नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बोर्डको स्वीकृति बेगर नै मनपरी निर्णय गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष झाले ग्रामीण दूरसञ्चारकोषको ८ अर्ब रुपैयाँमा आँखा लगाएका छन् ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको योजना निर्माण र कोषमा रहेको ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि बोर्डको स्वीकृति नै नलिई अध्यक्ष झाले प्रस्ताव माग गरेको सूचना जारी गरी ६ वटा भन्दा बढी कम्पनी छनोट गरेर अनुमोदनका लागि केही दिनअघि बोर्डमा पेस गरेको खुलासा भएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार, आसयपत्र माग्ने लगायतका आधा काम सकेर बोर्डमा स्वीकृतिका लागिमात्र प्रस्ताव लगेपछि बोर्डले उनले लगेको प्रस्ताव दर्ता नै नगरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । बोर्डलाई छलेर परामर्शदाता छनोट गरी प्रस्ताव मागेर बोर्डमा स्वीकृतिका लागि लगेका अध्यक्ष झाले प्राधिकरणका तीन निर्देशक आनन्द खनाल, पुरुषोत्तम खनाल र कुमार शर्मालाई समेत ‘माइनस’ गरी प्राधिकरणमा मनपरी गर्दै आएका छन् ।
झाले उनीहरुलाई कुनै पनि निर्णयमा संलग्न नगराई मनपरी निर्णय गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष झाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका लागि सूचीकृत कम्पनीको नाम माग्दा पनि तीनै निर्देशकलाई संलग्न नगराई उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरे लगायतका कनिष्ट कर्मचारीको सल्लाहमा गरेका छन् ।
त्यसैगरी अध्यक्ष झाले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मणि चौलागाईलाई प्राधिकरणको नियमन सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएका हुन् । प्राधिकरण बोर्डको स्वीकृति नै नलिई उनले अजय सुमार्गीका कारिन्दा चौलागाईलाई सल्लाहकारमा भर्ति गरेका छन् । चौलागाई अहिले सुमार्गीकै मुक्तिश्री प्रालिको लगानी रहेको आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाका सिइओ छन् ।
पहिला सुमार्गीकै टेलिकममा काम गरेका चौलागाईलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ सुविधा दिएर नियमन सल्लाहकार राखेर अध्यक्ष झाले नियमकानुनको धज्जी उडाएका छन् । अध्यक्ष झाले कुनै काम नभए पनि हालै दुई कानुनी सल्लाहकार राखेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालको दबाबमा गान्धी पण्डित र आफ्नानिकट एक वकिललाई उनले कानुनी सल्लाहकार राखेर प्राधिकरणलाई मासिक ५० हजार भन्दा बढी ब्ययभार पारेका छन् । उनीहरुलाई तलब सुविधामात्र दिनेगरी ज्वाइँ पालेझैं प्राधिकरणले पाल्नुपरेको छ ।
अध्यक्ष झाले प्राधिकरणको बजेट परामर्शका नाममा आफ्ना निकट र मन्त्रीको दबाब भन्दै झोले कम्पनीहरुलाई २ लाख, तीन लाख रुपैयाँको काम दिएर बीसौँ लाख अनियमतिता गरेका छन् । घुस दिने कम्पनीलाई उनले कन्सलटेन्सीको काम दिने गरेका छन् । र, मन्त्रीको दबाब भन्दै अरुलाई उल्लु बनाएर घुस खाएर कन्सलटेन्सीका काम दिने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा त्यसरी वितरण गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यो रकम यस्तै नचाहिने काममा कन्सलटेन्सी भन्दै दुरुपयोग भएकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ ।
कन्सलटेन्सी लगायतका प्राधिकरणका सबै ठेक्कापट्टाका काम अध्यक्ष झाले उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेको सल्लाहमा गर्दैआएका छन् । कमिसन खान सिकाउने घिमिरेलाई देश विदेश जाँदा पनि झाले सँगै लिएर जाने गरेका छन् । हालै दिल्ली भ्रमणमा पनि झाले घिमिरेलाई लगेका थिए । पूर्वसञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवलाई २ करोड घुस दिएर नियमविपरीत नियुक्त भएका र अदालतमा पनि ठूलै रकम खर्चेर मुद्दा जितेका झाले त्यो खर्च उठाउन घिमिरेलाई परिचालन गरेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन १०वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनपर्ने प्रावधान विपरीत नियुक्त भएका झाविरुद्ध अर्का प्रतिस्पर्धी विश्वनाथ गोयलले मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि रामकुमारप्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि दिगम्बर झाले मुद्दा जितेर प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका हुन् । अध्यक्ष भएपछि उनको ध्यान जसरी हुन्छ, कमिसन कुम्ल्याउने भएको आरोप त्यहाँका कर्मचारीले लगाएको समाचार दृष्टि साप्ताहिकले लेखेको छ ।
