संशोधन प्रस्ताव मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको भएपनि उक्त संशोधनको स्वमित्व मधेसी दललाई नदिन र कांग्रेस एक्लै आफै लिने लागेको भन्दै प्रचण्डले आपत्ति जनाएका हुन् । संविधान निर्माणमा कांग्रेस/एमाले र एमाओवादीका समान सक्रियता रहेको र संयुक्त निर्णयबाटै भएकोले संशोधनको प्रस्तावमा मधेसी दलहरुसहितको सहभागिता हुनुपर्ने अडानमा प्रचण्ड देखिएका छन् । उनीहरुको सहभागिता तथा समर्थनमा भयो भने उनको पनि राजनीतिक रुपमा उपलब्धी हुन जाने त्यसले र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको हुन जाने भनाई प्रचण्डको रहेको छ ।
प्रचण्डको यो अडानमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि साथ दिएका छन् । आन्दोलनरत दलहरुको स्वमित्व रहने गरी संशोधन गर्दा मधेसी समुदायले आफ्ना माग पूरा भएको अर्थमा बुझ्ने तर्क एमाओबादी र एमालेले गरेपछि नेपाली कांग्रेस हच्किएको स्रोत बताउँछ ।
दुई नेताको आपक्तिपछि आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको बेलामा कांग्रेसले एकातर्फी रुपमा ल्याएको संविधान संशोधन विधयेक शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन । शुक्रबारै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन विधेयक अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुने र समानुपातिक तथा समाबेसी प्रतिनिधित्व लगायत गरी दुई विषयमा संशोधन विधेयक कांग्रेसले तयार गरेको थियो ।
प्रचण्डको आपक्तिपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विधेयकको जिम्मा कानुन मन्त्रालयलाई दिएपछि प्रचण्डले कोईरालालाई फोन गरेर विधेयक एक्लै पास गरेर देखाउन चूनौति दिएका थिए ।
स्रोतले कोइरालासँग प्रचण्डले राखेको भनाई उद्धृत गर्दै भन्यो, –‘यी सशोधन प्रस्तावमा उठाइएको विषय आन्दोलनरत दलसँगको वार्ता र संवादमा उठेका र सहमति भएका विषय हुन् । आन्दोलनरत दलको स्वामित्व नरहने गरी संशोधन गर्नु उनलाई अपमान गर्नु र बन्न लागेको वातावरण विगार्नु हो ।’ प्रचण्ड र ओलीको कडा अडान र चेतावनीपश्चात शुक्रबारको संसद अधिबेशनमा उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएन ।
