सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतले हदैसम्मको किर्ते र नक्कली काम गरेर करोडौंको भ्रष्टाचार गरेका फेला परेको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी महानिरीक्षकको हैसियतमा कार्यरत रहँदा मातहतका युनिटहरुमा सामान ढुवानीका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा हदैसम्मको किर्ते काम गरी भ्रष्टाचार गरेका फेला परेको जनाएको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीका अनुसार बस्नेतले २०६६ बैशाखदेखि २०६८ साउन महिनासम्म पदमा रहँदा सार्वजनिक खरीद ऐन र नियम विपरीत खुलेआम भ्रष्टाचारजन्य काम गरेका फेला परेको हो । सशस्त्रका पूर्व आइजीपी बस्नेतले विभिन्न कर्मचारीहरुको नाममा ढुवानी प्रयोजनका लागि भनी पेश्की लिएको देखाई सामान नै ढुवानी नगरेका, संचालनमै नभएका र नरहेका ट्रान्सपोर्टहरुको समेत झूठा बिल पेश गरेका, बुद्ध तथा यति एयरलाइन्सबाट समेत कार्गो गरी मातहतका युनिटहरुमा जिन्सी सामान ढुवानी गराएको भनी एयरलाइन्सको समेत नक्कली कार्गो बिल बनाएको पाइएको छ । यसैगरी, सामान ढुवानी गर्न भनी पेश्की लिएका भनिएका कर्मचारीहरुको नाममा पेश्की सोधभर्ना भुक्तानी दिइएको भनी सम्बन्धित कर्मचारको नाममा चेक काटी सोही चेकको पछाडिपट्टि दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण प्रयोजनका लागि भन्ने झूठा विवरण समेत लेखेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको ती अधिकारीले बताए ।  

अख्तियारका ती अधिकारीका अनुसार हदैसम्मको किर्ते काम गरेर गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन देखिएपछि सोमबार सनतकुमार बस्नेतविरुद्ध नौ करोड १५ लाख ८१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ । बस्नेतले मागदाबी गरिए बराबरको रकम नेपाल राष्टबैंकबाट झिकी आफूहरु समेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको बताइएको छ ।  

उनी बाहेक उनको कालोधन्दामा साथ दिने कर्मचारीहरुविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार सनतकुमार बस्नेत बाहेक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरु विनबहादुर थापा, मनुहिरा महत, शिवबहादुर अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकहरु देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, निलबहादुर श्रेष्ठ र लेखबहादुर खत्रीविरुद्ध समेत मुद्धा दायर गरिएको छ । यी प्रहरी कर्मचारीले सनतको गैरकानूनी काममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिएका पुष्टि भएको अख्यितारले प्रष्ट पारेको छ । 

सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा८(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको माग गर्दैै मुद्धा दायर गरिएको हो ।