काठमाडौं: कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक आक्रमणपछि थारू समुदायले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख चार दल सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार थारू समुदायले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्।
चार नेताबीच मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा त्यस्तो समझदारी जुटेको दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले बताए। दाहाललाई उद्धृत गर्दै खड्काले अन्नपूर्णसँग भने, ‘थारू समुदायका माग सम्बोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। ती मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न मोडलका विकल्पमाथि छलफल भएको छ, निष्कर्षमा पुगिएको छैन।’
चार दलका नेताहरूको बैठक बुधबार पनि बस्ने समझदारी भएको छ। चार दलका नेताको बैठक बस्नुअघि दाहाल र गच्छदारले सिंहदरबारमा छुट्टै छलफल गरेका थिए । गच्छदार बालुवाटार जानुअघि संविधानसभाभित्र रहेका केही मधेसी नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए।
चार दलको मंगलबार बिहान बालुवाटारमै भएको बैठकमा कैलाली घटनालाई आपराधिक र सुनियोजित घटनाका रूपमा विश्लेषण गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अवरोध चिरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
टीकापुर घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्न बसेको चार दलको बैठकमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले घटनाबारे ब्रिफिङ गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउन टीकापुरमा प्रहरी अधिकृतहरूमाथि आक्रमण भएको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन्।
‘यो राजनीतिक आवरणमा गरिएको अपराध हो’, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बैठकपछि भने, ‘घटना जसले गराए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा आएको अवरोध सामना गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’ सीमांकनसहित विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाउन चार दल निरन्तर छलफलमा केन्द्रित हुने समझदारी भएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
थरुहट÷थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिप्रति लक्षित गर्दै रावलले भने, ‘जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, टीकापुर घटनाको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ।’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार चार दलका नेताहरूबीच संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अवरोध चिरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ।
प्रधानमन्त्री कोइरालासहित चार दलका नेताहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थारू सभासद्सँग पनि छलफल गरेका छन्। थारू सभासद्हरूसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी थिएनन्।
थारू सभासद्हरूले जायज माग सम्बोधन गर्न र थारू समुदायमाथि दमन नगर्न चार दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईका अनुसार थारू सभासद्हरूले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष कैलालीको एक इन्च पनि जमिन थारूलाई दिन नचाहने पार्टीका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्।
कैलालीको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी गराउँदै थारू सभासद्ले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। थारू सभासद्ले थारू समुदायका व्यवसायमाथि भौतिक सम्पत्तिहरूमा आगो लगाउने, तोडफोड र व्यक्तिहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने झुन्डहरूलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
‘जारी दमन तत्काल रोक्नुपर्छ। हिंसा र नेपाली सेनाको परिचालन बन्द गर्नुपर्छ। शान्तिसुरक्षा र कानुनी अधिकारको नाममा थप नियोजित हत्या र हिंसा गर्ने षड्यन्त्र राज्यले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।
अंगभंग भएका घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ’, थरुहट-थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्तासमेत रहेका सभासद् अमनलाल मोदीले भने।
