संविधान निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै प्रमुख दलले असन्तुष्ट मधेसी दलहरूसँग पनि अनौपचारिक संवाद जारी राखेका छन् । थप संवाद गराउन मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले प्रयास गरेका छन् ।
सकेसम्म असन्तुष्ट दललाई जारी प्रक्रियामा नै सहभागी गराउने प्रयास प्रमुख दलको छ ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

संविधान ३ असोजमा जारी गर्ने तयारी भएकाले त्यसअघि असन्तुष्ट मधेसी दललाई संविधानसभामा फर्काउने सम्भावना न्यून छ ।
संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टका जायज माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर जाने प्रमुख दलका नेताहरूले बताएका छन् । संविधान जारी भइसकेपछि आन्दोलन आफैँ मत्थर हुँदै जाने पनि प्रमुख दलका केही नेताको बुझाइ छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संवादबाट समस्या समाधानको विकल्प कायमै रहेको बताए । ‘हामीले अझै वार्ता र संवादबाट हल खोज्ने अवस्थालाई त्यागेका छैनौँ । वार्ता र संविधान निर्माण सँगै लान्छौँ भनेका छौँ,’ खड्काले भने, ‘वार्ता र संवादको अर्को विकल्प संविधान जारी गर्दासम्म असन्तुष्टका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भए हामी तयार नै छौँ ।’

वार्ता चल्दै गर्दा अनौपचारिक सहमति भएमा संविधान जारी भएपछिको १०–१५ दिनमा संशोधन गरेर जान सकिने खड्काले बताए । यो बाटोबाट संविधान जारीअघि सहमति भएमा र प्रक्रियाका कारण प्राविधिक समस्या हुने अवस्थामा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टका माग समेट्ने सकिने उनको भनाइ छ ।