बैशाख १२ मा आएको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले जनताको ज्यानसँगै सम्पतिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । सम्पति गुमाएकाहरुलाई राज्यले अहिले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । सरकारले घर ध्वस्त भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणै गरिसकेको छ । तर राज्यले दिएको त्यो रकम राहत हो कि जनताले कमाएर सरकारलाई बुझाएको कर फिर्ता ?
जनधनको क्षति भएका परिवारलाई राज्यले तत्काल पुनर्वास वा त्यसको व्यवस्थापन गर्न पैसा उपलब्ध गराउनु पर्छ, यो कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । आम्दानी वा सम्पति जोड्दा कर नतिर्नेहरुलाई राज्यले राहत दिएजस्तै आम्दानीमा कर तिर्नेहरुलाई राज्यले उसले तिरेको कर फिर्ता गर्नु पर्छ ।
अहिले सरकारले राहत बाँडिरहेको छ । राहत त्यो हो, जसलाई कर तिरेको रकमभन्दा वढी सरकारले दिन्छ । एउटा व्यक्तिले सम्पति जोड्नका लागि त्यसमा राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । राज्यले जसले आम्दानी गर्छ वा सम्पति जोड्छ उसँग कर उठाउँछ, जुन सम्पति जोड्का लागि कर तिरिएको हो त्यो सम्पति नै नरहेपछि राज्यले उसलाई कर फिर्ता गर्नु पर्छ ।
करको आधारभुत सिद्धान्तले पनि भन्छ– आय आर्जन गर्दा राज्यले कर लिन्छ भने उ नोक्शानमा हुँदा कर फिर्ता गर्नु पर्छ ।
सजिलो गरी यसलाई बुझौं– मैले एक करोडको घर बनाउँदा त्यही अनुसारको आम्दानी गरेको हुन्छु । एक करोडको घर बनाउनका लागि कमाइएको आम्दानीमा मैले विभिन्न चरणमा सरकालाई कर तिरिसकेको हुन्छु । आज प्राकृतिक विपक्तिे मसँग त्यो सम्पति नै नरहेपछि मेरो अधिकारको कर मलाई फिर्ता गर्नु पर्छ । मेरो कारणले सम्पति ध्वस्त भएको होइन ।
अरु कर लगाउ
मानौं मेरो एउटा घर छ । आज त्यो चर्कियो वा ध्वस्त भयो । घर बस्न लायक छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ । बस्न लायक छैन भने मैले जिन्दगी भरी कमाएको सम्पति गयो । मलाई ठूलो नोक्शानी भएको छ भने सरकारले मेरो नोक्शानी व्यवस्थापनका लागि मेरो पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ । भोलीका दिनमा म फेरि आम्दानी गर्न थाल्छु, त्यसबेला सरकारले आम्दानीमा कर उठाउन सक्छ ।
मैले जेका लागि भनेर कर तिरे त्यो नरहेपछि कर फिर्ता पाउनु मेरो अधिकार हो । मेरा अन्य सम्पति छन् भने त्यसमा सरकारले अतिरित्त कर लगाउन सक्छ । तर, ध्वस्त भएको सम्पतिको कर त फिर्ता गर्नु पर्छ ।
यसरी गर्न सकिन्छ कर फिर्ता ?
अहिले आम्दानी अनुसार १५ लेखि ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । औषतमा यो २५ प्रतिशत हुन्छ । मैले एक करोडको घर गुमाएको छु भने मैले तिरेको २५ प्रतिशत रकम सरकारले फिर्ता गर्नु पर्छ । २५ प्रतिशतभन्दा वढी सरकारले दिन्छ भने त्यो रकम राहत हो । कर फिर्ता गर्नु पर्ने समूहलाई राहत दिनु पर्छ भन्ने लाग्दैन भने सरकारले राहत नदिए भयो । मलाई दिने राहत कम कर तिरेका वा नतिरेकालाई वाँडे हुन्छ ।
सरकारसँग एकै पटक कर फिर्ता गर्ने स्रोत नहुन सक्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्नेलाई उसले कर तिरेको रकम बराबरको क्रेडिट सीमा दिन सक्छ । जहिलेसम्म फिर्ता गर्नु पर्ने कर रकम भुक्तान हुँदैन त्यो बेलासम्म घर ध्वस्त भएकासँग कर नउठाउने गर्न सकिन्छ ।
मैले तिरेको कर मलाई विपत्ति पर्दा सरकारले फिर्ता गर्छ है भन्ने भएपछि अगामी दिनमा जनलाई आम्दानी हुँदा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ भन्ने जागरुकता पनि आउँछ । आज तिरेको कर भोलीका लागि काम लाग्छ भन्ने भएपछि सर्वसाधारणले कर ठगी गर्दैनन् ।
सरकारले कर फिर्ता गर्यो भने करदाताको सम्मान पनि हुन्छ । मैले अरुको पोल्टाको पैसा लिएको होइन, आफैले कमाएको पैसा फिर्ता पाएको भन्ने भएपछि आत्मसम्मान पनि वढ्छ । अहिले सरकारले मैले पाउने अधिकारको कर फिर्ता पनि राहतजस्तो गरेर बाँडिरहेको छ । अहिले सरकारले राहतकै नाममा भए पनि पैसा बाँडिरहनु परेको छ । राहत भनेर वाँड्दा जनतालाई ‘ह्युमिलेट’ हुन्छ । राहत भनेपछि हात थाप्नै पर्छ । हात थाप्न कसैलाई पनि मन हुँदैन ।
भोलीका दिनमा काम लाग्छ
महाविपत्तिमा ज–जसको घर भत्किएको छ उनीहरुलाई सरकारले भोली नै कर फिर्ता गर्न पक्का पनि सक्दैन । तर कर तिर्नेको व्यस्थित लेखा राख्न सक्यो भने फिर्ता गर्न कठिन हुँदैन ।
आज भुकम्प गयो, भोली अरु खालका विपत्ति आउन सक्छन् । सरकारले कर तिरेका प्रत्येक व्यक्तिको लेखा राख्यो भने कर फिर्ता गर्न सजिलो हुन्छ । कसले कति सम्पति जोडेको छ भन्ने तथ्यांक त सरकारसँग हुन्छ नै । त्यो सम्पति जोड्दा कति कर तिर्यो भन्ने लेखा राख्न सक्यो भने कर फिर्ता गर्न सकिन्छ ।
सरकारलाई नै फर्किन्छ पैसा
कर फिर्ता भएपछि सर्वसाधारणले पुननिर्माणको काम थाल्छन् । पुनर्निर्माणको कामका लागि डन्डी, सिमेन्ट, जस्तालगायतका धेरै सामानको खपत हुन्छ । त्यसबाट सरकारलाई कर फिर्ता हुन्छ । बजारमा चहल पहल हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्छ ।
सर्वसाधारण थप आम्दानीको बाटो पहिल्याउँछन् । थप आम्दानी गर्न थालेपछि सरकारले फेरि कर संकलन गर्न थाल्छ । उदाहरणका लागि अहिले २५ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता गर्नु पर्ने छ भने सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम तिमीले गर्ने आम्दानीमा लाग्ने कर २३ लाख नपुगेसम्म थप कर लिन्न भने व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
वर्गीकरण फेरियो
राज्य भनेको जनताका लागि हो । जनताले तिरेको कर यस्तै बेलामा फिर्ता गर्नु पर्छ । भोलीका दिनमा अहिले जोडेको सम्पति कर नतिरी बनाएको रहेछ भने फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन ।
अहिले सरकारले पैसा फिर्ता गरेन भने जनतको कर पनि गयो घर पनि गयो । कर नतिरेकाहरुको घर भत्किएको छ भने उनीहरुलाई राहत दिने हो । कर तिरेकाहरुको भत्किएको छ भने कर फिर्ता गर्ने होे । आज कर तिर्नेको पनि सम्पति छैन र नतिर्नेको पनि छैन । विपत्तिका बेला आफ्नो अधिकारको कर फिर्ता नभएपछि भोली राज्यलाई किन कर तिर्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ ?
हो राज्यले हुनेसँग कर उठाएर पुल, बाटो, जलविद्यूत् आयोजना निर्माण गरेको छ । तर पहिलो प्राथमिकता त पुल, बाटो वा विजुली होइन, घरनै हो । राज्यका पुर्वाधारहरु कर तिर्नेले पनि प्रयोग गर्छ नतिर्नेले पनि प्रयोग गर्छ ।
हुनेसँग कर लिएर नहुनेलाई वितरण गरिन्छ । आजका दिन म पनि हुनेबाट नहुनेमा आइसकेको छु । मेरो वर्ग फेरिसकेको छ । कर तिर्ने र नतिर्ने दुबै हामी नहुने वर्गमा आइसकेका छौं । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता कर फिर्ता हो त्यसपछि मात्र राहत । रातह दिने नदिने सरकारको स्वेच्छाको कुरा हो तर कर फिर्ता भने मेरो अधिकार हो ।
व्यवसायमा जस्तै सुविधा
राज्यले सर्वसाधारणलाई कर फिर्ता नदिए पनि व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई अहिले पनि दिइरहेको छ । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानको सम्पति ध्वस्त भयो भने उसलाई कर भुक्तानीमा सुविधा दिइएको छ । एउटा कर तिरेको व्यक्तिले भने त्यो सुविधा पाएको छैन । ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले कर तिरेर जोडेको सम्पति ध्वस्त भयो भने त्यो भुक्तान नभएसम्म उसलाई कर नतिर्न छुट दिइएको छ । अर्थात व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको जति क्षति भएको हो त्यो क्षति बराबरको आम्दानी नगरुन्जेलसम्म उनीहरुले कर तिर्नु पर्दैन । आमसर्वसाधारणलाई चै यस्तो सुविधा चाहिँदैन ?
