सत्ता साझेदार तथा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी गर्न खुट्टा कमाएपछि दोस्रो ठूलो साझेदार नेकपा एमालेले संविधानसभा, संघीयता र कांग्रेस तीनै चीजलाई अवैधा घोषणा गर्ने संकेत दिएको छ ।
यो प्रक्रिया रोकिएमा र ढिलोमा २०७२ असोज ५ गतेभित्र संविधान जारी नभए एमालेले संविधानसभाको औचित्य सकिएको घोषणा गर्नेछ । त्यसपछि संघीयता पनि नेपालमा अस्वीकार्य भएको ठहर हुनेछ । संविधानसभा अस्वीकार गरेर पनि एमालेले व्यवस्थापिका संसद भने छाड्ने छैन । लोकतन्त्र जोगाउनका लागि संसद अनिवार्य भएकाले एमाले संविधानसभा विघटन गरेर संसदमात्र राख्ने पक्षमा उभिनेछ । संविधानसभा विघटनसँगै संघीयता पनि विघटन हुनेछ ।
असोज ५ गतेसम्म संविधानसभाले संविधान जारी नगरे असोज ६ गतेबाट नेपाली कांग्रेसलाई अवैध घोषणा गरेर एमाले संविधानसभाबाट बाहिरिने एमाले सम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ । २०७२ असोज ६ गतेसम्म संविधानमा संशोधन गरेर कांग्रेस महाधिवेशनका लागि ६ महिनाको मार्ग प्रशस्त गर्ने वा नयाँ संविधान जारी गरेर कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने बाहेक अरु विकल्प छैनन् ।
एमाले यसबीचमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा किमार्थ उभिने छैन । संविधान संशोधन पनि भएन र नयाँ संविधान पनि जारी भएन भने असोज ६ गते नै कांग्रेस निर्वाचन आयोगबाट अवैध हुने साँघु साप्ताहिकमा खबर छ । संविधानसभा अस्वीकार्य गरेर हिँडे लगत्तै उमालेले अवैध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको संयुक्त सरकारबाट पनि बाहिरिने तहसम्मको सोच बनाएर तयारी हालतमा बसेको कुरा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट स्रोतले बताएको छ ।
