अबका केही दिन नेपाली राजनीतिका लागि निर्णायक हुँदै छन् । हामीले खेल्ने भूमिकाले यो देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले आवेग, उत्तेजना वा पूर्वाग्रहले होइन, विवेक, शालिनता, देश र जनताप्रतिको उच्च जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निभाउनुस्,’ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गतसाता संसदीय दलको बैठकमा सभासद्लाई यसरी सम्बोधन गरे ।

संविधानको विधयेकमाथि संशोधन दर्ता गराउने अन्तिम दिन नजिक आएका बेला अध्यक्ष ओलीले सभासद्हरू यसरी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराएका थिए । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्षले भने जस्तो वास्तवमै अबका केही दिन नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण दिन बन्नेछन् । संविधानको विधेयकमाथिको संशोधन दर्ता गराउने काम आइतबार बेलुकीबाट सकिएको छ भने सोमबारबाट त्यसलाई एकीकृत गर्ने काम सुरु भएको छ ।

संविधानसभाभित्र अब केहीदिन संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल चल्ने छ । प्रस्ताव फिर्ता लिने वा त्यसलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ । त्यसपछि अन्तिम मस्यौदा तयार हुनेछ । जसलाई संविधानसभामा निर्णायार्थ पेस गरिनेछ । प्रत्येक धारा उपधारालाई पारित गरेपछि सभासदबाट हस्ताक्षर गरिनेछ । त्यसको प्रमाणिकरण संविधानसभाका अध्यक्षले गर्नेछन् । र, संविधानसभाभित्रै एउटा भव्य समारोहबीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान जारी हुनेछ ।

संविधान निर्माणको अत्यन्त निर्णायक समयमा मुलुक रहेकाले आगामी दिन पनि निर्णायक हुने भएका हुन् । संविधानसभाभित्र नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र एमाओवादीको सहमतिमा संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएकाले संविधान निर्माणमा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन रहेको छ । तर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्न अझै पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेकाले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

प्राविधिक रुपमा हेर्दा अब संविधान निर्माण रोकिने कुनै आधार देखिँदैन । तर आन्दोलनको नाममा हिंसात्मक गतिविधिलाई तेज बनाएर यो प्रक्रिया रोकाउने प्रयास नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । मधेसका कतिपय जिल्लामा अहिले देखिरहेको असन्तुष्टि यसैको संकेत हुन सक्छ । पछिल्लो समय मधेसका जिल्ला अशान्त छ । तीन साताभन्दा लामो समयदेखि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् । लगातार सडक, बजार, उद्योग–कलकारखाना, शिक्षणसंस्था बन्द गराएर आन्दोलन गरिएको छ ।

आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने हरसम्भव प्रयास भएको देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गर्ने, प्रहरीमाथि हमला गर्ने, प्रहरी कार्यालयअगाडि राखिएका गाडी चलाउने, सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी गर्ने जस्ता गतिविधि मधेसका जिल्लामा भइरहेका छन् । प्रहरीलाई उत्तेजित पार्ने, भिडन्तको अवस्था निम्त्याउने प्रयास भइरहेका देखिन्छन् । कतिपय जिल्लालाई दंगाग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर सरकारले सेना परिचालन गरिरहेको छ । ती जिल्लाहरूमा हिंसात्मक घटना न्युन देखिए पनि अन्यत्र हिंसात्मक घटनामा कमी आएको छैन ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टहरूका माग स्पष्ट छैनन् । पटक पटक एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्ने गरे जस्तो सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिष्ट मात्र देखिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाका रुपमा रहेका १९ दिने जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पर्सामा रहेको शालिक फुटाएर चकनाचुर बनाइएको छ । कतिपय पहाडे बस्तीमा आक्रमणको धम्की दिन थालिएको छ । यस्ता गतिविधि अपराधिक हुन भन्ने जान्दा जान्दै पनि तिनलाई राजनीतिक आवरण दिने प्रयास भइरहेको छ ।

संविधानका नाममा जातजातिलाई राज्य दिने सपना बाँड्नेहरूका कारण मुलुकले यो अवस्था खेपेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो आश्वासनले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने चेतावनी पटक पटक दिने गरेका थिए । भलै त्यस्तो आश्वासन दिने प्रमुख दल एमाओवादी अहिले संविधान बनाउन पूर्ण प्रतिबद्ध देखिएको छ । तर उसले रोपेको बिउले अहिले तराईमा आगो बालिरहेको छ ।

यी विरोध र हिंसात्मक गतिविधिका बाबजुद ठूलो संख्यामा जनतामा नयाँ संविधान बन्ने निश्चितताका कारण उत्साह देखिएको छ । मुलुकले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना पूरा गर्न वर्षौं बिताएको, ठूलो त्याग र बलिदान भएको तथा आर्थिक रुपमा समेत मुलुकले ठूलो धनराशि खर्च गरिसकेको कारण जनता चाँडो संविधान चाहन्छन् ।

यति मात्र होइन, जनता आफ्नो संविधान आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको हेर्न आतुर छन् । संविधानले जनताका धेरै आकांक्षा पूरा गर्ने निश्चित छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बनेका सबै संविधानभन्दा उत्कृष्ट संविधान जारी हुँदैछ । नेपालको विशिष्टताअनुसार हिमाल, पहाड र तराई जोडिने संघीय प्रदेशहरू बन्दैछन् । तिनको नामाकरण प्रदेशसभाबाट गरिने छ । सबै जातजाति, भाषाभाषि, वर्ग, पेशा, दलित, महिला, उत्पीडित, मुस्लिम, मधेसी सबै सबैले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्न पाउने छन् ।

भदौभित्रै त्यस्तो संविधान ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । भदौभित्रै संविधान जारी भए मुलुकले असोजको पहिलो हप्ताभित्र नयाँ सरकारसमेत पाउनेछ । दलहरूबीच संविधान जारी भएको एक हप्ताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्ने र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति छ । त्यसअनुसार असोजको पहिलो साताभित्र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने छ ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार एमालेको नेतृत्वमा हुने छ भने पहिलो प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनेछन् । एमालेको नेतृत्वमा बन्ने त्यस्तो सरकारमा कांग्रे, एमाओवादीसहित संविधानसभाका प्रायः सबै दलको समर्थन र सहभागिता हुने सहमति यसअघि नै जुटिसकेको छ ।

पछिल्ला धेर वर्षदेखिको मुलुकको प्रमुख कार्यभारका रुपमा रहेको संविधान निर्माणले पूर्णता पाएपछि एमालेको नेतृत्वमा देशले नयाँ गति लिनेछ । भूकम्पले ध्वस्त पुनर्संरचनाहरू पुनर्निर्माण, नवनिर्माण हुँदै देशलाई तीव्रगतिमा आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने जिम्मेवारी एमाले अध्यक्षको काँधमा आउनेछ । डाइनामिक क्षमता, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, राष्ट्रियताप्रतिको अटुट प्रतिबद्धता जस्ता गुणका कारण ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले छिट्टै काँचुली फेर्ने विश्वास आम जनतामा रहेको पाइन्छ ।–दृष्टि साप्ताहिकबाट ।