इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार अँग्रेजले भारत छोड्ने लगभग निश्चित भएपछि विसं २००१ भदौमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरलाई भारतमा बोलाएर यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । ‘अब हामी भारत छोडेर युरोपतिर जाँदै छौँ, त्यसैले भारत देश भारतीयलाई नै सुम्पनेछौँ,’ ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट भायसराय लर्ड वेभलले श्री ३ जुद्धलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरू पनि पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) सम्मको भूभाग माग गर्नुस्, विनाआपत्ति हामी सम्पूर्ण भाग सजिलै सुम्पनेछौँ ।’ भायसरायको कुरालाई त्यसबेला जुद्धशमशेरले समर्थन गर्ने आँट गरेनन् र सल्लाह गरी जवाफ पठाउँला भनी नेपाल फर्किए ।
तत्काल स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाई मर्न र मार्न पनि पछि नपर्ने भारतीयलाई एकतन्त्रीय शासनअन्तर्गत राख्न सक्ने आँट गर्न नसकेकाले नेपालका शासकले सो भूभाग लिन अस्वीकार गरेको इतिहासकार राणा बताउँछन् । भूभाग लियो भने आफ्नो मनोमानी हुकुमी शासनसमेत गुमाउनुपर्ला भन्ने डर त्यस बेलाका नेपालका शासकलाई परेको थियो । ‘त्यतिखेर ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई दिन प्रस्ताव राखेको भूभाग नलिनाले नेपाल सदाका लागि भूपरिवेष्ठित देश बन्न पुग्यो,’ इतिहासकार राणाको तर्क छ ।
भारत छोड्नुपर्ने भएपछि त्यसबेला अँग्रेजको उद्देश्य भारतलाई चारैतर्फबाट घेर्नु थियो। त्यसैले भारतको पश्चिमपट्टिको भूभागमा नयाँ राष्ट्र पूर्वीपाकिस्तान सिर्जना गरियो । पछि भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा बंगलादेश नाम भई स्वतन्त्र राष्ट्र हुनपुग्यो । नेपालले नलिँदा पनि नयाँ राष्ट्र बंगलादेश सिर्जना भएरै छाड्यो भने नेपालले सो भाग लिन स्वीकार गरेको भए नेपालमै मिल्न सक्ने भनाइ राणाको छ ।
पछि सन् १९४५ अक्टोबर ३४ मा ब्रिटिस भारत सरकारका प्रधानसेनापति सर क्लाइड जेकोब यडबर्ड अकिनलेक काठमाडौँ आएर ‘अझै समय छ, भारतको पूर्वीभागको माग गर्नुस्’ भनी श्री ३ जुद्धलाई पुनः प्रस्ताव राखेका थिए। त्यतिखेर यडबर्ड अकिनलेकले भनेका थिए, ‘डराउनुपर्दैन, हामी नै सम्पूर्ण भागको शासन व्यवस्था सुदृढ गरी तपाईंलाई सुम्पिन्छौँ, नत्र सो इलाका पूर्वीपाकिस्तानको रूपमा रहनेछ ।’ अँग्रेजका तर्फबाट यत्तिको भन्दा पनि तत्कालीन नेपाली शासक डराए । सो भाग लिन मञ्जुर गर्न सकेनन् । आखिर पूर्वीपाकिस्तान ९हाल बंगलादेश० छुट्टै राज्य भएरै छोड्यो । त्यतिखेरका नेपाली शासकले सो भूभाग लिन मञ्जुर गरेको भए आज नेपालले कसैको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
भूपरिवेष्टित देश भएको र ठूलाले सानालाई हेप्ने प्रवृत्तिकै कारण भारत स्वतन्त्र भएयता तीनपटक नेपालमा नाकाबन्दी भइसकेको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि वि।सं। २०२२ सालमा इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा नेपालमा पहिलोपटक नाकाबन्दी गरिएको थियो । त्यसपछि वि।सं। २०४५ सालमा राजीव गान्धीको कार्यकालमा लामो समय नाकाबन्दी गरियो । अहिले आएर भारतका ख्यातिप्राप्त नेता नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा, त्यो पनि डब्लूटीओमा हस्ताक्षर गरिसकेको भारतले भूपरिवेष्टित देश नेपालमा नाकाबन्दी गरी यहाँका नागरिकलाई तड्पाउनु भनेको मिचाहा प्रवृत्ति नै भन्नुपर्छ ।
जनसंख्याको चाप, बढी परनिर्भरता र बढी राजनीतिक चलखेलले गर्दा पहिलोभन्दा दोस्रो र दोस्रोभन्दा तेस्रो नाकाबन्दीले नेपाली नागरिकलाई नराम्रोसँग असर पुर्याएको पाइएको छ । नेपालका शासकहरूमा दीर्घकालीन सोचको कमी र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अहिले देशले नाकाबन्दीको मार खेप्नुपरेको यथार्थ हामी सबैले बुझैकै हो । त्यसैले अहिलेको समस्यालाई हरतरहले समाधान गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउनेतिर शासकहरू लागिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि यो बारम्बार दोहोरिँदै आएको समस्या हो र फेरि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
–रोहिणी घिमिरे/नेपाल समाचारपत्र
