भारतले नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि आफ्नो सीमा जोडिएका नेपालका भूभागमा भइरहेको हि‍ंसात्मक घटनामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।

२४ घण्टामा दोस्रो पटक वक्तव्य जारी गर्दै भारतले समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव नभएको भन्दै भारतले स्पष्ट शब्दमा आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुसँग वार्ताका लागि दबाब दिएको हो।

हिंसा जारी रहे सामान नेपाल पठाउन कठिन हुनेतर्फ भारतले सचेत गराएको छ।

भारतले आजको वक्तव्यमा लेखेको छ- ‘विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायाताकर्मीहरुले पनि नेपाल आवतजावतमा भोग्नु परेको कठिनाइ सहित तिनका सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन्।’
सयौँ कन्टेनर रोकिए
कोलकाताबाट महावाणिज्यदूत चन्द्र घिमिरेले पहिलोपोस्टलाई दिएको जानकारी अनुसार नेपाल आउन लागेका ६५० मालवाहक कन्टेनर अहिले कोलकातामै रोकिएका छन्। यसवापत् प्रति कन्टेनर प्रति दिन ७५ डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।

त्यसैगरी नेपालका लागि प्रस्थान गरिसकेका ४ सय कन्टेनर बाटोमै अलपत्र परेको महावाणिज्यदूत घिमिरे बताउँछन्। दशैँको नजिक भएर पनि अहिले नेपाल ल्याउन लागिएका धेरै सामान भारतमा थुप्रिएका छन्।

यी सामान नेपाल पठाउन गाह्रो हुने भन्दै भारतले राजनीतिक समस्यामा आर्थिक पाटो प्रवेश गराएर सचेत गराउँदै दबाब दिएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा चासो
यसैबीच नेपाल आयल निगमलाई आज भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीबारे चासो राखेको छ। स्रोतका अनुसार आइओसीका पदाधिकारीहरुले निगमलाई ‘संविधान जारी भइसकेपछि के छ सुरक्षा स्थिति? तेल लैजान सक्छौ?’ भनी सोधेका थिए।

निगमले आइओसीलाई तिर्न बाँकी रकम नरहेको कारण पहिले जस्तो त्यही कारण देखाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोक्न आइओसीलाई गाह्रो छ।

‘हालसम्म सीमा क्षेत्रका केही स्थानमा भारतीय प्रहरीले केही दिन पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोके पनि केन्द्रीय नीति अनुसार त्यसो नभएको हुनाले खासै समस्या देखिएको थिएन’, निगम स्रोत बताउँछ, ‘भारतीय प्रहरीले पैसा खाएर रोकेको जस्तो देखिएको थियो। जुन सहजै समाधान भएको थियो। तर आज आइओसीले नै सुरक्षा स्थितितर्फ चासो देखाउँदै प्रश्न सोधेका छन्।

संविधान जारी पछि पनि दलहरुले मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सत्तारुढ दललेे वास्ता नगरेपछि भारत थप चिढिएको हो। मधेसमा आन्दोलनको विषयलाई लिएर भारतले जारी गरेको यो तेस्रो वक्तव्य हो। पहिलो वक्तव्य प्रक्रिया जारी हुनुअघिको थियो र त्यसमा सबैलाई समेट्नु पर्ने भनाई थियो। पढ्नुस् संविधान जारी गर्ने मिति घोषणापछि भारतले दिन खोजेका ६ सन्देश

आइतबारको दोस्रो वक्तव्यमा स‍ंविधान घोषणाको स्वागत नगरी भारतले विद्यमान परिस्थितिप्रति चिन्ता जनाएको थियो। पढ्नुस्-नेपालको संविधानमा भारतको बेखुसी

यस्तो छ वक्तव्य-

नेपालको अवस्थाबारे प्रेस विज्ञप्ति

हिजो संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमा नजिकका नेपाली भूभागहरुमा घाइते र मृत्यु हुनेगरी भएका हिंशात्मक घटनाप्रति हामी गम्भिर चिन्ता प्रकट गर्दछौं । विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायाताकर्मीहरुले पनि नेपाल आवतजावतमा भोग्नु परेको कठिनाइ सहित तिनका सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन ।

हामीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई यी क्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्न तुरुन्त पहल कदमी लिनको लागि पटक पटक सजग गराउँदै आएका थियौं । यदि समयमै त्यसो गरिएको भए यस्तो विसम परिस्थिति आउने थिएन ।

हामीे लगातार भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक चुनौति हल गर्नको लागि सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नै पर्छ । नेपालले भोगेको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति      प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव छैन । हामी अझै आशा गर्दछौं कि नेपालको नेतृत्वले झडपको वर्तमान अवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ।

चीनको स्वागत
दक्षिणी छिमेकी भारतले यस्तो वक्तव्य जारी गरे पनि उत्तरी छिमेकी चीनले भने स्वागत गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लेइको आजको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो प्रश्न नै नेपालबारे सोधिएको थियो।

प्रश्न सोधिएको थियो- नेपालमा आइतबार संविधान जारी गरिएको छ। चीनको यसमा के प्रतिक्रिया छ?