×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

राहत होइन कर फिर्ता, सम्पति नरहेपछि त्यसका लागि तिरिएको कर फिर्ता हुनु पर्छ, अभय पौडेलको लेख

GLOBAL IME BANK

राहत होइन कर फिर्ता, सम्पति नरहेपछि त्यसका लागि तिरिएको कर फिर्ता हुनु पर्छ, अभय पौडेलको लेख

२२ श्रावण २०७२, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेटभन्दा कम

बैशाख १२ मा आएको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले जनताको ज्यानसँगै सम्पतिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । सम्पति गुमाएकाहरुलाई राज्यले अहिले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । सरकारले घर ध्वस्त भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणै गरिसकेको छ । तर राज्यले दिएको त्यो रकम राहत हो कि जनताले कमाएर सरकारलाई बुझाएको कर फिर्ता ?
जनधनको क्षति भएका परिवारलाई राज्यले तत्काल पुनर्वास वा त्यसको व्यवस्थापन गर्न पैसा उपलब्ध गराउनु पर्छ, यो कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । आम्दानी वा सम्पति जोड्दा कर नतिर्नेहरुलाई राज्यले राहत दिएजस्तै आम्दानीमा कर तिर्नेहरुलाई राज्यले उसले तिरेको कर फिर्ता गर्नु पर्छ । 
अहिले सरकारले राहत बाँडिरहेको छ । राहत त्यो हो, जसलाई कर तिरेको रकमभन्दा वढी सरकारले दिन्छ । एउटा व्यक्तिले सम्पति जोड्नका लागि त्यसमा राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । राज्यले जसले आम्दानी गर्छ वा सम्पति जोड्छ उसँग कर उठाउँछ, जुन सम्पति जोड्का लागि कर तिरिएको हो त्यो सम्पति नै नरहेपछि राज्यले उसलाई कर फिर्ता गर्नु पर्छ । 
करको आधारभुत सिद्धान्तले पनि भन्छ– आय आर्जन गर्दा राज्यले कर लिन्छ भने उ नोक्शानमा हुँदा कर फिर्ता गर्नु पर्छ । 
सजिलो गरी यसलाई बुझौं– मैले एक करोडको घर बनाउँदा त्यही अनुसारको आम्दानी गरेको हुन्छु । एक करोडको घर बनाउनका लागि कमाइएको आम्दानीमा मैले विभिन्न चरणमा सरकालाई कर तिरिसकेको हुन्छु । आज प्राकृतिक विपक्तिे मसँग त्यो सम्पति नै नरहेपछि मेरो अधिकारको कर मलाई फिर्ता गर्नु पर्छ । मेरो कारणले सम्पति ध्वस्त भएको होइन । 
अरु कर लगाउ
मानौं मेरो एउटा घर छ । आज त्यो चर्कियो वा ध्वस्त भयो । घर बस्न लायक छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ । बस्न लायक छैन भने मैले जिन्दगी भरी कमाएको सम्पति गयो । मलाई ठूलो नोक्शानी भएको छ भने सरकारले मेरो नोक्शानी व्यवस्थापनका लागि मेरो पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ । भोलीका दिनमा म फेरि आम्दानी गर्न थाल्छु, त्यसबेला सरकारले आम्दानीमा कर उठाउन सक्छ । 
मैले जेका लागि भनेर कर तिरे त्यो नरहेपछि कर फिर्ता पाउनु मेरो अधिकार हो । मेरा अन्य सम्पति छन् भने त्यसमा सरकारले अतिरित्त कर लगाउन सक्छ । तर, ध्वस्त भएको सम्पतिको कर त फिर्ता गर्नु पर्छ । 
यसरी गर्न सकिन्छ कर फिर्ता ?
अहिले आम्दानी अनुसार १५ लेखि ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । औषतमा यो २५ प्रतिशत हुन्छ । मैले एक करोडको घर गुमाएको छु भने मैले तिरेको २५ प्रतिशत रकम सरकारले फिर्ता गर्नु पर्छ । २५ प्रतिशतभन्दा वढी सरकारले दिन्छ भने त्यो रकम राहत हो । कर फिर्ता गर्नु पर्ने समूहलाई राहत दिनु पर्छ भन्ने लाग्दैन भने सरकारले राहत नदिए भयो । मलाई दिने राहत कम कर तिरेका वा नतिरेकालाई वाँडे हुन्छ । 
सरकारसँग एकै पटक कर फिर्ता गर्ने स्रोत नहुन सक्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्नेलाई उसले कर तिरेको रकम बराबरको क्रेडिट सीमा दिन सक्छ । जहिलेसम्म फिर्ता गर्नु पर्ने कर रकम भुक्तान हुँदैन त्यो बेलासम्म घर ध्वस्त भएकासँग कर नउठाउने गर्न सकिन्छ । 
मैले तिरेको कर मलाई विपत्ति पर्दा सरकारले फिर्ता गर्छ है भन्ने भएपछि अगामी दिनमा जनलाई आम्दानी हुँदा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ भन्ने जागरुकता पनि आउँछ । आज तिरेको कर भोलीका लागि काम लाग्छ भन्ने भएपछि सर्वसाधारणले कर ठगी गर्दैनन् । 
सरकारले कर फिर्ता गर्यो भने करदाताको सम्मान पनि हुन्छ । मैले अरुको पोल्टाको पैसा लिएको होइन, आफैले कमाएको पैसा फिर्ता पाएको भन्ने भएपछि आत्मसम्मान पनि वढ्छ । अहिले सरकारले मैले पाउने अधिकारको कर फिर्ता पनि राहतजस्तो गरेर बाँडिरहेको छ । अहिले सरकारले राहतकै नाममा भए पनि पैसा बाँडिरहनु परेको छ । राहत भनेर वाँड्दा जनतालाई ‘ह्युमिलेट’ हुन्छ । राहत भनेपछि हात थाप्नै पर्छ । हात  थाप्न कसैलाई पनि मन हुँदैन ।
भोलीका दिनमा काम लाग्छ
महाविपत्तिमा ज–जसको घर भत्किएको छ उनीहरुलाई सरकारले भोली नै कर फिर्ता गर्न पक्का पनि सक्दैन । तर कर तिर्नेको व्यस्थित लेखा राख्न सक्यो भने फिर्ता गर्न कठिन हुँदैन । 
आज भुकम्प गयो, भोली अरु खालका विपत्ति आउन सक्छन् । सरकारले कर तिरेका प्रत्येक व्यक्तिको लेखा राख्यो भने कर फिर्ता गर्न सजिलो हुन्छ । कसले कति सम्पति जोडेको छ भन्ने तथ्यांक त सरकारसँग हुन्छ नै । त्यो सम्पति जोड्दा कति कर तिर्यो भन्ने लेखा राख्न सक्यो भने कर फिर्ता गर्न सकिन्छ । 
सरकारलाई नै फर्किन्छ पैसा
कर फिर्ता भएपछि सर्वसाधारणले पुननिर्माणको काम थाल्छन् । पुनर्निर्माणको कामका लागि डन्डी, सिमेन्ट, जस्तालगायतका धेरै सामानको खपत हुन्छ । त्यसबाट सरकारलाई कर फिर्ता हुन्छ । बजारमा चहल पहल हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्छ । 
सर्वसाधारण थप आम्दानीको बाटो पहिल्याउँछन् । थप आम्दानी गर्न थालेपछि सरकारले फेरि कर संकलन गर्न थाल्छ । उदाहरणका लागि अहिले २५ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता गर्नु पर्ने छ भने सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम तिमीले गर्ने आम्दानीमा लाग्ने कर २३ लाख नपुगेसम्म थप कर लिन्न भने व्यवस्थापन गर्न सक्छ । 
वर्गीकरण फेरियो
राज्य भनेको जनताका लागि हो । जनताले तिरेको कर यस्तै बेलामा फिर्ता गर्नु पर्छ । भोलीका दिनमा अहिले जोडेको सम्पति कर नतिरी बनाएको रहेछ भने फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन । 
अहिले सरकारले पैसा फिर्ता गरेन भने जनतको कर पनि गयो घर पनि गयो । कर नतिरेकाहरुको घर भत्किएको छ भने उनीहरुलाई राहत दिने हो । कर तिरेकाहरुको भत्किएको छ भने कर फिर्ता गर्ने होे । आज कर तिर्नेको पनि सम्पति छैन र नतिर्नेको पनि छैन । विपत्तिका बेला आफ्नो अधिकारको कर फिर्ता नभएपछि भोली राज्यलाई किन कर तिर्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ ?  
हो राज्यले हुनेसँग कर उठाएर पुल, बाटो, जलविद्यूत् आयोजना निर्माण गरेको छ । तर पहिलो प्राथमिकता त पुल, बाटो वा विजुली होइन, घरनै हो । राज्यका पुर्वाधारहरु कर तिर्नेले पनि प्रयोग गर्छ नतिर्नेले पनि प्रयोग गर्छ । 
हुनेसँग कर लिएर नहुनेलाई वितरण गरिन्छ । आजका दिन म पनि हुनेबाट नहुनेमा आइसकेको छु । मेरो वर्ग फेरिसकेको छ । कर तिर्ने र नतिर्ने दुबै हामी नहुने वर्गमा आइसकेका छौं । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता कर फिर्ता हो त्यसपछि मात्र राहत । रातह दिने नदिने सरकारको स्वेच्छाको कुरा हो तर कर फिर्ता भने मेरो अधिकार हो ।
व्यवसायमा जस्तै सुविधा
राज्यले सर्वसाधारणलाई कर फिर्ता नदिए पनि व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई अहिले पनि दिइरहेको छ । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानको सम्पति ध्वस्त भयो भने उसलाई कर भुक्तानीमा सुविधा दिइएको छ । एउटा कर तिरेको व्यक्तिले भने त्यो सुविधा पाएको छैन ।  । 
व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले कर तिरेर जोडेको सम्पति ध्वस्त भयो भने त्यो भुक्तान नभएसम्म उसलाई कर नतिर्न छुट दिइएको छ । अर्थात व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको जति क्षति भएको हो त्यो क्षति बराबरको आम्दानी नगरुन्जेलसम्म उनीहरुले कर तिर्नु पर्दैन । आमसर्वसाधारणलाई चै यस्तो सुविधा चाहिँदैन ?
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: