सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतको नाममा सचिव र सहसचिवलाई अथाह सुविधा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) निर्देशिका, ०७२ जारी गरेको हो । निर्देशिका राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा सागर पण्डितले लेखेका छन्।
निर्देशिकाअनुसार अब आफैँ सवारीसाधन चलाउने सचिव–सहसचिवले चालकले पाउने १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ तलबसँगै पाउने भएका छन् । निर्देशिकामा सचिव–सहसचिवलाई सुरुमा नयाँ गाडी दिने, सो गाडी जहाँसुकै सरुवा भए पनि लिएर जान पाउने सुविधा थप गरिएको छ।
आफ्नो तलब तथा चालकलाई दिने तलब र अन्य सवारी सुविधासहित अब सचिव तथा सहसचिवले मासिक ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने भएका छन्। हाल सचिव र सहसचिवको तलब ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म छ । निर्देशिकाअनुसार नयाँ गाडी पाउने सचिव तथा सहसचिवलाई गाडी नै नबिग्रिए पनि मर्मत खर्चका नाममा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिइने भएको छ।
कसैले तीन वर्षसम्म पुरानो गाडी प्रयोग गरेको भएमा मासिक मर्मत खर्च १० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । सचिवलाई मासिक एक सय २५ लिटर पेट्रोल र सहसचिवलाई मासिक सय लिटर पेट्रोलबराबरको रकम पनि तलबसँगै भुक्तानी दिइने भएको छ । सचिव र सहसचिवले आवश्यकताअनुसार थप पेट्रोल आफ्नै कार्यालयबाट समेत पाउनेछन् । सचिव र सहसचिवले गाडीमा डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेट्स, चालक खर्च, मर्मत खर्चलगायतका कुनै पनि बिल पेस गर्नुनपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार सचिवलाई कार भएमा कम्तीमा १३ सय सिसी वा जिप भएमा कम्तीमा दुई हजार सिसी क्षमताको सवारीसाधन उपलब्ध गराइनेछ । सहसचिवलाई कार भएमा एक हजार सिसी र जिप भएमा दुई हजार सिसी क्षमताको उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा छ । निर्देशिकामा सचिव–सहसचिवहरूले आफैँ गाडी चलाएमा सुविधा दिने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले चाहेमा आंशिक रूपमा चालक राख्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
स्थायी चालक दरबन्दी रिक्त भएमा सो पद स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । सचिव र सहसचिवलाई आफैँ गाडी चलाउन आवश्यक पर्ने तालिम शुल्क पनि सरकार आफैँले व्यहोर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गाडीको ब्लुबुक नवीकरणलगायतका सबै खर्च सम्बन्धित कार्यालयले नै व्यहोर्नेछन् । विभिन्न काम लिएर जिल्लामा जानुपर्ने अवस्थामा आवश्यक सबै खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।