आफैँले बनाएको निर्देशिकाविपरीत पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाको निर्देशनमा होटल अन्नपूर्णको रोक्का रहेको डलर एकाउण्टको कारोबार फुकुवा गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयकै ‘पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका–२०७०’को प्रावधानविपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोक्का रहेको होटलको डलर एकाउण्ट फुकुवा गरिएको हो ।  उक्त निर्देशिकाको दफा ८८ को ‘ख’ले कुनै पनि होटलको डलर एकाउन्ट कारोबारको स्वीकृति दिनको लागि होटलको स्तर वर्गीकरण नवीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ । यही कारणले अहिलेसम्म रोकिएको होटलको एकाउण्ट पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा र होटल व्यवस्थापनका दुई जना सदस्यहरूबीच भेटघाट भएको एक हप्ता पनि नबित्दै निर्देशिकालाई समेत चुनौती दिँदै फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको हो ।

विभाग स्रोतका अनुसार यसरी निर्देशिकाविपरीत गरेको सिफारिसलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्ने अवस्था छ । स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले डलर कारोबार गर्न स्वीकृति दिनुपूर्व नवीकरणको प्रमाणपत्र माग गर्न पनि सक्छ । तर, यसरी प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा विभाग आफैं गलत साबित हुनेछ किनकि ऊसँग कुनै प्रमाण छैन ।’यसरी कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि सिंगो मन्त्रालयको निर्देशिकालाई लत्याएको भन्दै कर्मचारी वर्गमा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नवताउने शर्तमा यो विषयमा मन्त्रीलाई अख्तियारले कारबाही गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले यस्तै प्रवृत्तिले कानुनी राज्यभन्दा पनि पैसा र पहुँचको आधारमा मात्रै काम सम्पन्न गर्नखोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उता, पैसाको लेनदेनबाट होटलको एकाउण्ट सञ्चालनको अनुमति पाएपछि होटलमा भने भोजभतेर गरेर खुसियाली साटासाट गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार यसरी खुसियाली मनाउनेमा माघव भट्टराई, महेन्द्र भण्डारी, पारस राणा र अभिनव राणा समेत रहेका थिए । त्यस्तै, होटलको एकाउण्ट सञ्चालनको स्वीकृतिकोलागि सिफारिस गर्ने काममा महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले समेत गैरकानुनी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ । उनले भिन्दाभिन्दै रहेको होटल अन्नपूर्ण र अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल एउटै रहेको भन्ने व्यहाृरा रहेको फाइलमा तोक लगाएको स्रोतले बतायो । यस विषयमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक भने मन्त्रालयले गरेको निर्णय भएकोले आफूले जस्ताको त्यस्तै पालना गरी निर्णयानुसार सिफरिस पनि गरेको प्रतिक्रिया दिए । तपाईहरूले त निर्देशिकाकै अवज्ञज्ञा गर्नुभयो नि भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक गोविन्द बहादुर कार्कीले निर्देशिका बनाउने पनि मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरेको निर्णय भएकोले यसलाई अन्यथा मान्नु नपर्ने बताए । ‘सरकारी कार्यालयको काम नै यस्तै हो, मन्त्रालयको निर्देशन आए पछि हामीले मान्नै प¥यो ।’ बिहीबार आर्थिक दैनिकसँग कुरा गर्दै भने ।

यसरी विभागले गरेको सिफरिसले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भने ठाडो चुनौती दिएको छ । गैरकानुनी कामलाई पनि मन्त्रीलाई पैसाको बन्दोबस्त गर्ने हो भने सबै काम बन्ने यस्तो प्रवृत्ति रोक्नको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र अख्तियारले कस्तो भूमिका खेलेर न्यायिक निर्णय लिनेमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आशावादिता प्रस्तुत गरे ।  यसरी लामो समयसम्म खुल्न नसकेको एकाउण्ट खोलिदिएपछि पर्यटनमन्त्री शेर्पालाई होटल व्यवस्थापनले पहिलो किस्ताको रूपमा केही दशैंखर्चको रूपमा प्रदान गरिएको पनि स्रोतदे दाबी गरेको छ । यसरी जाँदाजाँदै गम्भीर प्रकृतिका विषयमा समेत निर्णय गरेर विवादमा मुछिएका मन्त्री शेर्पालाई सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । आर्थिक अभियानमा खबर छ ।