मधेश आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?

तराई मधेसमा जारी आन्दोलन निर्णायक बिन्दूमा पुग्दैछ । हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ कि तराई मधेसका जनताले मात्रै होइन्, समग्र हिमाल पहाड र तराईका जनताले हाम्रो माग र आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरेका छन् ।

यहाँहरुले सरकारसँग पनि वार्ता गरिरहनुभएको छ, वार्ता के भइरहेको छ ?

वार्ता के हुने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ । सरकारले कति दिन आन्दोलन गराउने भन्ने उसैको हातमा छ । हाम्रो माग सम्बोधन भए हामी तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्न तयार छौं ।

सरकारले त यहाँहरुको माग पूरा भइसक्यो भन्छ त ?

यो सरासर झुट हो । सरकार झुटको खेती गरिरहेको छ । हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । अधिकार प्राप्तिको लागि पहाडी जिल्लामा आन्दोलन गर्दा विना वार्ता तत्काल सम्बोधन गर्ने तराई मधेसमा यत्तिका दिनसम्म आन्दोलन चलिरहेको छ । तराई ठप्प छ । ४० जनाले अधिकार प्राप्तिको लागि गरेको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं अहिले घाईते छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार काठमाडौंबाटै चिच्चाउँदैछ । खै सरकारका प्रतिनिधि तराईमा आएर वस्तुस्थिति बुझेको ? काठमाडौंमा बसेर शासकहरुले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । यो सरासर गलत हो । जत्ति धेरै आन्दोलन लम्बिन्छ त्यति नै सरकारलाई क्षति हुन्छ ।

यहाँ त नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अहिले पनि तपाई सरकारको मन्त्री भएको भए कसरी तराई मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो ?

म अहिले सरकारमा भएको भए विवेकपूर्ण ढंगले तराई मधेस पहाड हिमालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्थेँ । अहिले सरकारका मन्त्रीहरु मुलुकमा उठेका असन्तुष्टिलाई साम्य पार्नुको साटो झन् भड्काउने काम गरिरहेका छन् । सरकार र त्यसका मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । मुलुकमा अधिकार प्राप्तिको लागि धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन भए । उत्कृष्ट भनिएको ०४६ सालको संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकमा असन्तुष्टि पैदा भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध, ०६२।०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन के को लागि थियो त ? ती सबै पीछडा वर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र गरिबकै अधिकार प्राप्तिकै लागि भएका हुन् । आन्दोलन किन हुन्छ सबैलाई थाहै छ, आन्दोलन हेपिएपछि, दबिएपछि हुन्छ । अहिले हाम्रो आन्दोलन संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर हो ।

    सिडिओ, एसपीले हाम्रो आन्दोलनबाट डराएर अत्यन्तै निकृष्ट काम गरे । प्रशासनले जड्हया, लफंगा, पेचाडे, गुण्डाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी मधेसीहरुको आन्दोलनमा घुसपैठ गराई विथोल्ने काम गरे । यसको प्रतिफल यहांको प्रशासनलाई अत्यन्तै महंगो सावित हुनेछ ।

त्यसो भए सरकारले के गर्यो भने आन्दोलन टुंगिन्छ ?

सरकार चलाउने मान्छेको मानसिकता परिवर्तन हुनु पर्दछ । तराई मधेसका, हिमाल पहाडका जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बराबर हुनुपर्दछ । व्यबहार विभेदपूर्ण हुनु भएन । र, मुख्य कुरा विगतमा भएका सम्झौता कार्यन्वयन हुनुपर्छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपालले मधेसी मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे सम्झौता र २२ बुँदें सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । धेरैलाई भ्रम छ, हामीले नयाँ नयाँ माग तेर्साएर आन्दोलन गर्याँ भन्ने, त्यो होइन । हामीले कुनै नयँ माग राखेका छैनौ । हामीले केबल यत्ति भनेका छौं हामीसँग गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । ०६३।०६४ मा ५० जना शहिदहरुको रगतले सिंचित भई प्राप्त भएको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न किन हिच्किचाहट गरिएको छ । अहिले त्यहि उपलब्धी जुन सम्झौताको रुपमा थियो, त्यसलाई संविधानमा समेटियोस भन्ने मात्रै हो । प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न अहिले ४० जना बढीले सहादत प्राप्त गरिसके । यो सरकारले के हेरिरहेको छ । म सरकार, सम्झौताका साक्षी प्रचण्ड, माधवलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गराउन कत्ति मान्छेले ज्यान दिनुपर्ने हो ?

तराई मधेसका जनता विगत डेढ महिनादेखि निषेधीत क्षेत्रमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । यसको मुख्य दोषी तपार्इँहरु होइन र ?

जनताले स्वीकार नगरिकनै जबरजस्ती कर्फ्यु र निषेधाज्ञा लगाएर संविधान घोषणा गरियो । संविधान बारम्बार बनाउने कुरा होइन् । म पनि ०६४ सालको संविधानसभा सदस्य थिएँ । त्यतिबेला सकिएन अहिले बल्लतल्ल संविधान बन्दै थियो । संविधान मूलुकको मूल कानुन हो । देशको मुल कानुन बनाउने सबालमा एकपक्षीय ढंगले पेलेर जान खोज्नु गलत हो । यदि यस्तै संविधान बनाउनु थियो भने ८, ९ वर्ष सम्म किन अरबौं रुपैयाँ खर्चेर सभासद पालेको त ? यो देश ३ जना नेताको पेवा त होइन । जनतालाई बन्धक बनाएर, सभासदलाई निरीह बनाएर, मधेसमा प्रहरी सेना परिचालन गरेर संविधान ल्याएपछि के गर्ने ? ७ दशकदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सपनामाथि तुषारापात गर्दै ३ जना नेताको स्वार्थ केन्द्रित संविधान जारी हुनुले सबै नेपालीलाई दुखित बनाएको छ ।

प्रसंग बदलौं, यहाँले रुपन्देहीमा जारी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । यहाँका जनताको सहभागीता र सहयोग त खासै देखिदैन नि ?

तराई मधेसका जनताको अधिकारको लागि भएको आन्दोलनमा मधेस तराईका जनताको सहभागिता र सहयोग नहुने हो भने एकदिन पनि यो आन्दोलन चल्न सक्दैन । यतिका दिनदेखि भएको आन्दोलनमा तराई मधेसका सबै जनताको सहभागीता रहेको छ । हामीले आन्दोलनको नेतृत्व मात्रै गरेका हौं । आन्दोलन तराई मधेसका जनताको लागि हो । त्यसैले आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लागि भइरहेको आन्दोलनमा यहाँका सबै समुदायको सक्रिय सहभागिता भएको मैले अनुभुति गरेको छु ।

तपाईले आन्दोलनमा जनताको सक्रिय सहभागिता छ भन्दै गर्दा भैरहवा बेलहियाका स्थानियले मधेसी मोर्चाको प्रतिकार नै गरे नि होइन र ?

प्रतिकार होइन, हाम्रो आन्दोलनलाई विथोल्न राज्यको निकायले चूल्ठे मुन्द्रे प्रयोग गरेको हो । यहाँको स्थानिय सिडिओ, एसपीले हाम्रो आन्दोलनबाट डराएर अत्यन्तै निकृष्ट काम गरे । प्रशासनले जड्हया, लफंगा, पेचाडे, गुण्डाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी मधेसीहरुको आन्दोलनमा घुसपैठ गराई विथोल्ने काम गरे । यसको प्रतिफल यहांको प्रशासनलाई अत्यन्तै महंगो सावित हुनेछ । हामीले यहीँकै जनताको संवैधानिक हक अधिकारको सूनिश्चिताको लागी आन्दोलन गरिरहँदा यहाँका जनताले प्रतिकार गरे भनेर भन्न त के सोच्न पनि सकिन्न । भैरहवा बेलहियामा प्रतिकारको नाममा जे जस्ता हर्कत भए ती सबै प्रशासनको योजनामा भएका नियोजीत हतकण्डा हो ।

देशभर दशगजा केन्द्रित आन्दोलन भइरहँदा बेलहिया सुनौली दसगजामा त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकेन नि ?

त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी होला । हामीले रियलाईज पनि गरेका र्छौ अब शसक्त बनाउदैं छौं । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।

यहाँहरुले भारतीय भूमिको प्रयोग गरी नेपालतर्फ ढुंगामुढा पनि बर्साउनु भयो भन्ने आरोप छ नि ?

यो सरासर गलत हो । हाम्रोविरुद्ध फैलाइएको भ्रम हो । नेपाल र नेपालीको लागि गरिएको आन्दोलनमा हामीले किन अन्य देशको भूमि प्रयोग गर्ने । हामी दशगजा केन्द्रित आन्दोलन गरिरहको छौं । रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको नेपाल भारत खुल्ला सीमाको दसगजा केन्द्रित आन्दोलन गर्दा थोरै यता उता होला ।

तपाईँहरुको आन्दोलनमा भारतीय सहयोग कत्तिको छ ?

मुलुकका हरेक आन्दोलनमा भारतीय सहयोग रहेको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध, गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको ०६२।०६३ आन्दोलन मात्रै होइन, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, ००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलन सबैमा भारतीय सहयोग रह्यो । माओवादीहरुलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा भारतीय सहयोग रहनु राम्रो हुने अनि अहिले तराई मधेस आन्दोलनमा सहयोग चाहिं नराम्रो ?

    हामी दलहरुसंग नगदको सम्झौता गर्न चाहन्छौं । उधारो सम्झौता गर्दा हिजो गिरिजाप्रसादसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन उनकै कार्यकर्ताले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनको क्रममा रुपन्देहीका ९ जना र देशभर ४० जनाले ज्यान गुमाउँदा समेत आन्दोलनको गन्तब्य स्पष्ट छैन नि ?

आन्दोलनको गन्तब्य स्पष्ट छ । हामीले जारी भएको संविधानमा तराई मधेशका माग र मुद्धालाई संशोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेका छौं । संविधान त जारी भईसक्यो अब संशोधन प्रक्रिया बाँकी छ । यसैले संशोधनमार्फत तत्काल तराई मधेशका मुद्धालाई संवैधानिक रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । तराई मधेसको अधिकार प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेका शहिदको रगतले पनि त्यही सन्देश दिएको छ । गृहमन्त्री र स्थानीय प्रशासनको ज्यादतीको कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरी निहत्था जनताको हत्या गरियो । सोझासाझा तराई मधेसका जनताको रगतले ती शासकलाई एक दिन अवश्य पोल्छ ।

यसको मतलब संविधान संशोधनमार्फत माग पूरा भए पनि हुन्छ भन्नु भएको ?

संविधान त जारी भईसक्यो । अब विकल्प त खोज्नै पर्यो । अबको विकल्प भनेको जारी भएको संविधानमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्दछ । त्यसको लागी हामी दलहरुसंग नगदको सम्झौता गर्न चाहन्छौं । उधारो सम्झौता गर्दा हिजो गिरिजाप्रसादसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन उनकै कार्यकर्ताले अस्वीकार गरिरहेका छन् । यसको अतिरिक्त तत्काल तराईमा परिचालित सेना फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । निषेधित क्षेत्र र कर्फ्यु तत्काल हटाउनु पर्दछ । हामी वार्ता र छलफलविरोधी पटक्कै होइनौं । हामी जनताको लागि गरेको आन्दोलन जनताले अधिकार नपाएसम्म जारी राख्छौं ।

प्रस्तुतिः नरेश केसी, भैरहवा