाई योग्यता नपुगेका अधिकारीलाई सरकारले नियुक्त गरेको भनी पन्तले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले अधिकारीको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई नै कार्यकारी अधिकृतको पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पन्तले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सीईओ छनोट समितिका संयोजक तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, छनोट समितिका सदस्यहरू योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव केशव भट्टराई र नवनियुक्त सीईओ अधिकारीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा व्यवस्था भए अनुसारको योग्यता अधिकारीमा नभएको उनले दाबी गरेका छन् ।
‘ऐनको दफा १३ उपदफा ३ को खण्ड कमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त हुनका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण वा वाणिज्य कानुनमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित उच्च स्तरको दक्षता भएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ पन्तद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी महाप्रसाद अधिकारी अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, परियोजना विश्लेषण वा वाणिज्य कानुन विषयको स्नाकोत्तर तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नै हुन सक्दैन ।’
छनोट समितिको गठनसमेत कानुन प्रतिकूल रहेकाले समितिको सिफारिस र सोको आधारमा भएको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति स्वत: शून्य स्थितिमा रहेको उनको जिकिर छ ।
अधिकारीसँग सीईओका लागि पन्त पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । समितिले अधिकारी, पन्त र सरोज कोइरालालाई सीईओका लागि सिफारिस गरेका थिए । ऐनले तोकेको योग्यता नै अधिकारीको नपुगेकाले उनी बाहिरिएको अवस्थामा पन्तले नै नियुक्ति पाउने दाबी गरिएको छ । ‘जसलाई नियुक्त गरियो उहाँको नियुक्तिका लागि योग्यता नै नभएको अवस्थामा निजको आवेदन ग्रहण गर्नेदेखि योग्य ठहर्याउने कार्यहरू पूर्वाग्रहपूर्ण एवं बद्नियतपूर्ण रहेकाले प्रारम्भवत: शून्य रहेको छ,’ पन्तद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति दिएकै कारण अयोग्य व्यक्तिको पदको सृष्टि नहुने भएकाले न्यायको सन्तुलित सिद्धान्तको विपरीत निरन्तर कार्यान्वयन अयोग्य व्यक्तिबाट हुने निरन्तरतालाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्नेमा निर्विवादित छ ।’
सीईओको चारवर्षे कार्यकाल हुने छ । अधिकारी आउनुपूर्व कार्यकाल सकिएका पन्तलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि सीईओमा काम गर्न पत्र दिएको थियो ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पन्तको कार्यकाल सकिनु अगावै अर्को कार्यकालको समय थप गरिदिए पनि एकपटक हटाउने निर्णय गरी ओली सरकारले निरन्तरताको पत्र दिएको हो ।
ठूला आयोजनामा लगानीकर्ताको खोजी र स्वीकृतिका लागि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६८ मा बोर्ड गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले जलविद्युत्का ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना र अन्य आयोजनाको हकमा १० अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृति गर्ने गरी गठन भएको हो ।
गठनलगत्तै पन्तलाई भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएको थियो । पन्त बोर्डका पहिलो कार्यकारी अधिकृत हुन् । वर्तमान सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरी अर्को कार्यकालको सीईओका लागि प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । उनी पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई बाहिरिएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
