काठमाडौं– नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारत तरार्ई–मधेसमा आन्दोलनरत दललाई नयाँ सरकारसँग सम्झौता गराउने पक्षमा उभिएको छ । काम चलाउ भैसकेको अहिलेकोे सरकारसँग सम्झौता गर्दा अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने खतरा रहने भएकाले भारत तरार्ई–मधेसमा आन्दोलनरत दल र नयाँ सरकारबीच सम्झौताको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको सम्झौता अहिलेको सरकारले कार्यन्वयन नगरेको भन्दै तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुले आफूहरुमाथि धोका भएको बताउँदै आएका छन् । ‘अबका केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले उसैसँग सम्झौता गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने सोच देखापरेको छ,’ तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलका एक नेताले भने, ‘विगतमा भएका सहमति अर्को सरकारले कार्यन्वयन नगर्ने नजीर छ । अहिले फेरि त्यहि कुरा दोहार्याउनु हुन्न भन्ने देखिन्छ ।’

अबका केही दिनमा काम चलाउ भैसकेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको ठाँउमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । यसका लागि असोज १५ गते संसदको अविधेशन आह्वान भैसकेको छ ।

केही दिन आन्दोलन लम्ब्याएर नयाँ सरकारसँग सम्झौता गर्दा सरकारमाथि सुुरुदेखि नै दबाब बढाउन सकिने भारतको बुझाइ छ । त्यसबाहेक नयाँ सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गराउन पनि सहज हुने भारतीय बुझाई रहेको स्रोतहरुले बताएका छन् । अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले सीमा नाकाबाट नेपाल आउने समानको प्रवेश रोकेको छ । यसले दशंैको मुखमा नेपालभित्र तनाव बनाउन सकिने भारतीय बुझाइ छ । स्रोतका अनुसार तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु पनि भारतीय गुरुयोजनामा फस्दै गएका छन् । तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन छाडेर सीमा क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् ।

नेपाल प्रवेश गर्ने मालबाहक ट्रक, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले नाकामा रोकेको छ । सरकारले यसबारे शुक्रबार भारतीय राजदूत रंजित रायसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । तर, राजदूत रायले ‘तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुको अवरोध तथा भारतीय सवारी चालक, सहचालक, सवारीसाधनका मालिक, सवारीसाधनको सुरक्षा चिन्ताले यस्तो अवस्था आएको बताएका थिए ।