कोहीलाई केको चिन्ता, घर ज्वाईंलाई खानकै चिन्ता’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखान शुक्रबारको क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुन पुगेका अधिकांश मन्त्रीहरूले स्मरण गरे । संविधान आउँदा विरोधस्वरुप निवासमा बत्ती निभाई बसेका भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग निकै आक्रोशित मुद्रामा कड्किँदै थिए, ‘म अरु कुरा जान्दिन, आजै पास हुनुपर्छ ।’ बीचबीचमा समसामयिक राजनीतिको प्रसंग पनि घुसाउँथे, ‘मधेस अस्तव्यस्त छ, फौज परिचालन गरिएको छ । 

यसरी जनतालई दमन गर्ने ? मनपरी गर्ने ? गोली ठोक्ने ?’ एक तीर, दो निशाना मार्न कस्सिएका मन्त्री निधिलाई वामदेवले जवाफ दिए ‘त्यसोभए के सेना फिर्ता गरौं ? प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी हटाऊँ ? भोलि त्यहाँ केही भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि अडान राखे, ‘दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी अहिल्यै फर्कंदैनन्, कुरा सकियो ।’ प्रधानमन्त्रीले सकियो भने पनि गाँठी कुराचाहिँ बाँकी नै थियो । विमलेन्द्रको सरोकार मधेशसँग थिएन उनी त काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्य्राक सडकको सम्झौता टुंग्याउने विषयमा पो गलफत्ती गर्दै थिए । 

प्रबद्र्धक भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृति क्याबिनेटबाट फुत्काउन प्रस्ताव पेश गरेका उनी ३० वटा मात्रै एजेण्डा भए तापनि ठाडो प्रस्ताव ल्याएर त्यही दिन जसरी भए पनि आफ्नो कुरा लागू गराउन व्यग्र थिए । विमलेन्द्रले झगडा नै गरेपछि वामदेवले प्रश्न गरे ‘तपाईंलाई यससम्बन्धी निर्णय गरिहाल्न किन हतारो भो ? असोजभित्र क्याबिनेट अर्कै बन्छ भन्ने चिन्ता हो भने गठबन्धन यही रहने हो, हामी पदमा नरहुँला तर मन्त्री त हाम्रै मान्छे आउने हुन् । निर्णयहरू सहमतिमै हुने हो त्यसबेला पनि । 

विस्तृत अध्ययन गरौं, नाफा–नोक्सान हेरौं अनि जे गर्नुपर्छ, जे गर्दा ठीक हुन्छ त्यही गरौंला ।’ विमलेन्द्र चुप लागेनन्, ‘दुई महिना भो उताका (भारतीय) मान्छेले तपाईंहरूलाई भेटेर ब्रिफिङ गर्न खोजेको, खै त समय दिएको ?’ एमाले मन्त्रीहरू के मा पनि अचम्म मान्दै थिए प्रधानमन्त्री छन् काँग्रेसका । बिना सोचविचार सम्झौतालाई अहिल्यै कार्यान्वयन नगर्न १६ बुँदे नकारात्मक राय दिने कानुन मन्त्री पनि काँग्रेसकै । प्रस्ताव पास गराउन हतारो गर्ने निधि काँग्रेसी । रोक्ने अरु नै, गलफत्तीचाहिँ एमाले मन्त्रीसँग किन गरेको होला ? चुरो कुराचाहिँ के रहेछ भने १ खर्बभन्दा बढी लगानी हुने त्यो परियोजनाको सम्झौता आफ्नै पालामा गराउन पाए राम्रै कमिशन हातलागी हुने लोभले उनलाई त्यति बिचलित बनाएको रहेछ । मन्त्री खुस्किएपछि त जसको हात, उही जगन्नाथ हुने भैहाल्यो ।

हुन पनि भारतीय कम्पनी आइटिएनएल कन्सोर्टियम (आइएल एण्ड एफएस) ले तयार गरेको सम्झौता पत्रमा कानुन मन्त्रालयले जनाएको आपत्ति र सुधार गर्नुपर्ने राय मात्र हेर्दा पनि हाम्रा मन्त्रीले पाएसम्म कस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कमिशनको लोभले हत्तारिँदा रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । धन्न कानुनले राय दिनेक्रममा स्पष्ट रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘दू्रत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

 नेपाल सरकारले तोकेको दु्रत मार्ग (फास्ट ट्य्राक रोड), सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, एवं स्थीर पुँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी लगानी बोर्ड ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था छ । यो कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रक्रिया बढाउन उपयुक्त हुने’ राय दिएको छ । तर पारीबाट प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा मनशाय पत्र र प्रस्ताव आह्वान गर्न जारी कागजातमा उल्लेख नै नभएको उक्त परियोजनाको लागि नेपाल सरकारले नरम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरासमेत उल्लेख छ । जबकि बिड (दरखास्त) डकुमेन्टमा समेत उक्त प्रसंग छैन ।

कानुन मन्त्रालयको केमा पनि आपत्ति छ भने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अनुसार निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न गरिने सम्झौतामा विकासकर्ताको पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजस्वको प्रत्याभूत हुने शर्त रहनेगरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था छैन । यस्तै प्रकृतिका परियोजनाको सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्झौताहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने उसको राय छ । ऐनमा कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने व्यवस्था छ तर यो परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जुन २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जाने देखिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन निजी लगानीसम्बन्धी ऐनले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले निवदेन दिएमा र व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढीमा ५ वर्षसम्म अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ तर प्रकरण ३५ः३ मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई सिओडी हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा कार्यावधि (कन्सेसन पिरियड) जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशय प्रस्ताव गरिएको छ । आपत्तिका विषयहरू प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा अरु पनि धेरै छन् । जस्तोकि परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनुपर्ने अवस्था र गुणस्तरबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । प्रकरण ३४.४ (डि) मा अर्को राजनीतिक घटना (एनोदर पोलिटिकल इभेन्ट) भन्ने वाक्यांश छ तर त्यो भनेको के हो ? स्पष्ट छैन । 

विवाद समाधानको सम्बन्धमा नेपालको कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिनियर लेण्डरका रुपमा नेपाल सरकारको पहिचान खोज्नुपर्ने, परियोजनामा नेपाली नागरिकलाई काम लगाउन उपयुक्त अवसरका साथै प्राथमिकता दिने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने, कतिपय विषयमा मस्यौदामा खालि ठाउँ छोडिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जस्ता कुरा कानुन मन्त्रालयले सुझाएको छ । तर मन्त्रीलाई आफ्नै हतारो । प्रोजेक्ट १ र प्रोजेक्ट २ को लागि भिन्नाभिन्नै सम्झौताको ड्राफ्ट समेत तयार नभएको अवस्थामा ३ दिनभित्र सबै काम सक्ने उनको जोड छ । अनि त्यसका लागि अनावश्यक रुपमा क्याबिनेट तताउँदै हिँडिरहेका छन् ।

उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएकैले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ४ पेजको फरक मत राखेका थिए । स्मरण रहोस्, लगानीकर्ताहरूले उक्त सडकमा दैनिक १५ हजार वटा सवारी साधन गुड्नै पर्ने, यदि त्यतिको संख्यामा नपुगे दैनिक ५ करोडका दरले नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । त्यतिमात्र होइन, यो सडकको यात्रा यति महंगो पर्नेवाला छ कि त्यहाँ गुडाएबापत प्रत्येकपटक मोटर साइकलले आठ सय र चार पाङ्गे्रे गाडीले ५ हजारका दरले पटके कर तिर्नुपर्ने शर्त छ । – जनआस्था