देश संकटग्रस्त अबस्थामा पुगेर अर्थतन्त्र धरासायी हुनै लागेको बेला केन्द्रीय बैंकमा रहेका सत्ताधारी नेकपा एमाले निकटका कर्मचारीहरुको घृणित खेल थाहा पाउनु भयो भने तपाइँलाई पुरा यकिन हुनेछ कि देश रसातलतिर लैजान ठूलै कसरत भईरहेको छ ।
एमालेले सरकार र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले पछि राष्ट्र बैंकका एमाले समर्थिक कर्मचारीहरु गभर्नर डा. चिरन्जिबि नेपाललाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न अमानबीय ब्यवहार समेत प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । उनीहरुले बुधबार गभर्नर नेपाललाई मध्यरातसम्म आफ्नै कार्यकक्षमा थुनेर राजीनामा नगरेसम्म बाहिर जान नदिने अड्डी कसे । यस्तो अमानबीय कार्य भएको समाचार सर्बत्र फैलिएपछि कर्मचारीहरु पछि हट्न बाध्य भए र राति नौ बजेतिर गभर्नर कार्यकक्षबाट बाहिरिए ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलकै उक्साहटमा एमाले समर्थित कर्मचारीहरु गभर्नर हटाउन अभियानमा सक्रिय भएको आरोप लगाइृएको छ । यसमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजी बृद्धि बिरोधी अभियान चलाईरहेका एमाले निकटका बैंकरहरुको पनि सहयोग रहेको बताईन्छ ।
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र अर्थ मन्त्रालय समेत अनुभवहिन आफ्नै पार्टीका नेताले सम्हालेको बेला बन्द हडताल हुन नदिई एक ढिक्का भएर सरकारलाई सघाउनुपर्ने एमाले निकटका कर्मचारीहरुको धर्म हो ।
उसो त राष्ट्र बैंक जस्तो संबेदनशील निकायमा बन्द हडताल हुनै नपर्ने हो तर सारा दायित्व बिर्सेर लाजै नमानी एमाले निकटका कर्मचारीहरु गर्भनरलाई अफ्ठेरो पार्न लागिरहेका छन्। दिनभरि काम नगरी धर्नामा बस्नु र गभर्नरले अघि सारेको पूँजी बृद्धिको योजना असफल पार्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाको फाईल अगाडि बढाउन नदिनुले एमाले निकटका कर्मचारीहरुको नियत प्रष्ट भएको राष्ट्र बेंकका स्वतन्त्र कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनका एक नेता भन्छन्, उनीहरुले एक बर्ष अगाडि माग राखे हुन् जबसम्म आफु निकटका डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए, चुईक्क बोल्नन, चिरन्जिबि नेपाल आएपछि उनीहरु धर्ना र जलुसुमा उत्रिएर रमिता देखाईरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका पियन तहका कर्मचारीले न्युनतम तलब र अन्य सुबिधा गरी कम्तिमा मासिक २५ बुझ्ने गरेकोमा अधिकृतस्तर भन्दा माथिका कर्मचारीको त झन् सुन्दैमा जिब्रो टोक्ने खालको सुबिधा छ । तर पनि तलब सुबिधा नपुगेको भन्दै एमालेका कर्मचारीहरु आन्दोलन चर्काईरहेका छन् । कर्मचारीहरुले बिना ब्याजमा तीन लाखसम्म गाडी किन्ने रकम पाईरहेकोमा त्यसलाई १५ लाख पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बाहिर माग जे भए पनि एमाले निकटका कर्मचारीहरुको आन्दोलन गभर्नर हटाउनु नै रहेको काँग्रेस निकटका कर्मचारीको दाबी छ । तर एमाले निकटका कर्मचारी भन्छन्, हामीहरुको माग बिशुद्ध पेशागत हकहितका लागि हो, गभर्नर हटाउने हाम्रो मनसाय पनि हैन र आन्दोलनको माग पनि छैन ।
कस्ता छन् एमाले कर्मचारीका ३७ सुत्रीय माग ?
भ्रमण तथा पोशाक भत्ता ५० प्रतिशत बढाउनु पर्ने ।
टेलिफोनको विल तिरिदिनु पर्ने ।
ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने ।
गाडी किन्न १५ लाख सापट दिनुपर्ने ।
घर किन्न ३० लाख सापट दिनुपर्ने ।
जागिर छोड्दा एकमुष्ट ६५ महिनाको तलब दिनुपर्ने ।
पत्रपत्रिका खर्च बढाउनु पर्ने ।
घरभाडा सुविधा बृद्धि गर्नु पर्ने ।
खाजा खर्च ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने ।
सुविधामा लाग्ने करहरु राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने ।
सुत्केरी बिदा बढाउनुका साथै शिशु स्याहार खर्च दिनुपर्ने ।
सञ्चय कोष सुविधा बढाउनु पर्ने ।
उपत्यकाभित्र सबै कर्मचारीलाई पायक पर्ने अतिथि गृह बनाउनुपर्ने ।
बढुवाको व्यवस्था पारदर्शी बनाउनु पर्ने ।
विदेश भ्रमण र तालिममा विभेद गर्न नहुने ।
राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने ।
भूकम्पबाट क्षति भएका केन्द्रीय बैंकका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ।
नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकमा चलाईएको आन्दोलन तत्काल नरोके एमाले सरकारलाई नै धक्का लाग्नसक्ने अबस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले बर्खास्त गर्न नसक्ने र कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध अझ बिग्रन गई बजेट निर्माण र बित्त परिचालनमा समन्व्य हुन नसकी अर्थतन्त्र धरासायी हुने खतरा रहेको छ । त्यसैले अहिलेको आन्दोलन रोकाउँन अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ ।- मेरोलागानीडटकम
