">
तर आफ्नो आङमा भैंसी हिंडेको नदेख्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेका मन्त्रीका जुम्रालाई केलाएर आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी देखाउने हर्कत देखाउन खोजेका छन् । त्रिपाल खरिद काण्डमा ४८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्कालाई पदबाट हटाऊ नभन्ने अख्तियारले ऊर्जामन्त्री र खेलकुद मन्त्रीलाई पूर्वाग्रहप्रेरित भएर हटाउन निर्देशन दिएकै आधारमा कामचलाउ भइसकेका कोइरालाले हटाएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले सहरी तथा भवन विभागका महानिर्देशकमा रमेशप्रसाद सिंह, खानेपानी विभागमा रामचन्द्र देवकोटा र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई नियुक्ति दिएर करोडौं रुपैयाँ लेनदेन गरेको आरोप छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र उनका सचिव माधव रेग्मीले स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको सरुवामा निजामती सेवा ऐन, नियमावली र सरुवा मापदण्डको धज्जी उडाएका छन् । मन्त्री सिंह र सचिव रेग्मीले जिल्ला हेरी ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म लिएर गरेको सरुवामा उनको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
मन्त्री सिंह र सचिव रेग्मीले झापा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, रुपन्देही, सुनसरी, चितवन, कैलाली जस्ता जिल्लामा एलडीओ र ललितपुर उपमहानगरपालिका, हेटौंडा, गोकर्णेश्वर, टोखा, तानसेन जस्ता मालदार नगरपालिकामा सरुवा गर्दा दररेट अनुसार रकम उठाएको मन्त्रालयस्रँेतले बतायो ।
सिंचाई मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका रमेश महत, राजेन्द्र यादव जस्ता थुप्रै सीडीईहरुलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा सरुवा गरेका र झापाको कृष्णे सिंचाई आयोजनामा मन्त्रालयको बजेट थुपारेका सचिव रेग्मीले स्थानीयका सरुवामा पनि रकम उठाएका छन् । उपसचिव बढुवापछि विज्ञान मन्त्रालयमा पदस्थापन भए पनि एक दिन पनि हाजिर नभई मन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयमा काम गर्न गएका रामचन्द्र तिवारी कास्कीको एलडीओ भएका छन् ।
सरुवामा मन्त्रीको नाममा उनले नै उपसचिवहरुबाट घुस संकलन गरेको आरोप छ । मन्त्री सिंहको सचिवालयका अर्का उपसचिव युवराज सुवेदी रुपन्देहीको एलडीओ भएका छन् । सरुवामा दाम संकलन गर्ने जिम्मा पाएका प्रशासनका शाखा अधिकृत अनिल पौडेलले तानसेन नगरपालिका पाएका छन् । मन्त्री प्रकाशमान र सचिव रेग्मीले तिनै तिवारीलाई प्रयोग गरी घुस संकलन गरी जसले बढी घुस दिन्छ, उसलाई उति नै राम्रो जिल्लामा सरुवा गरेका छन् ।
२०७३ असारमा अवकाश हुने कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठ र साउनमा अवकाश हुने सचिव रेग्मीले निजामती सेवा ऐन, नियम र मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सरुवा गरेका छन् । २१७ नगरपालिकामध्ये अधिकांशमा दररेट काय गरेरै पठाइएको छ । ६६ एलडीओ, ९६ शाखा अधिकृत र २१० गाविस सचिवको सरुवा भएको छ ।
शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले मन्त्री पदबाट जाँदाजाँदै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा नियम कानुन मिचेर तीन जनाको नियुक्ति दिए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यो देखेनन् । असोज १४ गते राति शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको परिषद् बोर्डको बैठकमा कानुनविपरीत एक विशिष्टसहित तीन जनालाई नियुक्त गरियो । मन्त्री यादवले प्राविधिक विज्ञको रुपमा टंकनाथ शर्मालाई नियुक्त गरेकी छिन् भने कम्प्युटर सफ्टवेयर विषयमा काम गर्नेगरी गोविन्द पाण्डे र अभिनव मरहट्ठालाई राखेकी छिन् ।
उनीहरुको मासिक तलब जनही ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोइराला सरकारका सर्वाधिक भ्रष्ट मन्त्री चित्रलेखा यादवले जाँदाजाँदै उच्च शिक्षा परिषद्मा नियम कानुन मिचेर नियुक्ति दिएकी छिन् । शिक्षा मन्त्रालयका जिशिअ लगायतको सरुवामा पनि लिलाम बढाबढ गरेकी छिन् यादवले । परिषद्मा नारायण कोइरालालाई सदस्य सचिव बनाउनेदेखि सीटीईभीटीमा कुलबहादुर बस्नेतलाई उपाध्यक्ष बनाउँदा पनि उनले बीसौं लाख रुपैयाँ लिएको आरोप कांग्रेसहरुनै लगाउने गर्दछन् ।
रामशरणको करामत
कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरुको फेरबदल गरेका छन् । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शंकर खरेललाई मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा ल्याइएको छ । प्रशासन महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । १ नम्बर कर कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेललाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा खटाइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन पोखरेललाई २ नम्बर कर कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अर्का उपमहानिर्देशक चन्द्रकला पौडेललाई १ नम्बर करमा लगिएको छ । २ नम्बर कर कार्यालयका किशोरजंग कार्की आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा भएका छन् । स्रोत: दृट्रि साप्ताहिक
